५०० ब्रास पर्यंतच्या उत्खननाची परवानगी तहसीलदारांच्या तर दोन हजार ब्रास पर्यंतचे अधिकार

 यापूर्वी ५०० ब्रास पर्यंतच्या उत्खननाची परवानगी तहसीलदारांच्या तर दोन हजार ब्रास पर्यंतचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहेत. यामध्ये रॉयल्टी वाचविण्यासाठी कमी उत्खनन दाखवून खाणींची विभागणी करून परवानगी घेण्याचे प्रकार निदर्शनास आले. यामुळे रॉयल्टीच्या माध्यमातून शासनाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी यापुढे खाणींना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे एकत्रित अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

भरड धान्य साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.

 याशिवाय, एफएक्यू (Fair Average Quality) निकषांनुसार न बसणारा साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.

 खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच करण्यात येणार असून एफआयएफओ (First In First Out) तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

 

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास

  राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असून, उत्पादन जास्त झाल्यास भाव घसरतात आणि शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. दुसरीकडे भाव वाढल्यास ग्राहकांमध्ये नाराजी निर्माण होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणे हा प्रभावी पर्याय असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

मे. एस-४-एस टेक्नॉलॉजीजच्या वतीने यावेळी प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती सादर करण्यात आली. प्रस्तावित प्रकल्प हा कमाल क्षमतेचा असावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. सौर उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरेल. त्याअनुषंगाने सर्वसमावेशक आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मंत्री रावल यांनी यावेळी केल्या.

नवकार मंत्राच्या माध्यमातून पाच तत्वांना आपण नमस्कार करतो. सर्व जगाला यातून आपण नमस्कार

 नवकार मंत्राच्या माध्यमातून पाच तत्वांना आपण नमस्कार करतो. सर्व जगाला यातून आपण नमस्कार करीत असतो. मंत्राच्या जपाने अरिहंत परिस्थिती निर्माण होते. तीर्थंकरांची अवस्था ही अरिहंताची आहे. या मंत्राच्या जपाने जगामध्ये असलेल्या सर्व सकारात्मक शक्ती आपल्याशी जोडल्या जातात. हा मंत्र केवळ व्यक्तीच्या विचारांनाच शांती देत नाही, तर 'इनर सेल्फ' लासुद्धा शांती देतो. विश्वशांतीचा विचार देणाऱ्या, आनंद देणारा , सकारात्मक शक्तींना जोडणाऱ्या या मंत्राचा जप विश्व कल्याणासाठी फलदायी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

जगामध्ये सर्व सजीव प्राणी ही सृष्टीचे मुले आहेत. सर्वांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. 'जिओ और जीने दो' हे

 मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले, या जगामध्ये सर्व सजीव प्राणी ही सृष्टीचे मुले आहेत. सर्वांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. 'जिओ और जीने दो' हे आपले तत्व जैन विचारांमधून प्रतिपादित होते. विश्व कल्याणसाठी यापेक्षा दुसरा विचार असूच शकत नाही. नवकार मंत्र हा अशा विचारांना पुढे नेण्यास मदत करतो. नवकार मंत्राच्या जपातून पाप शुद्धी होऊन सकारात्मक कार्य करण्याची ऊर्जा मिळते. या महामंत्राच्या सामूहिक जपाने संपूर्ण विश्वाच्या शांतीसाठी एक महायज्ञ सुरू आहे. या मंत्रामुळे नवजीवन आपल्याला प्राप्त होते.

नवकार महामंत्रामध्ये विश्व कल्याणाची शक्ती

 नवकार महामंत्रामध्ये विश्व कल्याणाची शक्ती

                        -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम

मुंबई, दि. ९:सर्व जगामध्ये नवकार महामंत्राचा आजच्या पवित्र दिवशी सामूहिक जप होत आहे. आपली संस्कृती ही विश्वबंधुत्वाची आणि शांती प्रस्थापित करणारी आहे. आपल्या संस्कृतीला नवकार महामंत्र निश्चितच सर्वव्यापी करतो. नवकार महामंत्रामध्ये विश्व कल्याणची शक्ती असून विश्वशांतीसाठी या महामंत्राच्या जपाचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

खाणींच्या मान्यतेची प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यासह

 ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील गौण खनिज खाणी आणि क्रशरबाबतचा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीत आढावा घेतला. मंत्री बावनकुळे म्हणाले, खाणी बंद करणे हा शासनाचा उद्देश नाही. तथापि, त्यांच्याकडे अधिकृत कागदपत्रे आणि परवानग्या असणे आवश्यक आहे. खाणींच्या मान्यतेची प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यासह खाणींमधून मान्यतेपेक्षा अधिक उत्खनन होणार नाही, तसेच रॉयल्टी बुडविल्याने शासनाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेऊन खाणींना मान्यता देताना केले जाणारे उत्खनन आणि त्यासाठीची रॉयल्टी यांची सांगड घालावी. यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करून त्याची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.