जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर

 जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी · 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यासह विकासाचा मार्ग मोकळा

 नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी

·         30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यासह विकासाचा मार्ग मोकळा

 

नवी दिल्ली, दि. 13 : नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  (पीपीपी) तत्त्वावर राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. या महत्वाच्या निर्णयानुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या  मिहान इंडिया लिमिटेडला  दिलेल्या जमिनीची भाडेपट्ट्याची मुदत 6 ऑगस्ट 2039 नंतरही वाढवण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे आता सवलतदार असलेल्या जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला (जीएनआयएएल) व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्यापासून पुढील 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी विमानतळाचे संचालन आणि विकास करणे शक्य होणार आहे.

 

'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.

खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा

 खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयात १५ ऑगस्टपूर्वी डायलेसिस सेवा सुरू करा

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

·         गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना

·         करवीर मतदारसंघातील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १३ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर विधानसभा क्षेत्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

 

खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयातील डायलिसिस सेवा १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश आरोगय मंत्री आबिटकर यांनी दिले. बैठकीत खुपीरे ग्रामीण रुग्णालयातील सद्यस्थिती, आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळ तसेच वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी स्त्रीरोग तज्ञ, दंतविकार तज्ञ यांच्या जागा तातडीने  उपलब्ध करून देऊन ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळेवर आणि स्थानिक पातळीवर उपचार सुविधा उपलब्ध होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले.

न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्ता (एनएच-548डी) काम सुयोग्य दर्जाचे करा

 न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्ता (एनएच-548डी) काम सुयोग्य दर्जाचे करा

-सभापती प्रा. राम शिंदे

·         जामखेड शहरातून जात असलेला हा रस्ता अतिक्रमणे हटवून पूर्ण करा

 

मुंबई, दि. 13 : न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्त्याचे (एनएच-548डी) काम सुयोग्य दर्जाचे झालेले नसून रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठे तडे गेले आहेत. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनांना अपघात होत आहेत, जीवितहानी होत आहे. 2019 साली सुरु झालेले काम अद्याप अपूर्ण असणे ही देखील अत्यंत गंभीर बाब आहे. यासंदर्भात सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग), सा.बां.विभाग यांनी आठ दिवसाच्या आत तेथे प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तूनिष्ठ पाहणी अहवाल सादर करावा. नियमानुसार दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे जामखेड शहरातील ज्या भागातून हा रस्ता जातो तेथील अतिक्रमणे हटवून रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, पावसाळ्यात नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश  विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

 

 विधानभवन येथे  न्हावरा फाटा ते जामखेड रस्ता तसेच जामखेड शहरातील रस्त्याबाबत महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात होती. . या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (राष्ट्रीय महामार्ग) संतोष शेलार, अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग, कार्यकारी अभियंता संजय शेवाळे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अहिल्यानगरचे अपर जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते

एकल संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी

 एकल संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी कार्यान्वित राहील व बहुसंवर्गीय पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी प्रतिक्षा यादी राहणार नाही.

 

बहुसंवर्गीय पदभरतीत उमेदवाराला ज्या पदावर अगोदरच नियुक्ती मिळाली आहे अशा पदाचा किंवा निम्न पदाचा पर्याय उमेदवाराने पसंतीक्रमात दिल्यास त्याचा त्या पदावरील किंवा निम्न पदावरील शिफारशीसाठी विचार केला जाणार नाही.

 

हा निर्णय १३ मे २०२६ पासून अमलात येणार असल्याचे आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

एमपीएससीकडून ‘ऑप्टिंग आऊट’ आणि ‘संमती’ पर्याय रद्द

 एमपीएससीकडून ‘ऑप्टिंग आऊट’ आणि ‘संमती’ पर्याय रद्द

 

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करत उमेदवारांना उपलब्ध असलेले ‘ऑप्टिंग आऊट’ तसेच ‘संमती’ (गिव्ह अप / ॲक्सेप्टेड) हे पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आयोगाने जारी केले आहे.

 

आयोगाने भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने यापूर्वी ‘ऑप्टिंग आऊट’ ही संकल्पना लागू केली होती. त्यानुसार निवड यादीतील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र, या पर्यायासंदर्भात आयोगाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर आता हा पर्याय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला

मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

 मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या 

पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक

- प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई,दि.१३: मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’च्या ३८८ इमारतींच्या  पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक असून या कामाला गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

 

विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्न व लक्षवेधींतील मुंबई शहरातील म्हाडाच्या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मेघूदत या शासकीय निवासस्थानी आयोजित बैठकीत प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते.

 

बैठकीत आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार रईस शेख, आमदार मनीषा चौधरी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर व म्हाडा इमारत पुनर्विकासातील रहिवासी उपस्थित होते.

 

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी चर्चा करून म्हाडाच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. म्हाडाच्या पुनर्विकासाबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात येईल. नगर विकास विभागाला याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येतील असेही ते म्हणाले.