वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णांना मदतीसाठी आरोग्य योजनांची एकीकृत व्यवस्थापन कार्यपद्धती लागू करावी

 वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णांना मदतीसाठी

आरोग्य योजनांची एकीकृत व्यवस्थापन कार्यपद्धती लागू करावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. 20 :- राज्यातील नागरिकांना आणि गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांच्या आर्थिक मदतीसाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबविते. राबविण्यात येणाऱ्या विविध आरोग्य योजनांमधून अधिक प्रभावी व सुलभ मदत मिळावी यादृष्टीने एकीकृत व्यवस्थापन कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘मुख्यमंत्री शासकीय योजना मदत व समन्वय कक्ष’ संदर्भात आढावा बैठक झाली. बैठकीत ‘मित्रा’ (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव किरण वसाका, तसेच विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरूpl share

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिर व्यवस्थापन ऑनलाईन प्रणालीमध्ये आरोग्य शिबिरे घेतली जातात असे सांगितले. मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिरामधील हृदय उपचाराशी संबंधीत ‘स्टेमि ईसीजी’ या वैद्यकीय तपासणीला ‘मुख्यमंत्री हृदय संजीवनी’ असे नाव देण्यात यावे असे सुचविले.

रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेद्वारे रुग्णांना डिजिटल लिंक मिळते, ज्यातून त्यांच्या परिसरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालये, रुग्णवाहिका सेवा आणि रक्तपेढ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे उपचारासाठी आवश्यक माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे.

आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभनवीन वेबसाईटची वैशिष्टे pl share

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी इम्युनो थेरेपी अतिशय खर्चिक असते. तिचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो. या थेरेपीचे एक इंजेक्शन साधारणतः दोन लाख रुपयांच्या घरात असून, उपचाराचा एकूण खर्च जवळपास आठ लाख रुपये असतो. या उपचार पद्धतीचा लाभ राज्यातील गरजू रुग्णांना देण्यासाठी नियोजन करावे .आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभ खऱ्या गरजुना जास्त प्रमाणात देता येईल.  हा उपक्रम चांगला असून  याद्वारे खऱ्या गरजुना मदत करता येईल, त्याचप्रमाणे दुहेरी लाभ देण्याचे प्रकारही टाळता येतील.

नवीन वेबसाईटची वैशिष्टे

अर्ज स्थितीची ट्रेकिंगः यापुढे रूग्णांना अर्जाची माहिती त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस, लिंकद्वारे रिअल टाईम मिळणार.

टप्प्या-टप्प्याने निधी वितरणः अर्जाच्या मंजुरीनंतर ३० टक्के रक्कम तात्काळ, उर्वरित ७० टक्के रक्कम अंतिम मंजुरीनंतर वर्ग केली जाणार.

रिअल-टाइम वॉर रूम मॉनिटरिंग : मंत्रालय स्तरावर वॉर रूमद्वारे सतत देखरेख, निर्णय प्रक्रियेत गती.

तात्काळ मंजुरी (कार्यालयीन आठ तासांत मंजुरी) :  उपचारासाठी लागणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची मंजुरी केवळ कार्यालयीन आठ तासांत दिली जाते.

पूर्णपणे पेपरलेस प्रक्रिया : कागदपत्रांची देवाणघेवाण किंवा कार्यालयीन धावपळीशिवाय डिजिटल पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण.

रुग्णालयामार्फत थेट ऑनलाईन अर्ज :  रुग्णांना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही रुग्णालयातूनच अर्ज सादर.

 

कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी : आधार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका इ. तात्काळ डिजिटल पडताळणी.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) : मंजूर निधी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा पारदर्शकता वाढणार.

३ हजारापेक्षा अधिक रुग्णालयांचे जाळे : राज्यातील सरकारी व खाजगी मिळून ३,०००+ रुग्णालयांचा समावेश.

हेल्पलाईन व डिजिटल मार्गदर्शन : टोल-फ्री १८०० १२३ २२११ व वाट्अॅप द्वारे मार्गदर्शन.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे रुग्णालय शोधता येणार : योजनेमधील जवळील रुग्णालय, रक्तपेढी, रुग्णवाहिका सहज शोधण्याची सुविधा.

एनजीओ व सीएसआर भागीदारी मॉडेल: स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट सीएसआर निधीद्वारे अधिक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध.

त्रिपक्षीय करार प्रणाली : रुग्णालय + सीएसआर संस्था + सीएमआरएफ यांच्यात विशिष्ट आजारासाठी करार खर्चाचा संयुक्त भार.

