लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृहे, महासैनिक हॉल व लॉन्स

 लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृहे, महासैनिक हॉल व लॉन्स तसेच पुणे येथील सैनिक कल्याण संचालनालयातील अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या वेतन पुनर्निर्धारणालाही समितीने कार्योत्तर मान्यता दिली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथील तसेच धुळे येथील मिलिटरी बॉईज हॉस्टेलचे माजी सैनिक विश्रामगृहात रूपांतर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील विविध जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांच्या अखत्यारीतील लष्करी मुला-मुलींची वसतिगृहे, माजी सैनिक विश्रामगृहे तसेच महासैनिक हॉल व लॉन्स येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासही समितीने कार्योत्तर मान्यता दिली. या निर्णयामुळे ऊर्जा बचतीसह पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. याशिवाय दुरुस्ती व नवीन बांधकामांच्या ब्लॉक अंदाजपत्रकांबाबतही समितीने चर्चा करून सविस्तर अंदाजपत्रके प्राप्त झाल्यानंतर मंजुरी देण्याचे अधिकार राज्य कार्यकारी समितीस प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला

पंढरपूर आणि सातारा येथे माजी सैनिकांसाठी एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यास मान्यता

 पंढरपूर आणि सातारा येथे माजी सैनिकांसाठी

एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यास मान्यता

-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. 12 : पंढरपूर येथे मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. येथे वारी आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या माजी सैनिकांच्या सोयीसाठी त्याचप्रमाणे सातारा येथेही एकात्मिक कल्याण केंद्र उभारण्यासाठी व्यवहार्यता पडताळून प्रस्ताव पाठविण्यास राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मान्यता दिली. माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेसाठीच्या विशेष निधी (महाराष्ट्र) समितीची 50 वी वार्षिक बैठक राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली लोकभवन येथे झाली. या बैठकीत माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली.

पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, महाराष्ट्र, गोवा व गुजरात प्रभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल डी. एस. कुशवाहा, रिअर ॲडमिरल शंतनु झा, एअर व्हाइस मार्शल प्रशांत वडोदकर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सैनिक कल्याण संचालक तसेच संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राज्यपाल हे माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यासाठीच्या विशेष निधी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.

माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे. पुनर्स्थापना उपक्रमांना संस्थात्मक पाठबळ देणे, माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक गरजांची पूर्तता करणे, निधीच्या योग्य व पारदर्शक वापरावर देखरेख ठेवणे या उद्देशाने ही समिती कार्य करते.

टूटे पत्थरों से अटूट आस्था तक : सोमनाथ की गाथा

 टूटे पत्थरों से अटूट आस्था तक : सोमनाथ की गाथा

-         ब्रिजेश सिंह, महासंचालक एवं प्रधान सचिव (DGIPR)

 

भारत को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद, 13 नवंबर 1947 को तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। समुद्र तट पर खड़े होकर उन्होंने मंदिर के खंडहरों को गंभीरता से देखा और एक संकल्प लिया—सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का। वह क्षण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पहला महान उदय था, सभ्यतागत आत्मसम्मान की सार्वजनिक पुनर्प्राप्ति का क्षण।

 

और अब, 11 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में मंदिर की पुनर्स्थापित दिव्यता के बीच भाग लिया, तो वही संकल्प एक बार फिर प्रज्ज्वलित होता दिखाई दिया। विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण और जनसमूह की विराट उपस्थिति—ये सब मिलकर विनाश से पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण तक की एक अखंड यात्रा की घोषणा करते हैं। यह यात्रा सरदार पटेल के स्वप्न से आज के आत्मविश्वास से भरे भारत तक फैली एक सतत सभ्यतागत धारा है। यह विरासत प्रत्येक पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने, एकता को सहेजने और भारत की सनातन आत्मा में अटूट विश्वास के साथ समृद्ध, सौहार्दपूर्ण और अखंड भविष्य की ओर बढ़ने का आह्वान करती है।

 

अमेरिकी लेखक मार्क टेन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि वाराणसी इतिहास, परंपरा और किंवदंतियों से भी प्राचीन है। लेकिन शायद उन्होंने प्रभास पाटन और सोमनाथ नहीं देखा था। भागवत पुराण के अनुसार, चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ने इसी स्थल पर भगवान शिव की आराधना की, और इसी कारण यह स्थान ‘सोमनाथ—अर्थात चंद्र के स्वामी’—के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वाराणसी इतिहास, परंपरा आणि आख्यायिकांपेक्षाही प्राचीन आहे. पण

 अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन यांनी एकदा म्हटले होते की वाराणसी इतिहास, परंपरा आणि आख्यायिकांपेक्षाही प्राचीन आहे. पण कदाचित त्यांनी प्रभास पाटण आणि सोमनाथ पाहिले नसावे. भागवत पुराणानुसार, चंद्राला त्याचे सासरे दक्ष यांनी शाप दिला होता. त्या शापातून मुक्त होण्यासाठी चंद्राने याच स्थळी भगवान शिवाची आराधना केली आणि म्हणूनच ‘सोमनाथ—चंद्राचा अधिपती’ हे नाव उदयास आले.

 

मंदिर उभे राहण्याच्या खूप आधीपासून प्रभास पाटण हे मानवी वस्तीचे केंद्र होते. इ.स.पू. ३००० पासून येथे शेती आणि पशुपालन करणारी पूर्व-हडप्पा संस्कृती अस्तित्वात होती. सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतरही येथे जीवन टिकून राहिले. येथे सापडलेली रेड पॉलिश्ड वेअर मातीची भांडी आणि प्रारंभीच्या लिपींचे पुरावे याची साक्ष देतात. इसवी सनाच्या प्रारंभीच्या शतकांत हे एक साधे पण महत्वाचे नगर होते. समुद्रकिनाऱ्यालगत ७ ते १० मीटर खोलीवर सापडलेले दगडी नांगर प्राचीन सागरी व्यापाराचे साक्षीदार आहेत. हा किनारा केवळ निसर्गरम्य नव्हता, तर व्यापाराचे प्रवेशद्वार होता. येथे वस्ती आणि पवित्रता एकत्र वाढत गेली.

भग्न दगडांपासून अखंड श्रद्धेपर्यंत : सोमनाथची गाथा

 भग्न दगडांपासून अखंड श्रद्धेपर्यंत : सोमनाथची गाथा

-         ब्रिजेश सिंह, प्रधान सचिव तथा महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लवकरच, १३ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल सोमनाथ येथे गेले. समुद्रकिनारी उभे राहून त्यांनी मंदिराच्या भग्नावशेषांकडे गंभीर नजरेने पाहिले आणि एक प्रतिज्ञा केली सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाची. तो क्षण म्हणजे भारताच्या सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचा पहिला मोठा जागर; आपल्या सभ्यतेच्या स्वाभिमानाच्या सार्वजनिक पुनर्प्राप्तीचा क्षण होता.

 

आणि आता, ११ मे रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोमनाथ अमृत महोत्सवात उपस्थित राहून मंदिराच्या पुनर्स्थापित तेजात सहभाग घेतला, तेव्हा तीच प्रतिज्ञा पुन्हा नव्याने प्रज्वलित झाल्यासारखी वाटते. विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण आणि लाखो भाविकांची उपस्थिती—हे सर्व मिळून भग्नावस्थेतून पुनर्निर्माणाकडे आणि पुनरुत्थानाकडे झालेल्या अखंड प्रवासाची घोषणा करतात. सरदार पटेलांच्या दूरदृष्टीपासून आजच्या आत्मविश्वासपूर्ण भारतापर्यंतचा हा अखंड सांस्कृतिक प्रवाह आहे. ही परंपरा, कालातीत आणि प्रेरणादायी, प्रत्येक पिढीला आपल्या वारशाचे जतन करण्याचे, ऐक्याचे रक्षण करण्याचे आणि भारताच्या सनातन आत्म्यावर दृढ श्रद्धा ठेवत समृद्ध, सुसंवादी आणि अखंड भविष्याकडे वाटचाल करण्याचे आवाहन करते.

रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान

 रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान मिळविले असून देशाच्या एकूण रत्न-दागिने निर्यातीपैकी सुमारे 47 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत आहे. अत्याधुनिक कटिंग, पॉलिशिंग आणि डिझाईन क्षमतांमुळे महाराष्ट्राने जागतिक बाजारपेठेत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून विविध मुक्त व्यापार करारांमुळे उद्योगांना व्यापक संधी उपलब्ध होत आहेत.

 

या उपक्रमातून स्थानिक कौशल्य, पारंपरिक वारसा आणि आधुनिक उद्योग यांची सांगड घालत महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणूक, निर्यात आणि सांस्कृतिक सहकार्याच्या नव्या पर्वाकडे नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न अधोरेखित होत असल्याचे प्रतिपादन विभागाचे सचिव डॉ.राजेश गवांदे यांनी या निमित्ताने केले आहे.

'जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात' विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे सादरीकरण

 'जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात' विदेशी प्रतिनिधींसमोर

महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे सादरीकरण

 

मुंबई, दि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 'परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क' या विभागाच्या माध्यमातून जिओ मॉल, बीकेसी या ठिकाणी आजपासून सुरु झालेल्या 'जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात' उपस्थित असलेल्या सुमारे 200 विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले.

 

राज्याच्या परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागामार्फत विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना आणि उद्योग संस्थांशी सातत्याने संपर्क ठेवून महाराष्ट्रासाठी नव्या गुंतवणूक संधी शोधल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (जीजेईपीसी) मार्फत 11 ते 14 मे 2026 या कालावधीत मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘किंबरली प्रोसेस इंटरसेशनल मिटिंग’ मध्ये महाराष्ट्राचे विशेष प्रदर्शन दालन उभारण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, कृषी, हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांचे जागतिक प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय निर्यात आणि गुंतवणुकीशी जोडणे हा या दालनाचा मुख्य उद्देश आहे.