पूर्णा नदीवरील साखळी बंधाऱ्यांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावी -

 पूर्णा नदीवरील साखळी बंधाऱ्यांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावी

- जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई 14 मे :-पूर्णा नदीवरील 10 साखळी बंधारे (छत्रपती संभाजीनगर) तसेच भराडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पुनर्नियोजन अंतर्गत प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रात सिंचन क्षमता वाढ, होणार असल्याने ही कामे कालमर्यादेत पूर्ण केले जावीत , असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

विविध सिंचन प्रकल्पातील कामांच्या आढाव्याबाबत मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. याप्रसंगी बैठकीस माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव प्रसाद नार्वेकर, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी यासह विविध प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

या योजनेची अंदाजित किंमत ₹534.92 कोटी इतकी असून 4.79 दलघमी पाणीसाठा व 1422 हेक्टर सिंचन क्षमता प्रस्तावित आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये अजिंठा बंधारा (ता. सिल्लोड), खेळणा मध्यम प्रकल्प (उंचीवाढ प्रस्ताव) तसेच पूर्णा नदीवरील 10 साखळी बंधारे या योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला

अजिंठा बंधारा (ता. सिल्लोड) या प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय किंमत सुमारे ₹250 कोटी इतकी असून प्रकल्पीय पाणीसाठा 7.00 दलघमी आहे. सर्वसाधारण आराखड्यास संकल्पनात्मक मूल्यांकनानंतर मान्यता देण्यात आली असून सर्व्हेनंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

खेळणा मध्यम प्रकल्प (ता. सिल्लोड) प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा 12.60 दलघमी असून सिंचन क्षमता 2429 हेक्टर आहे. गाळ साचल्यामुळे घटलेला पाणीसाठा पूर्ववत करण्याच्या अनुषंगाने उंचीवाढ करणे कामास तत्वतः मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

राज्यातील मतदारांसाठी ५ ऑगस्ट २०२६ ही तारीख

 आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, २० जून ते २९ जून २०२६ या काळात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल, त्यानंतर ३० जूनपासून प्रत्यक्ष घरोघरी भेटी देऊन पडताळणी करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. ही मोहीम २९ जुलैपर्यंत असणार आहे.

राज्यातील मतदारांसाठी ५ ऑगस्ट २०२६ ही तारीख महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण याच दिवशी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. यानंतर ४ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना आपल्या नावातील दुरुस्ती, पत्ता बदल किंवा नवीन नाव नोंदणीसाठी दावे आणि हरकती सादर करता येतील. सर्व हरकतींचा निपटारा केल्यानंतर ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्राची अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

 निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक होईल. या मोहिमेमुळे आगामी निवडणुकांसाठी राज्याकडे एक त्रुटी मुक्त आणि अद्ययावत मतदार डेटाबेस उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत देशातील ५९ कोटी मतदारांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये कामाला वेग येणार आहे.

 

0

महाराष्ट्रातील ९.८६ कोटी मतदारांची पडताळणी होणार · मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेची घोषणा

 महाराष्ट्रातील ९.८६ कोटी मतदारांची पडताळणी होणार

·        मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेची घोषणा

 

            नवी दिल्ली, १४ : भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-तिसरा टप्पा' (एसआयआर फेज-३) राबवण्याचे अधिकृत आदेश दिले आहेत. या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत महाराष्ट्राचा प्रामुख्याने समावेश असून, राज्यातील सुमारे ९ कोटी ८६ लाख ६४ हजार ४१३ मतदारांच्या नोंदी अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. चालू असलेल्या जनगणनेच्या 'हाऊस लिस्टिंग' प्रक्रियेचा विचार करून आयोगाने हे वेळापत्रक आखले असून, हवामानाची प्रतिकूलता लक्षात घेता केवळ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या भागांना या टप्प्यातून वगळण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील या मोहिमेसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून एकूण ९७,९२४ बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांच्या माहितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करणार आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या ९६,९४९ बूथ लेव्हल एजंट्सची (बीएलए) मदत घेतली जाणार आहे.

आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, २० जून ते २९ जून २०२६ या काळात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल, त्यानंतर ३० जूनपासून प्रत्यक्ष घरोघरी भेटी देऊन पडताळणी करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. ही मोहीम २९ जुलैपर्यंत असणार आहे.

