इंधन बचतीसाठी ताफा कमी करण्याची राज्यपालांची सूचना गृह विभागाला सुरक्षा ताफा तर्कसंगत करण्याचे निर्देश

 इंधन बचतीसाठी ताफा कमी करण्याची राज्यपालांची सूचना

गृह विभागाला सुरक्षा ताफा तर्कसंगत करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. 13 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या आणि मर्यादित संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने सूचना केल्या आहेत. 

राज्यपालांनी राज्य शासनाच्या गृह विभागाला विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना पाठविलेल्या पत्रात राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यपालांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन ऊर्जा बचतीच्या अनुषंगाने वाहनांची संख्या निर्धारित करण्याच्या राज्यपालांच्या सूचना कळवल्या आहेत. 

मर्यादित संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी सदर सूचना केल्या आहेत. 

राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शैक्षणिक उपक्रम, डिजिटल शाळा व्यवस्थापन, पोषण आहार योजना व शैक्षणिक संकुलांचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा

 राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शैक्षणिक उपक्रम, डिजिटल शाळा व्यवस्थापन,

पोषण आहार योजना व शैक्षणिक संकुलांचा घेतला सर्वसमावेशक आढावा

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल व्यवस्थापन आणि विद्यार्थीकेंद्रित योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.

 

या बैठकीत प्रस्तावित प्री- प्रायमरी स्कूल अॅक्ट, सर्व शाळांचे सेंट्रलाईज्ड डिजिटी डाटा मॅनेजमेंट, प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना, बालभवन उपक्रम, प्रस्तावित पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल, अमरावती तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

यावेळी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रलंबित बाबी, आवश्यक सुविधा, डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषण आहार व शैक्षणिक सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, अशा सूचना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिल्या

'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला

 'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.

जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात

 जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात

 जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल, ज्याची अंतिम क्षमता वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची असेल. या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) सुधारणार नाही, तर मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होऊन आर्थिक पायाभूत सुविधाही अधिक मजबूत होतील. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि सरकारी देखरेख यांच्या संगमातून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मिळतील, ज्यामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला

 'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत या विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी 2009 मध्ये विमानतळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमिनीच्या सीमांकनामुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला होता. 2016 मध्ये काढलेल्या जागतिक निविदेत जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडने सर्वोच्च बोली लावली होती, जी नंतर 14.49 टक्के महसूल हिश्श्यासह सुधारित करण्यात आली. 2020 मध्ये निविदा रद्द करण्यावरून उद्भवलेला न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला असून, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जीएनआयएएलसोबत नवीन सवलत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर विमानतळाच्या विकासाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात होणार आहे.

गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालय येथील डॉक्टर व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत

 गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालय येथील डॉक्टर व तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच सर्व शासकीय रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या काम वाढावे व रुग्णांना आपल्या गावाजवळ मोफत सुविधा उपलब्ध करून  देणेसाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.