Thursday, 9 April 2026

विनापरवाना खाणी सुरू राहणार नाहीत याची जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी

 विनापरवाना खाणी सुरू राहणार नाहीत याची जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. ८ : कोकण विभागात वैध कागदपत्रे असणाऱ्या खाणींबरोबरच कागदपत्रांची आणि मान्यतांची पूर्तता न करता खाणी सुरू असल्याची बाब निदर्शनास आली होती. अशा अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्याही खाणी सुरू राहणार नाहीतयाची जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावीअसे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बैठक घेण्यात येईल असे उत्तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आमदार सुनील प्रभू उपस्थित होते.

खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच

 एफएक्यू (Fair Average Quality) निकषांनुसार न बसणारा साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.

 खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएसअंतर्गतच करण्यात येणार असून एफआयएफओ (First In First Out) तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

 

राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी,असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने ही मुदतवाढ काही अटींसह दिली असून त्यानुसार खरेदी केलेला मका मानवी उपभोगासाठी योग्य

 मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले कीकेंद्र शासनाने ही मुदतवाढ काही अटींसह दिली असून त्यानुसार खरेदी केलेला मका मानवी उपभोगासाठी योग्य असल्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. तसेच खरेदी केलेला साठा पुढील खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरण करणे बंधनकारक असेलजेणेकरून पुनर्वापर (recycling) टाळता येईल.

भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी, मका, रागी) खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात

 भरडधान्य (ज्वारीबाजरीमकारागी) खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने मका खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता नव्या आदेशान्वये ही मुदत आणखी वाढवून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. याबाबत देश निर्गमित करून सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना कळविले आहे.

खरेदीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय –

  खरेदीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढशेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय

– अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

मुंबईदि. ८ : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपीखरेदी योजनेंतर्गत   पूर्व नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून मका खरेदीसाठी केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

 

कांद्यावर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे उत्पादन

 महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य असून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होते.  तो देशातील सुमारे ७० टक्के कांदा देशांतर्गत वापरला जातोतर उर्वरित ३० टक्के उत्पादन अतिरिक्त असते. या अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे अत्यावश्यक आहे. कांद्यावर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे उत्पादन कितीही वाढले तरी प्रक्रिया करून कांदा पावडर व चिप्स तयार करता येईल. तयार केलेल्या पदार्थांची विक्री टप्प्याटप्प्याने देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात करता येईल. तसेच या प्रक्रियेत महिला बचतगटांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. शासनासाठी शेतकरीहित सर्वतोपरी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांचे हित तर जपलेच जाईलशिवाय स्थानिक रोजगारनिर्मिती होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळेलअसा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योगास चालना देणार

 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योगास चालना देणार

 - मंत्री जयकुमार रावल

 मुंबईदि. ८ : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा दरातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळून स्पर्धात्मक दर मिळावासोबतच सामान्य ग्राहकांचे हितही जपले जावेयासाठी कांद्यावर प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यावर भर देण्यास शासन कटीबद्ध असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi