तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव्याची गैरप्रकारे विल्हेवाट

 तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव्याची गैरप्रकारे विल्हेवाट

-उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश

 

मुंबई दि.२१ : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव स्वरुपातील गैरप्रकारबद्दल औद्योगिक भूखंडाची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

 

विधानभवनामध्ये तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्र८ डी./१ येथे सडेकर इनव्हायरो इंजिनीअर्स प्रा. नी अवैधरित्या व बेकायदेशीरपणे घातक रासायनिक द्रव्याची गैरप्रकार विल्हेवाट लावल्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

 

औद्योगिक भूखंडाचा करार एमआयडीसीने २०१५ व २०२० मध्येच रद्द केला असतानाही कंपनीकडून बेकायदेशीरपणे काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, उच्च रासायनिक घटक असलेले सांडपाणी थेट नाल्यात व समुद्रात सोडले जात असल्याची तक्रार समोर आल्याने या प्रकरणात सविस्तर माहिती घेण्याकरिता प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यावेळी संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा

 अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा अद्यापही आढळून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “बाल विवाह मुक्त भारत” या १०० दिवसांच्या अभियानांतर्गत व्यापक जनजागृती, समन्वय आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून यंत्रणा अधिक सजग केली आहे.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की,  प्रकरण व्यवस्थापन, कुटुंबाचा सातत्याने पाठपुरावा, तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास, समुपदेशन आणि पोषण सेवांशी समन्वय साधण्याचे काम या अभियानामार्फत राबविण्यात आले  होते.  यामध्ये कोकण विभाग (रायगड) – २ बालविवाह, पुणे विभाग (पालघर) – १, नाशिक विभाग – सांगली (१), नाशिक (२), अहिल्यानगर (५), छत्रपती संभाजीनगर विभाग – परभणी (१), लातूर (१), बीड (३), हिंगोली (१), धाराशिव (२), संभाजीनगर (४), बुलडाणा (१), अमरावती विभाग – अकोला (४), नागपूर विभाग – यवतमाळ (२), चंद्रपूर (२) असे एकूण ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले.

 

बालविवाह हा केवळ कायद्याचा भंग नसून बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह रोखण्याबरोबरच संबंधित बालिकांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि संरक्षणासाठीही ठोस पावले विभागामार्फत उचलली जात आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पालक व मध्यस्थांवर कारवाई सुरू असून, यापुढेही अशा घटना घडू नये यासाठी कठोर कारवाई सुरूच राहणार आहे.

 

या अभियानाच्या अनुषंगाने विभाग व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी, तज्ज्ञ प्रतिनिधी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ३२ बालविवाह रोखले

  

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ३२ बालविवाह रोखले

-मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

• बालविवाह मुक्त अभियानात राज्य देशात आघाडीवर
• महिला व बाल विकास विभागाच्या ‘स्पेशल फोर्स’ची राज्यव्यापी धडक कारवाई

 

मुंबई, दि. २१ : राज्यात अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास विभागाने ‘स्पेशल फोर्स’च्या माध्यमातून मोठी कारवाई करत एकाच दिवशी तब्बल ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे  यांनी दिली.

 

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार १८ वर्षांखालील मुलगी व २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह लावणे हा दंडनीय गुन्हा असून, बाल विवाह मुक्त राज्य बनविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग बाल विवाह मुक्त भारत हे अभियान राबवित असून, अतिशय कडक कारवाई करत राज्य देशात आघाडीवर आहे.

 

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा अद्यापही आढळून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “बाल विवाह मुक्त भारत” या १०० दिवसांच्या अभियानांतर्गत व्यापक जनजागृती, समन्वय आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून यंत्रणा अधिक सजग केली आहे.

