समृद्धी महामार्ग अपघात : आठ मृतांच्या कुटुंबीयांना ४० लाखांची मदत · मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये ५ लाख रूपये

 समृद्धी महामार्ग अपघात : आठ मृतांच्या कुटुंबीयांना ४० लाखांची मदत

·         मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये ५ लाख रूपये

 

मुंबई, दि. ८ : जालना जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गावर दि. १ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या अपघातात आठ महिलांचा मृत्यू झाला. सदर घटनेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या मदतीनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये ५ लाख प्रमाणे एकूण रुपये ४० लाख इतकी आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम जिल्हाधिकारी, जालना यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.

पर्यटन क्षेत्रालाही चालना देण्यासाठी सुमारे 865 एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा थीम पार्क, प्राणीसंग्रहालय आणि सफारी

 पर्यटन क्षेत्रालाही चालना देण्यासाठी सुमारे 865 एकर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा थीम पार्क, प्राणीसंग्रहालय आणि सफारी प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील पर्यटनवृद्धीसह मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

या कराराच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन, मुख्य सल्लागार कौस्तुभ धवसे, तसेच विन ग्रुपचे (आशिया ऑपरेशन्स) मुख्य कार्यकारी अधिकारी फाम सान्ह चाऊ, व्हिएतनामचे महावाणिज्यदूत ले क्वांग बिएन, सल्लागार गोकुल कांत टी, अमन सिंग, वैभव ठाकूर आदी उपस्थित होते.

सामाजिक आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये विनस्कूलच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या

 सामाजिक आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये विनस्कूलच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, विनमेकच्या माध्यमातून मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये तसेच व्ही ग्रीन मार्फत राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 170 एकर क्षेत्राचा वापर होणार आहे. याशिवाय 500 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला जाणार असून त्यासाठी सुमारे 1,200 एकर जमीन आवश्यक राहणार आहे.

शाळा, विनमेकच्या माध्यमातून मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये तसेच व्ही ग्रीन मार्फत राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क

 सामाजिक आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये विनस्कूलच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, विनमेकच्या माध्यमातून मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये तसेच व्ही ग्रीन मार्फत राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 170 एकर क्षेत्राचा वापर होणार आहे. याशिवाय 500 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीवर भर दिला जाणार असून त्यासाठी सुमारे 1,200 एकर जमीन आवश्यक राहणार आहे.

मुंबई मोठ्या प्रमाणावर स्मार्ट निवासी टाउनशिप उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सुमारे 2,700 एकर क्षेत्रावर जागतिक

 मोठ्या प्रमाणावर स्मार्ट निवासी टाउनशिप उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सुमारे 2,700 एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाची, पर्यावरणपूरक आणि एकात्मिक टाउनशिप विकसित केली जाणार असून सुमारे दोन लाख लोकसंख्येचा विचार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून मोबिलिटी-एज-अ-सर्व्हिस प्लॅटफॉर्मही विकसित केला जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशासह राज्यातील निवडक ठिकाणी प्रकल्प

 मुंबई महानगर प्रदेशासह राज्यातील निवडक ठिकाणी प्रकल्प

या कराराअंतर्गत विन ग्रुपकडून पुढील दोन वर्षांत सुमारे 6.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक प्रस्तावित असून सुमारे 5 हजार एकर क्षेत्रावर विविध प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या माध्यमातून सुमारे 24 हजार 700 थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासह राज्यातील इतर निवडक ठिकाणी हे प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. या करारानुसार स्मार्ट निवासी टाऊनशिप, इलेक्ट्रिक मोबिलीटी सोल्यूशन्स, सामाजिक व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन व मनोरंज या क्षेत्रात विन ग्रुप गुंतवणूक करणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशाला पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या जोरावर आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीतून जागतिक

 एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाला पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या जोरावर आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीतून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आर्थिक केंद्र बनवण्यास एमएमआरडीए कटिबद्ध आहे. विनग्रुप कंपनी सोबतचे हे सहकार्य आमच्या पुढील पिढीच्या शहरी विकासाच्या दृष्टीकोनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. यामध्ये मुंबई 3.0 आणि एमएमआरडीए विकसित करत असलेल्या नवीन विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) क्षेत्रांचा समावेश आहे. निती आयोगाच्या अहवालानुसार, मुंबई महानगर प्रदेश देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये 6 टक्क्यांहून अधिक योगदान देतो. अशा उपक्रमांमुळे हा वेग आणखी वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.