Tuesday, 28 April 2026

शैक्षणिक संस्थांसाठी अग्निशमन एनओसी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणार

 शैक्षणिक संस्थांसाठी अग्निशमन एनओसी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबईदि. २७ : शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक (कमर्शियल) आस्थापनांचे स्पष्ट वर्गीकरण केल्यानंतर आवश्यक ते परिपत्रक तातडीने जारी करावेतसेच शाळाशैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी अग्निशमन एनओसीचे दर वेगवेगळे निश्चित करण्यात यावेतअसे स्पष्ट निर्देश पर्यटनखनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित महापालिका तसेच मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

 

राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांना अग्निशमन विभागाकडून दरवर्षी एनओसी घेण्यासाठी करावा लागणारा खर्चतसेच त्यासंदर्भातील अडचणींचा सविस्तर आढावा बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १०१ अन्वये विधानपरिषद लक्षवेधी क्र. ४१६ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या विषयाच्या अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना दरवर्षी अग्निशमन विभागाकडून एनओसी घेण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याची बाब विचाराधीन घेण्यात आली.

 

या बैठकीस आमदार धीरज लिंगाडेआमदार अभिजीत वंजारीमहाराष्ट्र अग्निशमन सेवेचे सहसंचालक किरण हत्यायननगर विकास विभागाचे अवर सचिव अशोक लकस तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..

‘मिशन भरारी’ उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

 मिशन भरारी’ उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

·         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ग्रामीण ते अवकाश’ व्हिजन : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुले आता अवकाशाच्या दिशेने

·         59 ग्रामीण विद्यार्थ्यांची  'इस्रोसफर

 

ठाणेदि. 27 : जवळपास 9500 विद्यार्थ्यांमधून निवड झालेल्या 59 ग्रामीण विद्यार्थ्यांना थेट इस्रोसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थेला भेट देण्याची संधी मिळत आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून राबविण्यात येणाऱ्या मिशन भरारी’ या उपक्रमातून ग्रामीण ते अवकाश’ हे व्हिजन प्रत्यक्षात उतरतानाचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या शैक्षणिक सहलीला सकाळी 10.30 वाजता जिल्हा नियोजन भवनठाणे येथून हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला.

 

मिशन भरारी’ उपक्रमाचे उद्घाटन 26 जानेवारी 2026 रोजी करण्यात आले होते. इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित स्पर्धा परीक्षांद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात 9316 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिलीत्यातून 2007 विद्यार्थ्यांची तालुकास्तरावर निवड झाली आणि अंतिम टप्प्यात 478 विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरावर परीक्षा घेण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेतून प्रत्येक तालुक्यातील सरासरी 10 विद्यार्थ्यांची निवड करून एकूण 59 विद्यार्थ्यांना या विशेष सहलीसाठी पात्र ठरवण्यात आले असूनयामध्ये 54 मराठी माध्यम आणि 5 उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

ही सहल केवळ पर्यटन नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आखलेला उपक्रम आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढवणेशैक्षणिक गुणवत्ता उंचावणे तसेच विज्ञान व आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत जिज्ञासा निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शिंदे म्हणाले.

 

 विद्यार्थ्यांना संशोधनअवकाश विज्ञानप्रयोगशाळा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार आहेयाकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधले.

 

सहल कार्यक्रमानुसार  28 एप्रिल रोजी विवेकानंद रॉक मेमोरियलतिरुवल्लुवर पुतळा आणि सनसेट व्ह्यू पॉईंटला भेट दिली जाईल. 29 एप्रिल रोजी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरथुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लाँचिंग स्टेशन आणि प्रियदर्शिनी तारांगण येथे भेट दिली जाईल. 30 एप्रिल रोजी नैसर्गिक इतिहास संग्रहालयेतर 1 मे रोजी नेपियर संग्रहालय येथे भेट देऊन परतीचा प्रवास केला जाईल.

 

विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. राहण्याची व्यवस्था फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये करण्यात आली असूनप्रवासासाठी वातानुकूलित बसेसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

सहलीदरम्यान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती राहणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना ब्लेझरटी-शर्टट्रॅक पॅन्टकॅपस्पोर्ट्स शूजसॉक्सओळखपत्र आणि ट्रॉली बॅग आदी साहित्य देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

 

या उपक्रमासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असूनविद्यार्थ्यांना कोणतीही सुविधा कमी पडू नयेअशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचे शिंदे म्हणाले.

 

जवळपास 9500 विद्यार्थ्यांमधून 59 विद्यार्थ्यांची निवड होणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना इस्रोसारख्या संस्थेत जाण्याची संधी मिळत आहे.

 

ते पुढे म्हणालेएपीजे अब्दुल कलाममहात्मा गांधीसंत गाडगेबाबा यांनी नेहमीच ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर भर दिला. त्या विचारांनुसार हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

 

हे 59 विद्यार्थी सहलीवरून परतल्यानंतर त्यांनी घेतलेले अनुभव जिल्हा परिषद शाळांमधील इतर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. त्यामुळे विज्ञानाविषयी कुतूहल आणि प्रेरणा निर्माण होणार असूनग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला नवी दिशा मिळणार आहे.

 

या मुलांना इस्रो येथे पाठवण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार किसन कथोरेआमदार निरंजन डावखरेआमदार राजेश मोरेआमदार शांताराम मोरेशिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रेठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादवउपजिल्हाधिकारी संदीप माने आणि जिल्हा प्रशासनातील सर्व प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

पॉश कायद्याची नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई(https://shebox.wcd.gov.in) वर नोंदणी करून

 पॉश कायद्याची नियमांचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाई

-आयुक्त जगदीश मिनियार

 

मुंबईदि. २ : महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसवा यासाठी राज्यातील सर्व शासकीयनिमशासकीय तसेच खागी आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड तसेच पुनरावृत्ती झाल्यास दंड वाढविणेपरवाना रद्द करणे यासारखी कडक कारवाईही करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे दिली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंधमनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 (पॉश ॲक्ट) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. या पार्श्वभूमीवर 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व कार्यालयेसंस्थासंघटनामहामंडळेतसेच खागी उद्योगशैक्षणिक संस्थाआरोग्य सेवाक्रीडा संस्थासेवा पुरवठादार आदी सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. खागी आस्थापनांनी केंद्र शासनाच्या SHE Box Portal (https://shebox.wcd.gov.inवर नोंदणी करून त्यांच्या अंतर्गत समितीची माहिती ऑनलान अपलोड करावीअसे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नोंदणीसाठी अधिकृत ई-मेल आयडी आवश्यक असूनतांत्रिक अडचणी आल्यास ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करता येतो. तसेच नागरिकांनाविशेषतः महिलांना आवाहन करण्यात आले आहे कीज्या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीबाबत माहिती दर्शविणारा फलक नसल्यास 181 या टोल-फ्री हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी किंवा SHE Box Portal वर ऑनलान तक्रार करावी.

महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी राज्यातील सर्व आस्थापनांनी पोश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करावेअसे आवाहन केले आहे.

मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडल्याचा संदेश खोटा

 मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडल्याचा संदेश खोटा

- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबईदि. २८ : मंत्रालयातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडल्याच्या माहितीत तथ्थ नाही. पाण्याच्या टाक्यांवर लोखंडी झाकणे बसवलेली आहेत. त्यामुळे टेरेसवर किंवा पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडू शकत नाही आणि पडलेले सुध्दा नाही. या टाक्यांची स्वच्छता शनिवार दिनांक २५ एप्रिल २०२६ व रविवार दिनांक २६ एप्रिल २०२६ रोजी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अशा कोणत्याही पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडलेले किंवा मेलेले नाही. सदर व्हायरल झालेला संदेश हा खोटा आहेअशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई इलाख्यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे कीमागील चार-पाच दिवसांपासून विविध माध्यम तसेच समाजमाध्यमांवर तसेच मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी यांच्या व्हॉटसअॅप ग्रुपवर एक संदेश व्हायरल झाला असून ज्यामध्ये मंत्रालयाच्या टाकीमध्ये मांजर मरुन पडल्याचा खोटा संदेश फिरत असल्याचे निदर्शनास आले असून जो खोटा आहे.

गेल्या चार-पाच दिवसांपूर्वीच मंत्रालय मुख्य व विस्तार इमारतीच्या टेरेसवरील पाण्याच्या सिंटेक्सच्या टाक्या चेक केल्या असून, सदरच्या टाक्या ह्या १० फूट ते १२ फूट उंच असून सर्व टाक्यांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार साधारणता १० ते १५ किलो वजनाची लोखंडी झाकणे बसविलेली आहेत, जी पूर्ण वेळ बंद असतात. तसेच मंत्रालयाच्या टेरेसवरील प्रवेश दरवाजा सुध्दा कायम बंद असतो, काही दुरुस्तीची व अत्यावश्यक कामे करावयाची असल्यासच सदर दरवाजा उघडला जातो.

अशा परिस्थितीमध्ये टेरेसवर किंवा पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडूच शकत नाही आणि पडलेले सुध्दा नाही. तसेच मंत्रालयाच्या तळ जमिनीखालील पाण्याच्या टाक्या देखील शनिवार दिनांक २५ एप्रिल  २०२६ व रविवार दिनांक २६ एप्रिल २०२६ रोजी साफ करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले होते व सर्व टाक्या चेक करुन साफ केलेल्या आहेत, त्यामुळे अशा कोणत्याही पाण्याच्या टाकीमध्ये मांजर पडलेले किंवा मेलेले नाही. सदर वायरल झालेला संदेश हा खोटा आहेअसे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

चोंडीच्या नियोजनबद्ध विकासातून पर्यटनाला चालना मिळणार

 चोंडीच्या नियोजनबद्ध विकासातून पर्यटनाला चालना मिळणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•          पर्यटकांसाठी दर्जेदार सुविधा उभाराव्यात

•       श्री क्षेत्र चोंडी विकास आराखडा आढावा बैठक

 

मुंबईदि. 27 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याचा आदर्श कायम स्मरणात राहणार आहे. त्यांच्या जीवनकार्यातून नवीन पिढीला प्रेरणा मिळावीया उद्देशाने चौंडी गावाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने अनेक विकासकामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. चोंडीचा विकास सर्वसमावेशक व नियोजनबद्ध पद्धतीने करत दर्जेदार सुविधांच्या माध्यमातून पर्यटनास चालना देण्यात यावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळचोंडी येथील जतनसंवर्धन व विकास आराखड्यासंदर्भात बैठक वर्षा निवासस्थान येथे झाली. 

प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेली प्राथमिक मराठी चालकांना शिकवण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना

 प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेली प्राथमिक मराठी चालकांना शिकवण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. या उपक्रमात मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांसारख्या संस्थांचे तसेच साहित्यिकांचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. याशिवाय रिक्षा व टॅक्सी संघटनांनीही मराठी शिकवण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहेही अभिमानास्पद बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी ठराविक मुदत द्यावीही संघटनांची मागणी योग्य असून त्यावर सकारात्मक विचार सुरू आहे. तथापिमराठी भाषा शिकणारच नाही अशी मजुरी दाखवणाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्री सरनाईक यांनी दिला. तसेच मंगळवारी परिवहन आयुक्तालयात राज्यातील ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची व्यापक बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यामध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईलअसेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक व्यावसायिक वाहन चालकाला ‘व्यवहारिक मराठी’ अवगत असणे आवश्यक

 प्रत्येक व्यावसायिक वाहन चालकाला व्यवहारिक मराठी’ अवगत असणे आवश्यक

— परिवहन मंत्रीप्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. २७  : महाराष्ट्रात प्रवासी वाहन चालवण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक चालकाला व्यवहारिक मराठी’ अवगत असणे आवश्यक आहेयावर राज्य शासन ठाम आहे. ज्यांना मराठी येत नाही अशा अमराठी चालकांना ती शिकवण्यासाठी रिक्षा संघटनांनी सकारात्मक सहकार्य करावेअसे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

 

मंत्रालयातील  आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकरकामगार नेते शशांक रावसंजय निरुपमहजी अराफत शेख तसेच विविध रिक्षा व टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

मंत्री सरनाईक म्हणाले कीमहाराष्ट्र हे प्रगत राज्य असून रोजगारनिर्मिती हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र राज्यात व्यवसाय करताना आणि सर्वसामान्य प्रवाशांशी संवाद साधताना संबंधित चालकाला व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असणे ही किमान अपेक्षा आहे. राज्यभाषा म्हणून मराठीला सन्मान मिळावायासाठी अमराठी चालकांनी ती शिकणे आवश्यक आहे.

 

Featured post

Lakshvedhi