महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

 महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्प आणि राज्याचे 'हरित धोरण' यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.

स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०’ च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत विविध राज्यांचा आढावा

 स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०’ च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत विविध राज्यांचा आढावा

 

नवी दिल्ली, दि. २० :महाराष्ट्रातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र मॉडेल अत्यंत प्रभावी ठरले असून, लवकरच हे मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर एक 'आदर्श मॉडेल'  म्हणून विकसित केले जाणार आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानास्पद असून, राज्य सध्या शून्य कचरा आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ठोस पावले उचलत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित 'स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०' च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हे होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, मंत्रालयाचे सचिव कटिकिथला श्रीनिवास यांच्यासह विविध राज्यांचे नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमा आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती यावेळी घेतली. एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन आणि पीपीपी  वित्तीय मॉडेल शहरांमधील जुन्या कचरा डेपोचे वेळेत निर्मूलन करणे.ओडीएफ++ दर्जा राखणे आणि संपूर्ण यांत्रिकीकृत मलनिस्सारण करणे. तसेच नव्याने लागू झालेल्या 'सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६' चा आढावा यावेळी घेण्यात आला. स्वच्छ सर्वेक्षण' आणि 'स्वच्छ शहर जोडी' उपक्रमांतर्गत राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा, अशी महत्त्वाची सूचना केंद्रीय मंत्री यांनी केली. स्वच्छता हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून ते सार्वजनिक आरोग्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी जोडलेले सामूहिक कर्तव्य आहे,असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व राज्यांना स्वच्छतेच्या कामाला अधिक गती देण्याचे आवाहन केले.

आपत्कालीन आपत्ती प्रतिसाद व मदतसाठी क्रमांक एसडीएमए 1070 , डीडीएमए 1077 रुग्णवाहिका व वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा 108

 

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, “या सहकार्यामुळे वैज्ञानिक हवामान माहिती थेट जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांच्या हातात पोहोचणार असून, राज्यभरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही एक प्रभावी पायरी ठरेल.”

            नागरिकांना हवामान पूर्वसूचना, आपत्ती तयारी आणि तातडीच्या सूचनांची माहिती एसडीएमए च्या अधिकृत माध्यमांतून नियमितपणे घेण्याचे आवाहन केले आहे. आपत्कालीन आपत्ती प्रतिसाद व मदतसाठी क्रमांक  एसडीएमए 1070 , डीडीएमए 1077 रुग्णवाहिका व वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा 108 आहेत.

अत्याधुनिक हवामान अंदाज प्रणाली ‘भारत फोरकास्ट सिस्टम’चा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य

 अत्याधुनिक हवामान अंदाज प्रणाली

‘भारत फोरकास्ट सिस्टम’चा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य

-मंत्री गिरीश महाजन

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेसह

महाराष्ट्राची आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेत मोठी झेप

 

मुंबई, दि. 21 :   अत्याधुनिक हवामान अंदाज प्रणाली ‘भारत फोरकास्ट सिस्टम’चा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले असून हवामान  पूर्वसूचना, स्थानिक पातळीवरील तयारी आणि समन्वित प्रतिसाद यामध्ये मोठी सुधारणा होईल. यासाठी भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM) समवेत करार महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेला अधिक बळकट करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

         महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (SDMA) भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM), पुणे यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केला असून, यामुळे राज्याच्या आपत्तीपूर्व तयारी आणि अतिवृष्टीसारख्या हवामानाशी संबंधित संकटांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.

एक्स-आयएनएस गुलदार ही भारतीय नौदलातील “मगर” वर्गातील लँडिंग शिप टँक (LST) प्रकारातील युद्धनौका

