आणि निले यांच्या करारातून महाराष्ट्रात ‘लाइफलाँग लर्निंग’ला चालना

 एमएसडीएस आणि निले यांच्या करारातून महाराष्ट्रात ‘लाइफलाँग लर्निंग’ला चालना

                महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (MSSDS) आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) यांच्यात झालेला करार राज्यातील सतत शिक्षण आणि कौशल्य वृद्धीला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.या कराराचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग’ अर्थात आयुष्यभर शिक्षण आणि कौशल्य वृद्धीचे व्यापक धोरण तयार करणे हा आहे. बदलत्या तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या गरजांनुसार युवक आणि कर्मचाऱ्यांना सतत नवे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी डिजिटल शिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

          या अंतर्गत राज्यासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग पॉलिसी फ्रेमवर्क’ आणि त्याचे कार्यपद्धती मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करून उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.जानेवारी २०२७ ते जून २०२८ या कालावधीत या कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल.

डीव्हीईटी आणि कोपोच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात उभारले जाणार ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेल

 डीव्हीईटी आणि कोपोच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात उभारले जाणार ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेल

राज्य शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स यांच्यात झालेला करार राज्यातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.या कराराअंतर्गत कोरियातील प्रसिद्ध ‘लर्निंग फॅक्टरी’ मॉडेलवर आधारित प्रगत प्रशिक्षण केंद्रे महाराष्ट्रात उभारली जाणार आहेत. ही केंद्रे उद्योगांच्या गरजांनुसार अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणावर आधारित असतील.इकोपो ही संस्था या प्रकल्पात मुख्य भागीदार म्हणून काम करणार आहे. आवश्यकतेनुसार केटी,कितेच आणि खातेच यांसारख्या कोरियन तांत्रिक संस्थांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. मे ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी रणनीती मॅन्युअल तयार करण्यात येणार असून, मार्च २०२७ ते जून २०२८ दरम्यान ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.या केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षित प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे

दक्ष प्रकल्पासाठी दक्षिण कोरियाच्या सहकार्यातून दोन दिवसीय कार्यशाळा

 दक्ष प्रकल्पासाठी दक्षिण कोरियाच्या सहकार्यातून दोन दिवसीय कार्यशाळा                                                                                                                         

: अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा

              कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता  अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील कौशल्य विकास परिसंस्थेला जागतिक दर्जावर नेण्याच्या दृष्टीने 'दक्ष' उपक्रम आणि 'कोरिया-वर्ल्ड बँक पार्टनरशिप फॅसिलिटी' (KWPF) अंतर्गत मिळालेले जागतिक बँकेचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या अनुदानाच्या माध्यमातून तंत्रशिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण (TVET) क्षेत्रात कौशल्य दरीचे मूल्यांकन (Skill gap assessment), आयटीआय विद्यार्थ्यांचा मागोवा अभ्यास (Tracer study) आणि मॉडेल आयटीआयची संकल्पना यांसारखे दूरगामी सुधारणांचे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवले जात आहेत. दि २१-२२ मे २०२६ रोजी मुंबईत आयोजित ही कार्यशाळा भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि दक्षिण कोरियाच्या अग्रगण्य कौशल्य संस्थांच्या तज्ज्ञांना एकाच व्यासपीठावर आणत आहे. कोरियाच्या 'Korea Polytechnics', 'KRIVET' सारख्या जागतिक संस्थांचा अनुभव आणि भारतीय उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांचे मार्गदर्शन यांच्या संवादातून आपल्या संस्थात्मक क्षमता अधिक बळकट होतील. 'विकसित भारत २०४७' आणि 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 'TVET' यंत्रणेचे सक्षमीकरण हाच मुख्य पाया ठरेल, असा मला विश्वास आहे."

राज्यातील कौशल्य विकासासाठी नवे पर्व : मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 राज्यातील कौशल्य विकासासाठी नवे पर्व : मंत्री मंगल प्रभात लोढा

           महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. दक्षिण कोरियातील अग्रगण्य संस्थांसोबतची ही भागीदारी राज्यातील कौशल्य विकास व्यवस्थेला नवे बळ देईल. उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित, तंत्रज्ञान-स्नेही आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणी असलेले मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. या सहकार्यामुळे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग महाराष्ट्र देशात अग्रस्थान निर्माण करेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

भारताच्या लोकसंख्येचा आणि तरुण पिढीच्या नाविन्यतेचा फायदा देशाच्या

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या लोकसंख्येचा आणि तरुण पिढीच्या नाविन्यतेचा फायदा देशाच्या विकासासाठी करून घेण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताला मोठ्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा फायदा  मिळाला आहे. देशाची जवळपास ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असून हा वयोगट आपली खरी ताकद आहे. या वयोगटातील नाविण्यतेचा 'मानवी संसाधनात'  रूपांतर करणे हे आपले मुख्य ध्येय आहे.

        मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० अब्ज डॉलर्सची असून, ती लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औद्योगिक परिसंस्थेला  सर्व स्तरांवर उत्तम कौशल्यांची गरज आहे. यासाठी हा आंतरराष्ट्रीय कौशल्य करार महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी गती देणारा ठरेल. हा करार केवळ कागदावर न राहता त्याचे लवकरच प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर केले जाईल. या ऐतिहासिक सहकार्यामुळे उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळेल आणि भारतीय तरुणांसाठी जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

महाराष्ट्र-दक्षिण कोरिया भागीदारीतून कौशल्य विकासाला नवे बळ मिळणार

 महाराष्ट्र-दक्षिण कोरिया भागीदारीतून कौशल्य विकासाला नवे बळ मिळणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

तीन ऐतिहासिक करारांमुळे राज्यातील युवकांना जागतिक दर्जाच्या संधी

मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन सामंजस्य करार

           मुंबई, दि. २१ : नवीन युगातील उद्योग,व्यवसाय आणि कौशल्य विकासामध्ये दक्षिण कोरियाने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य  सहकार्यामुळे कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल, ज्याचा थेट फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या सांमज्यस कराराच्या माध्यमातून मूलभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून ते उच्च-स्तरीय प्रगत कौशल्यांपर्यंत सर्व स्तरांवरील प्रशिक्षणावर मदत होईल, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यात विभागाअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स,महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन,रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ  आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये असे एकूण तीन सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सायप्रस हे प्रभावी ‘गेटवे’

 भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सायप्रस हे प्रभावी ‘गेटवे’ ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी भारत आणि सायप्रसदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोडौलिडेस यांनी जाहीर केले.

या बिझनेस फोरममध्ये भारत आणि सायप्रस यांच्यात व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, बँकिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि  फिक्की यांच्यात उद्योग व व्यापार सहकार्याचा करार झाला, तर इन्व्हेस्ट सायप्रस आणि फिक्की यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि सीआयआय यांच्यात औद्योगिक सहकार्य वाढवण्याबाबत करार झाला. युरोबँक आणि फिक्की यांच्यात बँकिंग क्षेत्रातील सहकार्याचा करार करण्यात आला, तर सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्स आणि सायप्रस डिफेन्स ॲण्ड स्पेस इंडस्ट्री क्लस्टर यांच्यात संरक्षण व अवकाश उद्योग क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती झाली. याशिवाय सप्तंग लॅब प्रा.लि. आणि आणि चॅनेल आयटी लिमिटेड यांच्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सामंजस्य करार करण्यात आला.