क्रीडा आणि सांस्कृतिक स्पर्धांमधून कामगारांना नावलौकिक कमविण्याची संधी

 क्रीडा आणि सांस्कृतिक स्पर्धांमधून कामगारांना नावलौकिक कमविण्याची संधी

-कामगार मंत्री अ‍ॅड आकाश फुंडकर

·        राज्यस्तरीय कामगार कबड्डी स्पर्धा

 

मुंबई, दि. २१: कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून या राज्यस्तरीय कबड्डी क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कामगार कल्याण मंडळाच्यावतीने आयोजित अशा स्पर्धा कामगार व त्यांचे पाल्य, कुटुंबीय यांना नावलौकिक कमविण्याची संधी आहे, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी केले.

 

हुतात्मा बाबू गेनू मुंबई कामगार क्रीडा भवन येथे औद्योगिक व व्यावसायिक कामगारांच्या २९ व्या आणि महिलांच्या २४ व्या खुल्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचे उद्घाटन कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

कार्यक्रमाला व्यासपीठावर कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार सुनील शिंदे, असंघटित कामगार विकास आयुक्त सुशील खोडवेकर, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव रोशनी कदम,  सुरक्षा मंडळाचे अध्यक्ष डोके,  कामगार कल्याण मंडळाच्या माजी सदस्य भाग्यश्री भुर्के,  मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशनचे सरचिटणीस विश्वास मोरे, छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार प्राप्त रामचंद्र जाधव आदी उपस्थित होते.

 

कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगत कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, आतापर्यंत कामगारांच्या ३५ हजार पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. शिशुंसाठी बालक मंदिर, महिलांना शिवणकामाचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकासासाठी मार्गदर्शन योजना कामगार कल्याण मंडळ राबवित असते. एखाद्या राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेला लाजवेल अशी व्यवस्था या स्पर्धेसाठी करण्यात आली आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज आहे. कुठल्याही क्रीडा स्पर्धेमध्ये विजय आणि पराभव असतोच. विजयी झालेल्या खेळाडूंनी आत्मविश्वास टिकून ठेवत पुढील स्पर्धेसाठी तयारी करावी. तसेच पराभव झालेल्या खेळाडूंनी खचून न जाता, पुढील स्पर्धा मीच जिंकेल या आत्मविश्वासाने पुढे जावे, असे आवाहनही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी केले.

 

प्रास्ताविक कल्याण आयुक्त भास्कर मोरडे यांनी केले. त्यांनी स्पर्धेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. तसेच आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले.  आभार प्रदर्शन उप कल्याण आयुक्त नंदलाल राठोड यांनी केले

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ॲप मुळे लाभार्थ्यांना थेट मोबाईलवरून सेवा

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ॲप मुळे लाभार्थ्यांना थेट मोबाईलवरून सेवा

·        अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे डिजिटल पाऊल

 

मुंबई, दि. २१ : महामंडळाने अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ॲप हे मोबाईल अ‍ॅप सुरू केले आहे. हे अ‍ॅप गूगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध असून, लाभार्थ्यांना योजनांची संपूर्ण प्रक्रिया आता थेट मोबाईलवर करता येणार आहे.तरी इच्छुकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे वस्थापकीय संचालक विजयसिंहदेशमुख , यांनी केले आहे.

       महामंडळाच्या कार्यान्वित योजनांसाठी www.udyog.mahaswayam.gov.in हे संकेतस्थळ कार्यान्वित असून, महामंडळाची संपूर्ण कार्यपद्धती ऑनलाईन स्वरूपात राबविण्यात येत आहे.

योजनांच्या प्रक्रियेसाठी लाभार्थ्यांना संगणकाचा वापर करावा लागत असल्याने किंवा सायबर कॅफेचा आधार घ्यावा लागत होता. काही प्रकरणांमध्ये एजंटमार्फत फसवणुकीच्या घटना निदर्शनास आल्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळ, खर्च आणि अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता. यावर उपाय म्हणून महामंडळाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागरी सुविधा केंद्र व आपले सरकार केंद्रांशी करार करून योजनांच्या सेवा प्रति सेवा रु. ८५ दराने उपलब्ध करून दिल्या.