 एक्स-आयएनएस गुलदार ही भारतीय नौदलातील “मगर” वर्गातील लँडिंग शिप टँक (LST) प्रकारातील युद्धनौका असून तिने तब्बल 39 वर्षे राष्ट्रसेवा बजावून दिनांक 12 जानेवारी 2024 रोजी भारतीय नौदलामधून निवृत्त झाली. पोलंडमधील ग्डिनिया शिपयार्ड येथे दि.30 डिसेंबर 1985 रोजी नौकेचे उद्घाटन झाले होते. 83.9 मीटर लांबीची ही नौका उभयचर युद्धकारवाई, सैनिक व रसद वाहतूक, किनारी सुरक्षा तसेच विविध नौदल सराव मोहिमांमध्ये कार्यरत होती. मे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई यांच्या माध्यमातून दिनांक 19 मे 2026 रोजी सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावरील निवती रॉक परिसरात सुमारे 22 मीटर खोलीवर नौका समुद्रतळावर स्थापित करण्यात आले. या स्थळाची निवड महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड आणि राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्था यांच्या सविस्तर वैज्ञानिक अभ्यासानंतर करण्यात आली असून परिसरात नैसर्गिक प्रवाळभित्ती नसल्याचे तसेच विपरित पर्यावरणीय परिणाम नसल्याचे प्रमाणीत झाले आहे असेही मंत्री देसाई असे म्हणाले.स्कटलिंगपूर्वी नौकेची पर्यावरणीय स्वच्छता करण्यात आलेली असून एक्स-आयएनएस गुलदारची मजबूत पोलादी रचना आता कृत्रिम प्रवाळभिंत्ती म्हणून कार्य करणार असून त्यामुळे समुद्री जैवविविधता, प्रवाळ वाढ, मासेमारी संसाधने आणि पर्यावरणीय संतुलनास चालना मिळणार आहे.या प्रकलामध्ये जेट्टीवरुन स्पीडबोट द्वारे निवती रॉक येथे पोहोचणे व तेथील बार्जवर उतरुन पाणबुडी किंवा स्कूबा व्दारे जहाजामधील प्रवाळ, मत्स्य पाहणी करणे अपेक्षित आहे

आरटी एमएसयु आणि कैस्टाच्या भागीदारीतून संशोधन व उच्च शिक्षणाला जागतिक संधी

 आरटी एमएसयु आणि कैस्टाच्या भागीदारीतून संशोधन व उच्च शिक्षणाला जागतिक संधी

             रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (RT-MSSU) आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित कैस्टा  संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये झालेला करार महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.कैस्टाच्या ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ ग्रीन ग्रोथ अँड सस्टेनेबिलिटी (KAIST-GGGS) आणि ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ ग्लोबल डिजिटल इनोव्हेशन (KAIST-GDI) यांच्यासोबत झालेल्या या भागीदारीचा केंद्रबिंदू शाश्वत विकास आणि डिजिटल इनोव्हेशन हा आहे. या करारामुळे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे निवडक प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माजी विद्यार्थी कैस्टा मध्ये मास्टर्स आणि पीएच.डी. शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर हे तज्ज्ञ महाराष्ट्रात परत येऊन विद्यापीठाची शैक्षणिक आणि संशोधन क्षमता अधिक मजबूत करतील.दोन्ही संस्था मिळून ‘जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी’ या संयुक्त संशोधन केंद्राची स्थापना करणार आहेत. याशिवाय या दीर्घकालीन भागीदारीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ‘जॉइंट स्टिअरिंग कमिटी’ स्थापन केली जाणार आहे.

0000

आणि निले यांच्या करारातून महाराष्ट्रात ‘लाइफलाँग लर्निंग’ला चालना

 एमएसडीएस आणि निले यांच्या करारातून महाराष्ट्रात ‘लाइफलाँग लर्निंग’ला चालना

                महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (MSSDS) आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) यांच्यात झालेला करार राज्यातील सतत शिक्षण आणि कौशल्य वृद्धीला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.या कराराचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग’ अर्थात आयुष्यभर शिक्षण आणि कौशल्य वृद्धीचे व्यापक धोरण तयार करणे हा आहे. बदलत्या तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या गरजांनुसार युवक आणि कर्मचाऱ्यांना सतत नवे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी डिजिटल शिक्षण आणि प्रमाणपत्र प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.

          या अंतर्गत राज्यासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग पॉलिसी फ्रेमवर्क’ आणि त्याचे कार्यपद्धती मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करून उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.जानेवारी २०२७ ते जून २०२८ या कालावधीत या कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल.