जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता
पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात असल्याचे त्यांनी सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी
पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी
पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज
· पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.
एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, क्रेडिट वाढत आहे; मात्र खाते वाढत नाहीत, उलट कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर विशेष फोकस करुन स्ट्रॅटेजी तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर आली, २०२४-२५ मध्ये ५४ लाखांवर पोहोचली आणि २०२५-२६ मध्ये ती केवळ ४३ लाखांवर आली आहे. “६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची घसरण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नेमके काय चुकत आहे, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
महसूल विभागाने त्यांच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या या कामांचे विशेष कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या ४० ते ५० टक्के कामाची पूर्तता होय. या पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले तरी त्यासाठी एकसमान आणि मजबूत प्रणाली तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सक्षम रचना विकसित करण्याची गरज आहे.
‘पब्लिक ॲप’सारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शासनाच्या सकारात्मक कामांची प्रभावी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे.
यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने या माध्यमांचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले
‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या अधिक सोप्या आणि सुलभ करण्याची प्रक्रिया १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून नागरिकांना या नव्या बदलांचा अनुभव १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्याचा संकल्प असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अनेक वर्षांपासून सरकारी प्रक्रियांमध्ये वर्षानुवर्षे सातत्याने भर पडत गेल्याने अनेक अनावश्यक टप्पे तयार झाले आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करून प्रक्रिया अधिक सोपी आणि नागरिकाभिमुख करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘जीपीआर’द्वारे या प्रक्रियांचे पुनर्रचना केल्यामुळे नागरिकांबरोबरच प्रशासनाच्या कामात सुलभता निर्माण होणार आहे. यापूर्वी ‘स्वयं प्रमाणपत्रा’मुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे आणि शिक्कामोर्तबाच्या प्रक्रिया वगळल्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचला आणि जबाबदारीही थेट संबंधित व्यक्तीवर आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
प्रक्रिया सुलभ करताना विभागप्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून कामाचे परीक्षण करावे. आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत आणि प्रक्रियांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. ‘आपले सरकार २.०’मधील सर्व्हिस मॉड्युल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलेल, असा विश्वास श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या;
गुणवत्तेबाबत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही
- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या बांधकामांचा आढावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. अलिबाग, नंदुरबार, वाशिम, अमरावती, गडचिरोली, धाराशिव, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कामांची सद्यस्थिती, निधी, पाणी व वीजपुरवठा तसेच कामातील अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. कामांना गती देत दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उभारण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले .
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार आणि संबंधित अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. अनेक प्रकल्पांना आशियाई विकास बँक (एडीबी), जायका यांसारख्या संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळत असून, कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी , महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करुन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत असे निर्देश मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले ,सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ देऊ नये, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी तसेच स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात.