लाभार्थ्यांना अधिक स्वयंपूर्ण, सुरक्षित आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळामार्फत वापरकर्ता-अनुकूल मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. हे अ‍ॅप अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ॲप या नावाने गूगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध आहे.

लाभार्थ्यांनी त्यांच्या अँड्राईड मोबाईलवर हे अ‍ॅप डाउनलोड करून वापर सुरू करावा. नवीन वापरकर्त्यांनी मोबाईल क्रमांक, नाव व ई-मेल नोंदवून ओटीपीद्वारे नोंदणी पूर्ण करावी. पूर्वी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या लॉगिन आयडी व पासवर्डद्वारे लॉगिन करून पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवता येईल.

महामंडळाच्या योजनांमध्ये एलओआय, सँक्शन व क्लेम असे तीन टप्पे असून आवश्यक कागदपत्रे अ‍ॅपद्वारे अपलोड करता येतात. अर्जाची स्थिती तपासणे, अद्ययावत माहिती मिळवणे आणि पुढील कार्यवाही करणे या सर्व सुविधा अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध आहेत. यामुळे प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक झाली असून लाभार्थ्यांचा वेळ व खर्च वाचणार आहे.

सध्या क्लेम सादर करणाऱ्या व नव्याने मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी व्यवसायाचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या छायाचित्रांची पडताळणी जिल्हा समन्वयकांमार्फत केली जाईल, ज्यामुळे व्यवसाय प्रत्यक्ष सुरू असल्याची खात्री होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

यामध्ये जिओ-टॅगिंग व जिओ-फेन्सिंग प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून, गूगल नकाशाच्या सहाय्याने व्यवसाय पाहणीचे नियोजन केले जाईल. तसेच, ही माहिती महामंडळाच्या ईएचआरएमएस प्रणालीशी संलग्न करण्यात येणार असून पुढील टप्प्यात ही सुविधा मोबाईल अ‍ॅपमध्येही उपलब्ध होणार आहे.

संगणक प्रणालीवरील सर्व सुविधा मोबाईल अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे लाभार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हे अ‍ॅप डाउनलोड करून त्याचा वापर करावा व या डिजिटल उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत करण्यात आले आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी टीआरटीआयने प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करावा

 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी टीआरटीआयने प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करावा

 -आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २१ : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) मार्फत राबविण्यात येणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

 

मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, टीआरटीआयच्या आयुक्त मंजिरी मनोलकर, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी दर्जेदार व नियोजनबद्ध प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळेत पूर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी पुरेसा सराव आणि मार्गदर्शन मिळू शकते. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

 

आदिवासी समाजाशी संबंधित संशोधनावर आधारित विविध प्रकाशने ठराविक कालमर्यादेत नियमितपणे प्रकाशित करण्यात यावीत. या प्रकाशनांमुळे आदिवासी समाजाचा इतिहास, परंपरा अधिक व्यापकपणे पुढे येईल असे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी यावेळी सांगितले.

 

या बैठकीत अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. आदिवासी समाजासाठी कार्य केलेल्या महापुरुषांच्या जयंती व शहीद दिनांची माहिती संकलित करून प्रसिद्ध करण्याचे ठरविण्यात आले. याशिवाय, राज्यातील आदिवासी पाड्यांचे सर्वेक्षण याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली

आरोग्य योजनांमधील रुग्णालये व लाभार्थी यांचे व्यवस्थापन अधिक

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ आदी विविध आरोग्य योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. मागील वर्षभरात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ५ लाख २२ हजार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत २ लाख १८ हजार रुग्णांचे अर्ज प्राप्त झाले असून विविध योजनांमधून मोठ्या प्रमाणात मदत देण्यात आली आहे.

 

आतापर्यंत विविध योजनांद्वारे सुमारे ३,२४३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आरोग्य योजनांमधील रुग्णालये व लाभार्थी यांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी, तसेच केंद्र व राज्य योजनांचे एकत्रिकरण करून एकीकृत आरोग्य लाभार्थी व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली आहे.