पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महसूल विभागामार्फत घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल होत असल्याबद्दल विभागाचे कौतुक केले. महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान प्रत्येक तालुका पातळीपर्यंत होत असल्याने नागरिकांना सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
उपनगर जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार कोटींहून अधिकची शर्त भंग झालेली जमीन रिकामी करून घेतल्याबद्दल जिल्हाधि
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाने नागरिकांच्या हिताचे विविध निर्णय घेतले आहेत. अकृषक कायद्यात सुधारणा केल्याने आता कराची वार्षिक आकारणी रद्द झाली आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने लाखो कुटुंबीयांचे घर कायदेशीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. व्हर्टिकल सातबारामुळे फ्लॅट धारकांना देखील प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल, महसूल विभागामार्फत आधी मोजणी, नंतर नोंदणी आणि त्यानंतर म्युटेशन करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नोंदणीनंतर होणारे वाद संपुष्टात येतील, असेही ते म्हणाले. लँड टायटलिंग मुळे जागेची संपूर्ण माहिती प्रॉपर्टी कार्ड मध्ये येऊन खरेदी विक्री थेट ऑनलाईन करता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शासनाचे काम लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शक
-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना महाराजस्व अभियानांतर्गत
विविध विभागामार्फत लाभांचे वितरण
मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाने लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शक कामकाजाची भावना स्वीकारली असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना एकाच ठिकाणी महसूल विभागासह संबंधित विभागांच्या विविध योजनांच्या लाभांचे वितरण करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियाना'अंतर्गत सहाव्या शिबिराचे आयोजन अंधेरी येथील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलात करण्यात आले. यावेळी कौशल्य विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार हारून खान, आमदार विक्रांत पाटील, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह महसूल आणि संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी ७ आणि १४ मार्च, १० आणि १७ एप्रिल तसेच ८ मे २०२६ रोजी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते.
विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (एसआयआर) अंतर्गत मतदार यादीतील नावांच्या मॅपिंगबाबत यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी घराघरात जाऊन काम करणाऱ्या बीएलओंना सहकार्य करावे, २००२ च्या मतदार यादीतील आपली नोंद शोधून तयार ठेवावी आणि ‘वोटर सर्विस पोर्टल ’ चा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गोयल यांनी उपस्थितांना केले.
महाराजस्व समाधान शिबिरात महसूल विभागासह इतर विविध विभागांच्या स्टॉलवरून नागरिकांना दाखले, प्रमाणपत्रे, योजनांची माहिती आणि लाभ देण्यात आले. यावेळी मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गणेश सांगळे, प्रशांत पानवेकर, महेश हरिश्चंद्रे तहसीलदार राजेश वैष्णव, संकेत यमगर आदी उपस्थित होते. नागरिकांना माहिती देण्यासाठी तसेच सेवा पुरविण्यासाठी येथे जवळपास २८ वेगवेगळ्या विभागाचे स्टॉल्स लावण्यात आले होते. या स्टॉल्सला जवळपास ४५० नागरिकांनी भेट दिली. प्रत्यक्ष लाभ ६७ नागरिकांना तर १२२ नागरिकांना विविध दाखल्यांचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. जवळपास ६५० नागरिकांना शिबिराचा लाभ मिळाला.
शासनाच्या ऑनलाईन सेवांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा
· महाराजस्व समाधान शिबिरात जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांचे आवाहन
मुंबई, दि. १४ : शासन नागरिकांसाठी आहे. घरबसल्या शासनाच्या सर्व ऑनलाईन सेवांचा लाभ घेऊन वेळ आणि पैशांची बचत करावी, असे आवाहन मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी केले. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान अंतर्गत आयोजित शेवटच्या शिबिरात त्या बोलत होत्या.
प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या लघु नाट्यगृहात झालेल्या या कार्यक्रमात महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांनी नागरिकांना एकाच छताखाली सेवा पुरवल्या. महाराजस्व अभियान हा केवळ शिबिरापुरता मर्यादित उपक्रम नसून सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. शिबीरे संपल्यानंतरही दाखले वाटप व इतर सेवा नियमित सुरू राहतील, असे जिल्हाधिकारी गोयल यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर अनेक सेवा उपलब्ध आहेत. नागरिकांनी, विशेषतः तरुण पिढीने, ऑनलाईन अर्ज करून या सेवांचा लाभ घ्यावा. बहुतांश सेवासाठी योग्य कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास ठराविक कालमर्यादेत प्रमाणपत्र उपलब्ध करणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे जिल्हाधिकारी गोयल म्हणाल्या
कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ‘ह्यूमन कॅपिटल’ ते ‘टॅलेंट कॅपिटल’ विकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ‘ह्यूमन कॅपिटल’ ते ‘टॅलेंट कॅपिटल’ विकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
