Thursday, 4 June 2026

महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा

 महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार केला असून नव्या क्रीडा धोरणाद्वारे खेळाडूकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ग्रामीण भागापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महिला खेळाडूंना क्रीडांगणांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या सहभागात आणि कामगिरीत अधिक सुधारणा होईल.

राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकसूत्रता राखत संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, तसेच याबाबत कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत राज्यातील क्रीडांगणांवरील महिला खेळाडूंसाठीच्या मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती, आवश्यक सुधारणा आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम, प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य कराव्यात

 वृत्त 2000

राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम,

प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य कराव्यात

-उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील क्रीडांगणांच्या विकासासोबतच प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशयोजना, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्यस्तरीय एकसंध धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक त्या सुविधा व तरतुदी करण्यात येत आहेत. क्रीडा क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्रशिक्षण व्यवस्था, आर्थिक पाठबळ, पोषण, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकार या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणेटोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५ - ई-मेल : jc-foodhq@nic.in

 तक्रारीं देण्यासाठी नागरिकांनी पुढे येण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहन

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे अन्न किंवा प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन व विक्री आढळल्यास यापुढे आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. यासाठी स्वतंत्र तक्रार नोंदणी अॅप विकसित करण्यात आले आहे.

 

- टोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५

- ई-मेल : jc-foodhq@nic.in

 

तक्रार करताना नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, संबंधित आस्थापनेचा अचूक पत्ता आणि कोणत्या अन्नपदार्थात भेसळ होत असल्याची माहिती नमूद करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

अन्न पदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रार नोंदणीसाठी टोल-फ्री क्रमांक जाहीर · अन्न व औषध प्रशासनाच्या राज्यव्यापी मोहीम

  

प्रतिबंधित पान मसाला,गुटखा, भेसळअन्नपदार्थाचा

1 कोटी 58 लाख 28 हजार रुपयांचा साठा जप्त

·         अन्न पदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रार नोंदणीसाठी टोल-फ्री क्रमांक जाहीर

·         अन्न व औषध प्रशासनाच्या राज्यव्यापी मोहीम

·          सात दिवसात 102 व्यक्ती अटकेत

 

मुंबई, दि. ३ जून : राज्यातील प्रतिबंधित पान मसाला,गुटखा, भेसळ अन्नपदार्थाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर सात दिवस धडक मोहीम राबवत २५ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत  एकूण १ कोटी ५८ लाख २८ हजार ६७७ रुपयांचा साठा जप्त केला असून १०२ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. एकूण २०३ आस्थापनांवर कारवाई केली. तसेच ८६ आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत.

 

प्रतिबंधित गुटखा-पानमसाल्याविरोधात कारवाई

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक व विक्रीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत १३० आस्थापनांवर छापे टाकण्यात आले.

 

- कोकण विभाग ४७ कारवाया, ४६ व्यक्तींना अटक

- बृहन्मुंबई २२ कारवाया, २३ व्यक्तींना अटक

- पुणे विभाग १४ कारवाया, १३ व्यक्तींना अटक

- नाशिक विभाग ५ कारवाया, ५ व्यक्तींना अटक

- छत्रपती संभाजीनगर विभाग ८ कारवाया, ८ व्यक्तींना अटक

- अमरावती विभाग ५ कारवाया, ५ व्यक्तींना अटक

- नागपूर विभाग २ कारवाया, २ व्यक्तींना अटक

 

यामध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२३, २२३, २७४, २७५ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या कलम २६, २७, ३०(२)(अ) आणि ५९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईत ३४ लाख ५ हजार ४८ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

 

भेसळयुक्त व निकृष्ट अन्नपदार्थांवरही कारवाई

अन्न व औषध प्रशासनाच्या ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्यभर भेसळ, अस्वच्छ अन्न उत्पादक आणि नियमभंग करणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली.

 

मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, भंडारा, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, जळगाव, रायगड, धुळे आदी जिल्ह्यांमध्ये अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या केल्या.

 

या मोहिमेत ७३ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये आंबे, बुंदी लाडू, खवा, बेकरी पदार्थ, कँडी, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, गूळ, खाद्यतेल, तूप, खजूर, आईस्क्रीम, कुल्फी, फ्रोजन डेझर्ट, मसाले, शेंगदाणा चिक्की तसेच भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांचा समावेश होता.

 

या कारवाईत १ कोटी २४ लाख २३ हजार ६२९ रुपये किमतीचा आणि सुमारे ९०,६३९ किलो वजनाचा संशयित निकृष्ट व असुरक्षित अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. संबंधित अन्न नमुने पुढील विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.

Wednesday, 3 June 2026

मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘मीडिया हब’ उभारण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात येणार

 मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे मीडिया हबउभारण्यासाठी

कंपनी स्थापन करण्यात येणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : मालाड येथील आकाशवाणी (प्रसार भारती) च्या जागेवर जागतिक दर्जाचा एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हबउभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि प्रसार भारती यानी संयुक्तपणे विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.

 

प्रसारभारती समवेत झालेल्या सामंजस्य करारासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार, प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी,  महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

हातभट्टी विरोधी मोहिमेला वेग, दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

 हातभट्टी विरोधी मोहिमेला वेग, दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

 

मुंबई, दि. ३:  मागील आठवड्यात पुणे शहरामध्ये घडलेल्या विषारी दारु दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर  विविध अवैध हातभट्टी निर्मिती व विक्री केंद्राविरुध्द कारवाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्ककडून विशेष पथक स्थापन करून मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान २९ मे ते २ जून २०२६  या कालावधीमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर व रायगड या तीनही जिल्ह्यात एकूण ३१३ गुन्हे नोंद करुन २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवायांमध्ये एक कोटी ५८ लाख १७ हजार ५४६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

 

ठाणे जिल्ह्यातील हातभट्टी निर्मितीचे हॉटस्पॉट असलेले दिवा गावखाडी भाग, घेसर, अंजूर, अलीमघर, छोटी देसाई,  मोठी देसाई, आगासन, खर्डी, सरळांबे, वाशाळा, घोरपे, पालेगांव, सावरणे, वेळू, कोरावले, वसारगाव, हाजीमलंग, कुशिवली, माणेरागाव, द्वारलीपाडा, कुंभार्ली, केवणी, कालवार, वडुनवघर,  मामेखर्डी, कारीवली, मामणोली, जांभुळगाव, नांदपगाव, उत्तन, मुरदागाव, कोपराखाडी, गोराई खाडी याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई केली. तसेच पालघर जिल्ह्यातील  मालजीपाडा, वसई, विरार व पालघर याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील  रावेगाव, बेकरेगाव, जावळीगाव याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन हातभट्टी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध मद्य वाहतूकी विरुध्द गुन्हे नोंद करुन एकूण आठ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

 

पुणे येथे झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकार घडू नये, त्याकरिता ठाणे विभागातील दारुचे साठे व निर्मिती केंद्र, विक्री करणारे त्यांच्याविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करीत आहे. 

 

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

नौकानयन, डिझेल इंजिन देखभाल आणि आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

 

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती, तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

·         उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.

·         वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.

·         पोहता येणे आवश्यक.

·         किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.

·         मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.

·         आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.

·         विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.

·         दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi