नदीच्या प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न करता शहरातील सांडपाणी सोडले पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी निर्णय घेणार

 नदीच्या प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न करता शहरातील सांडपाणी सोडले

 पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी निर्णय घेणार

-         मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. 23 : नदीच्या नैसर्गिक पाणी प्रवाहामध्ये प्रक्रिया न करता शहरातील सांडपाणी सोडल्याने शेतीला दूषित पाणी मिळत असल्याने पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

हवेली तालुक्यातील नदी तीरावरील शेतीला दूषित पाणी मिळत असल्यासंदर्भात आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.

किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेंतर्गत धान वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना

 मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की,  किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेंतर्गत धान वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसविण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. जे मिलधारक ही प्रणाली बसविणार नाहीत त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तत्कालीन श्री. तिवाडे, जिल्हा पणन अधिकारी म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्यरत असताना त्यांच्या विरोधी प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई यांच्याकडून कार्यवाहीसुरु आहे.

 या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार विजय वडेट्टीवार, डॉ.नितीन राऊत, संजय मेश्राम, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

अहवालामध्ये खरेदी विक्री संस्था चामोर्शी यांची भूमिका संशयास्पद आहे असे आढळले

 मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, चामोर्शी तालुक्यात भूमीहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या नावे ५ एकर जमीन दाखवून सरसकट बोनस देण्यात आल्याच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारींबाबत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालामध्ये खरेदी विक्री संस्था चामोर्शी यांची भूमिका संशयास्पद आहे असे आढळले आहे. या अनुषंगाने दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी संबंधित संस्थेवर गुन्हा नोंद करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा पणन अधिकारी यांना कळविण्यात आले. तसेच, या प्रकरणी जिल्हा पणन अधिकारी यांच्याकडून देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या

 मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे धानाची, भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पणन कार्यालय व प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय गडचिरोली व उप प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय अहेरी यांच्यामार्फत योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

चंद्रपूरमधील सहकारी संस्थांतील धान खरेदी व्यवहारांची चौकशी

 चंद्रपूरमधील सहकारी संस्थांतील धान खरेदी व्यवहारांची चौकशी

- मंत्री छगन भुजबळ

 

मुंबई,दि.२३ :किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत धान खरेदी केली जाते. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा आणि त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. तसेच चंद्रपूरमधील धान खरेदीबाबत सहकारी संस्थातील व्यवहारांची प्रधान सचिव सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई यांच्याकडून चौकशी करण्यात येत  असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

 आमदार रामदास मसराम यांनी याबाबत लक्षवेधी यावेळी उपस्थित केली होती.

नोटिफाईड झोपडपट्टीतील पात्र रहिवाशांना

  

नोटिफाईड झोपडपट्टीतील पात्र रहिवाशांना संरक्षण देत असताना अनधिकृत झोपडीधारकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

२००४ मध्ये वाल्मिकी आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसनाची योजना आखण्यात

 राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, २००४ मध्ये वाल्मिकी आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसनाची योजना आखण्यात आली होती; मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता या परिसरातच पीएमएवाय अंतर्गत पुनर्विकास करून तेथील रहिवाशांना तेवढ्याच संख्येने घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, या भागातील समाजकल्याण केंद्राच्या आरक्षणासंदर्भातील ना हरकत दाखल्याचा प्रस्ताव संचालक, नगररचना यांच्याकडे पाठविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुनर्विकासासाठी लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव तयार करताना सविस्तर सर्वेक्षण करून पूर्वी कोणाला इतर योजनांचा लाभ मिळाला आहे का, याची पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.