राज्यातील मतदारांसाठी ५ ऑगस्ट २०२६ ही तारीख महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण याच दिवशी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. यानंतर ४ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना आपल्या नावातील दुरुस्ती, पत्ता बदल किंवा नवीन नाव नोंदणीसाठी दावे आणि हरकती सादर करता येतील. सर्व हरकतींचा निपटारा केल्यानंतर ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्राची अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

 निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक होईल. या मोहिमेमुळे आगामी निवडणुकांसाठी राज्याकडे एक त्रुटी मुक्त आणि अद्ययावत मतदार डेटाबेस उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत देशातील ५९ कोटी मतदारांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये कामाला वेग येणार आहे.

 

विविध देवस्थानांच्या ठिकाणी विकला जाणारा ‘हळद भंडारा’ शुद्ध हळदीच्या स्वरूपातच उपलब्ध असावा,

 विविध देवस्थानांच्या ठिकाणी  विकला जाणारा  ‘हळद भंडारा’ शुद्ध हळदीच्या स्वरूपातच उपलब्ध असावा, तसेच विक्रेत्यांनी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ नुसार अन्न परवाना घेऊनच विक्री करावी, असे स्पष्ट निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले जात आहेत. यामुळे भेसळयुक्त  ‘हळद भंडारा’ विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली जेजुरी नगरपरिषद आणि आरोग्य विभागाने खालील उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे:

सुरक्षितता उपाययोजना: मंदिर परिसरात भंडाऱ्याच्या वापराबाबत सुरक्षिततेचे नियम लागू करणे.

जनजागृती: भाविकांना शुद्ध भंडाऱ्याची ओळख व्हावी यासाठी ठिकठिकाणी माहितीफलक लावणे.

आरोग्य मोहीम: आरोग्य विभागाद्वारे भंडाऱ्याच्या वापराबाबत आणि गुणवत्तेबाबत विशेष तपासणी मोहीम राबविणे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून भंडाऱ्याचे वर्गीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सामान्यतः  ‘ भंडारा’’ म्हणजे मोफत अन्न वितरण, परंतु जेजुरीत तो ‘हळद भंडारा’ या स्वरूपात पूजेसाठी वापरला जातो. जर हळदीचा वापर सौंदर्यवाढ किंवा उपचारासाठी केला जात असेल, तर तो औषध किंवा सौंदर्यप्रसाधन यामध्ये येतो, परंतु जेजुरीतला हळद भंडारा’ ‘धार्मिक विधी’ आणि ‘प्रसाद’ म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन त्याचे विशेष नियमन करणार आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटले, “जेजुरी हे महाराष्ट्राचे सुवर्ण मंदिर आहे. येथील भंडाऱ्याची शुद्धता राखणे ही आमची जबाबदारी आहे. भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखत त्यांना सुरक्षित आणि शुद्ध हळद भंडारा मिळावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

या निर्णयामुळे जेजुरीतील भंडाऱ्याला कायदेशीर ओळख मिळणार असून, देवस्थानांच्या ठिकाणी भेसळ रोखण्यासाठी हा एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण

 पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार

• शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील धरणांच्या जलाशयांतील वाढता गाळ,  कमी होत चाललेली पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

या धोरणामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांच्या जतन – संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे

 

नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.

 

या निर्णयातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा २०२५-२०३१ कालावधीसाठीचा बृहत् आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे या विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यात बी. व्होक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. धाराशिव व परभणी या जिल्ह्यात वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमांची तर नंदुरबार व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात एचएमसीटी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाने प्रवेश क्षमतेवर मर्यादा घालणे, अभ्यासक्रम उद्योगानुरूप अद्ययावत करणे, तसेच प्रयोगशाळा व संशोधनासाठी उद्योगांसोबत भागीदारी वाढवण्यावर भर द्यावा. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. शैक्षणिक वर्ष 2027-28 पासून ते शैक्षणिक वर्ष 2030-31 या कालावधीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्था उघडू नयेत तसेच विद्यमान संस्थांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यात येऊ नये तसे केंद्र शासनास व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना कळविण्यात यावे. असे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली

कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

 कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ‘ह्यूमन कॅपिटल’ ते ‘टॅलेंट कॅपिटल’ विकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.