बेड मॅनेजमेंट व संसाधन पारदर्शकता : * धर्मादाय रुग्णालयांतील बेड 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष रुग्ण, रुग्णालये आणि शासन यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ

  

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष रुग्ण, रुग्णालये आणि

शासन यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•        ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण, आरोग्यविषयक विविध योजनांच्या एकत्रिकरणासाठी वॉर रूम स्थापन

 

मुंबई दि.20 : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकरिता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचे आज लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये राज्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या आरोग्यविषयक विविध योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रथमच राज्यात वॉर रूम स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष केवळ आर्थिक मदतीचा स्रोत न राहता, रुग्ण, रुग्णालये आणि शासन यांना एकत्र आणणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या कामकाजाचा आढावा व मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकरिता विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचे उद्घाटन तसेच राज्यामध्ये कार्यरत आरोग्यविषयक योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात येऊन वॉर रूम स्थापन करण्यासंदर्भात सादरीकरण  करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सादरीकरणाव्दारे नवीन ऑनलाईन प्रणालीची माहिती दिली.

माध्यमांनी समाजमत घडवत महिलांविषयी संवेदनशील वृत्तांकन करण्याची गरज -

  

माध्यमांनी समाजमत घडवत महिलांविषयी संवेदनशील वृत्तांकन करण्याची गरज

-         राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर

·         कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे मत

 

मुंबई, दि. 20 : माध्यमांनी केवळ माहिती देण्यापुरते मर्यादित न राहता समाजमत घडवण्याची जबाबदारी पार पाडावी आणि महिलांविषयीचे वृत्तांकन करताना संवेदनशीलता व कायदेशीर अचूकता राखावी, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.

राष्ट्रीय महिला आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे आयोजित ‘महिला, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान’ या एकदिवसीय कार्यशाळेच्या समारोप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, लेखिका डॉ.रिचा सूद, वरिष्ठ पत्रकार स्वाती गुप्ता तसेच मुंबईतील पत्रकार उपस्थित होते.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिलांच्या संरक्षणासाठी देशात प्रभावी कायदे अस्तित्वात असल्याचे सांगताना ‘घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा’ हा महिलांसाठी संरक्षणात्मक असल्याचे सांगितले. तसेच भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अधिकार, नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहितेमधील तरतुदी, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, ‘पॉश’ आणि ‘पॉक्सो’ कायद्यांचे महत्त्व त्यांनी सांगितले.

इंग्रजी भाषेचा अडसर दूर करून प्रादेशिक भाषांमध्ये एआयचा वापर करणे आवश्यक

 इंग्रजी भाषेचा अडसर दूर करून प्रादेशिक भाषांमध्ये एआयचा वापर करणे आवश्यक आहे. सर्वम सारख्या 'इंडिक' एआय टूल्समुळे ग्रामीण भागातील बातम्या किंवा माहिती थेट संबंधित लोकांपर्यंत स्थानिक भाषेत पोहोचवणे आता सोपे होणार आहे. यामुळे भाषेची मर्यादा संपुष्टात येऊन माहिती सार्वत्रिक होईल आणि त्याचा लाभ स्थानिक स्तरावरील महिला पत्रकारांना होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

 

कार्यशाळेदरम्यान माहिती व जनसंपर्क विभागात सुरू असलेल्या डिजिटल उपक्रमांची माहिती देत प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, विभागात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगातून अचूक वृत्तांकन वेगाने वितरण करण्यात येत आहे. ‘एआय’च्या क्षेत्रात काम करताना नैतिक नियमावली महत्वाची आहे. अशी नियमावली युरोपात तयार करण्यात आली आहे. भारतातही अशा पद्धतीची नियमावली आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक कामांसाठी अधिक वेळ

 विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक कामांसाठी अधिक वेळ

 

 ‘ए आय’ हे केवळ माहितीचे साधन नसून ते पत्रकारितेचा वेग वाढवणारे एक शक्तिशाली माध्यम आहे. माहितीचे संकलन, भाषांतर आणि विविध व्यासपीठांवर मांडणी करण्यासाठी एआयचा प्रभावी वापर करून कामाची गुणवत्ता सुधारता येते. एआयमुळे मानवी श्रमाची बचत होऊन पत्रकारितेतील विश्लेषणात्मक आणि संशोधनात्मक कामांसाठी अधिक वेळ मिळत असल्याचेही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले.

 

            बदलत्या काळात समृद्ध पत्रकारिता आणि आघाडीवर राहण्यासाठी महिलांनी एआय टूल्सचा वापर करणे काळाची गरज आहे. एआयमुळे उपलब्ध होणाऱ्या नव्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी महिला पत्रकारांनी तांत्रिक कौशल्यांत प्रगती करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात तंत्रज्ञानाशी मैत्री करून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी महिलांकडे असल्याचे सांगत ब्रिजेश सिंह यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाने महिला पत्रकारांसाठी एआय मधील कौशल्य प्रशिक्षण सुरू करण्याचे आवाहनही केले.