नगरविकास विभागाने महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली विकसित करावी

 नगरविकास विभागाने महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली विकसित करावी

-         उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्य शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व महिलांसाठी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरविकास विभागाला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे समानतेचा विचार पुढे नेत महिलांच्या विशेष गरजा ओळखून स्वतंत्र व परिणामकारक कार्यप्रणाली विकसित करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

 

 १६ एप्रिल २०२६ रोजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महिला सुरक्षेसंदर्भात पुढील मार्गदर्शन व सहकार्याबाबत निवेदन सादर केले होते. महिला सक्षमीकरण व सुरक्षेबाबत नगरविकास विभागाकडून करावयाच्या उपाययोजना व कार्यवाहीच्या संदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार झाली. बैठकीस नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे तसेच अक्षरा सेंटर, मुंबईच्या सहसंचालक नंदिनी शाह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उद्याने, क्रीडांगणे, मॉल्स व बाजारपेठांमध्ये महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा विकसित कराव्यात. तसेच स्वच्छ व मानक कार्यपद्धती असलेली पाळणाघरे व शिशुगृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये ठराविक वेळ महिलांसाठी व त्यांच्या सोबत येणाऱ्या लहान मुलांसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही विचार करावा.

सिंगापूरच्या प्रगतीचे रहस्य त्यांच्या 'एज्युकेशनल रिफॉर्म्स' आणि 'स्किल डेव्हलपमेंट'मध्ये

 मंत्री लोढा म्हणाले की, सिंगापूरच्या प्रगतीचे रहस्य त्यांच्या 'एज्युकेशनल रिफॉर्म्स' आणि 'स्किल डेव्हलपमेंट'मध्ये दडलेले आहे. तिथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शिक्षण आणि तंत्रज्ञान आहे. सिंगापूरमध्ये जिथे केवळ २५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीतून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देणारे प्रकल्प उभे राहतात. तिथे १०० टक्के रोजगाराची हमी दिली जाते. आपल्यालाही महाराष्ट्रात हेच 'सिंगापूर मॉडेल' कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून आणायचे आहे.

यावेळी आयडिशेन कॉम्पिटिशन सहित विविध स्पर्धातील विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरण करण्यात आले. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. राजेश तलवारे यांचा उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल यावेळी सत्कार करण्यात आला. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत, 'सर्वोत्कृष्ट शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कार' देऊन गौरविण्यात आले.          

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण नवीन शैक्षणिक धोरणातून 'कौशल्यावर

 मंत्री लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण नवीन शैक्षणिक धोरणातून 'कौशल्यावर आधारित' शिक्षण देत आहोत. राज्यात मुख्यमंत्री महाफंड योजनेअंतर्गत तीन टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेतून राज्यात २ लाख उद्योजक  घडविणार आहोत आणि ५० हजार स्टार्टअप्सपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे., निवडक स्टार्टअप्सना सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. राज्यातील ४१७ आयटीआयमध्ये मुख्यमंत्री महाफंड योजनेतून उद्योजक घडविण्यासाठी आयटीआयजवळ जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येक कामाला सन्मान यामुळे मिळेल.आपण एक कुटुंब आहोत, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी शासन पूर्ण ताकदीने तुमच्या पाठीशी उभे आहे असेही ते म्हणाले.

         

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या शाखा ५० ठिकाणी होणार

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या शाखा ५० ठिकाणी होणार

-         मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. १७ : सिंगापूरच्या कौशल्य विद्यापीठाच्या धर्तीवर राज्यात रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने आगामी वर्षापर्यंत ५० ठिकाणी शाखा सुरू कराव्यात. तसेच या विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के नोकरीची हमी मिळेल अशा स्वरूपाची विद्यार्थ्यांची तयारी सिंगापूरच्या कौशल्य विद्यापीठाच्या धर्तीवर तयार करून घ्यावी असे आवाहन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली.

            एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालयाच्या मध्यवर्ती रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या तिसऱ्या वर्धापन दिन सोहळ्याप्रसंगी मंत्री लोढा बोलत होते. या कार्यक्रमाला रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकांत पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सुर्यवंशी, आयुषचे नॅशनल रिसर्च प्रोफेसर प्रा. डॉ. भूषण पटवर्धन यावेळी उपस्थित होते.

'मित्रा'आणि ‘अर्थ डे नेटवर्क इंडिया’ यांच्यात ५६ लाख वृक्षारोपण व उपक्रमांबाबत करार

 'मित्रा'आणि ‘अर्थ डे नेटवर्क इंडिया’ यांच्यात

५६ लाख वृक्षारोपण व उपक्रमांबाबत करार

 

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र शासनाची धोरणात्मक सल्लागार संस्था आलेल्या  महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) आणि अर्थ डे नेटवर्क इंडिया यांच्यात राज्यामध्ये पर्यावरणीय उपक्रम राबवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत ५६ लाख वृक्षारोपणासह विविध उपक्रम राबवून  राज्यातील हवामान कृतीला (Climate Action) गती देण्यात येणार आहे.

पृथ्वी दिन २०२६ निमित्ताने करण्यात आलेला हा सामंजस्य करार शाश्वत विकासाची चौकट मजबूत करण्यासाठी तसेच नागरिक, संस्था आणि उद्योगांना हरित भविष्यासाठी एकत्र आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या भागीदारीत MITRA संस्थेकडून धोरणात्मक मार्गदर्शन व आर्थिक पाठबळ दिले जाणार असून, अर्थ डे नेटवर्क इंडिया ही संस्था प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढवण्याची जबाबदारी पार पाडणार आहे.

Global Standard Higher Education Opportunities through Educity and Medicity

 Global Standard Higher Education Opportunities through Educity and Medicity

– Chief Minister Devendra Fadnavis

Mumbai, April 18: Students in Maharashtra will soon get access to world-class higher education opportunities through Educity and Medicity projects. Chief Minister Devendra Fadnavis has directed concerned departments to ensure that land for these projects is made available promptly, as several renowned international universities have shown interest in setting up campuses here.

A review meeting regarding Educity and Medicity was held at Sahyadri State Guest House. Senior officials from the Higher and Technical Education Department and CIDCO were present.

The Chief Minister stated that these projects will enable students to access global-quality education within Maharashtra. Since many reputed universities worldwide are interested, departments have been instructed to take immediate action to facilitate campus establishment.

Project Planning

Educity and Medicity will be developed near the Navi Mumbai International Airport. The process has already begun, and land acquisition is underway. A blueprint for Medicity has also been prepared.

Boost to Startups and Research

Leading global universities are planning to establish campuses in India and Maharashtra. This will create high-quality education opportunities across sectors, increase the number of startups, and significantly boost research activities.

Data center companies should be provided land immediately

 Data center companies should be provided land immediately

– Chief Minister Devendra Fadnavis

• Many renowned companies from the Middle East are interested in investing in Maharashtra
• Prioritize electricity supply for these companies

Mumbai, April 18: Many globally renowned companies, especially from the Middle East, in the data center sector are interested in investing in Maharashtra. In this context, Chief Minister Devendra Fadnavis has directed that land should be made available immediately to the concerned companies after agreements are signed.

A presentation and meeting regarding data centers was held at Sahyadri State Guest House. Industry Minister Uday Samant attended virtually. Senior officials including Metropolitan Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee, Additional Chief Secretary (Energy) Abha Shukla, Additional Chief Secretary to CM Lokesh Chandra, Principal Secretary Dr. Shrikar Pardeshi, Industries Principal Secretary P. Anbalagan, CIDCO Managing Director Vijay Singhal, and Investment & Policy Advisor Kaustubh Dhavse were present.

The Chief Minister stated that many reputed global companies in the data center sector are keen to invest in Maharashtra, and all necessary processes—especially land allocation—should be completed in a time-bound manner. He also instructed that electricity supply should be prioritized for these companies. Concerned departments must ensure speedy execution. CIDCO should develop a land bank, and the Energy Department should make land available for substations immediately.

 

Infrastructure available for data centers

CIDCO informed that infrastructure for data centers is being made available, while the Energy Department stated that adequate electricity supply will be ensured for such companies.