सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Tuesday, 14 April 2026
व्हिएतनामशी द्विपक्षीय सहकार्य आणि सबंध वृद्धिंगत करणार
व्हिएतनामशी द्विपक्षीय सहकार्य आणि सबंध वृद्धिंगत करणार-
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. 13 :- महाराष्ट्र हा व्हिएतनामी उद्योगांसाठी पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याने आर्थिक भागीदारी वाढत आहे. येणाऱ्या काळात गुंतवणूक, व्यापार आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाईल, असे राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. व्हिएतनामचे महावाणिज्यदूत ले क्वांग बिएन यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांची मंत्रालयात सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शानाखाली शासन गुंतवणूक आणि व्यापार सहकार्य सुरळीत पार पडावे यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहे. हे सहकार्य महाराष्ट्र आणि व्हिएतनाम यांच्यातील परस्पर विश्वास व समान आर्थिक दृष्टीकोनाचे प्रतीक आहे. नवीन उपक्रम आणि शाश्वत विकासाच्या बळावर समृद्धीच्या नव्या पर्वाची आम्ही अपेक्षा करतो, असे त्यांनी सांगितले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजही कालसुसंगत
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजही कालसुसंगत
-
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेले आर्थिक दृष्टिकोन, चलनव्यवस्था आणि आर्थिक स्थैर्य याविषयीचे विचार आजही कालसुसंगत आहेत. जागतिक पातळीवर अर्थकारणात होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे महत्त्व अधिक असल्याचे सांगून जागतिक अर्थव्यवस्थेतही भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील त्यांच्या संशोधनातून डॉ. आंबेडकरांनी भारतात केंद्रीय बँकेची गरज अधोरेखित केली होती. त्यांच्या विचारांवर आधारितच पुढे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना झाली. तसेच ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ आणि चलनाच्या खरेदी शक्तीबाबत त्यांनी मांडलेले विचार आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतही मोलाचे ठरत आहेत. त्यांच्या ‘प्रॉब्लेम्स ऑफ रुपी’ या प्रबंधातून रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेचा पाया रचला गेला. १९२३ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या आर्थिक विचारांच्या आधारावरच आज जग वाटचाल करत आहे. त्यांच्या प्रबंधात मांडलेल्या तत्त्वांवरच भारताची अर्थव्यवस्था उभी आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजही कालसुसंगत
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजही कालसुसंगत
दादरच्या चैत्यभूमी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त अभिवादन
मुंबई, दि. १४ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान हे समाजपरिवर्तनाचे शक्तिशाली साधन आहे. त्यांच्या विचारांमुळेच वंचित, पीडित आणि दुर्बल घटकांना आत्मसन्मान, समान संधी, न्यायाचा मार्ग मिळाला आहे. संविधानातील घटनात्मक पायाभरणीमुळे भारताची लोकशाही सशक्त झाली आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
मुंबईतील दादरच्या चैत्यभूमी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित अभिवादन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महापौर रितू तावडे उपस्थित होते.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीतही डॉ. आंबेडकर अग्रणी होते. महिलांना शिक्षण, संपत्ती आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांच्या योगदानामुळेच भारत प्रजासत्ताक झाल्यापासून महिलांना समान मतदानाचा अधिकार मिळाला. महाड चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षाची सुरुवात होत असून, या निमित्ताने जातीयतेपासून मुक्त आणि भेदभावविरहित समाज घडविण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.
परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी 1मे पासून मराठीभाषा आवश्यक
परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांसाठी 1मे पासून मराठीभाषा आवश्यक
मुंबई, दि. 14 एप्रिल : येत्या 1 मे, महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे, हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ज्या प्रदेशात आपण राहतो त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे असल्याचेही ते म्हाणाले.
म्हणूनच 1 मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा लिहिता येणे व वाचता येणे बंधनकारक राहील. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत शेतकरी गट व वराह पालनाचा समावेश
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत
शेतकरी गट व वराह पालनाचा समावेश
- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. १३ - राज्यात पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेत आता मुरघास संयंत्र वाटप योजनेत शेतकरी समूह गटाचा तसेच वराह पालन व्यवसायाचाही समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
पशुसंवर्धन विभागाने यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयामुळे मुरघास संयंत्रांच्या माध्यमातून वैरण विकासाला चालना मिळणार असून पशुपालकांसाठी स्थिर व परवडणारा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः समूह पातळीवर काम केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्रामीण भागात उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
या निर्णयानुसार आता वैयक्तिक लाभार्थ्यांबरोबरच शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी समूह गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेली समुदाय आधारित संसाधन केंद्रे आणि उमेद नोंदणीकृत प्रभाग संघ यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. यासाठी संबंधित संस्थांकडे किमान ५० सदस्य, ५ लाख रुपये भागभांडवल आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण असणे आवश्यक ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर शासनाकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर शासनाकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती
राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ. आनंद बंग, डॉ. कैलाश शर्मा, डॉ. विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.
Featured post
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...
