खडकवासला मतदारसंघात नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनातल्या त्रुटी दुरुस्त

 खडकवासला मतदारसंघातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत ३० दिवसांत सविस्तर अहवाल

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. १७ : खडकवासला मतदारसंघात नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनातल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून ३० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल तयार सादर करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, निधीचा गैरवापर आणि देखरेखीचा अभाव याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, सुनील कांबळे आणि चेतन तुपे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांप्रमाणेच खडकवासला मतदारसंघातील नव्या गावांमधील कचरा सध्या पुणे महानगरपालिकेमार्फत उचलला जात आहे. मात्र वाढलेल्या हद्दीच्या तुलनेत केवळ ५० टक्केच कर्मचारी उपलब्ध असल्याने व्यवस्थापनावर ताण आला आहे.

डोंजा येथील ताई सुखदेव काळे मृत्यू प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणार

 डोंजा येथील ताई सुखदेव काळे मृत्यू प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणार

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १७ : धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील डोंजा येथील ३१ वर्षीय ताई सुखदेव काळे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी केली जाईल, तसेच आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

या प्रकरणात छळ व ब्लॅकमेलिंगचे गंभीर आरोप असून, पोलिसांनी किरकोळ कलमे लावल्यामुळे आरोपींना जामीन मिळाल्याची तक्रार सदस्य संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली होती. या चर्चेत सदस्य हरिष पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, प्रकरणातील शंकांच्या अनुषंगाने पुढील तपास अधिक सखोलपणे केला जाईल. जामिनावर सुटलेल्या आरोपींकडून पीडित कुटुंबाला धमक्या दिल्या जात असल्यास त्याचीही गंभीर दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल,

पीडित कुटुंबाला पूर्ण संरक्षण देण्याची हमी शासनाने दिली आहे. कुटुंबातील कोणालाही त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच  तक्रार देऊनही पोलिसांकडून दखल घेतली गेली नसल्यास त्या बाबीचीही चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या प्रकरणात न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे आश्वासनही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

पूर्वी कामगार नोंदणी प्रक्रिया ऑफलाइन असल्यामुळे

 बीडमधील बोगस कामगार प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि.१७: कामगार विभागाने राज्यभरात दक्षता पथकांच्या माध्यमातून ४६ ठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहेत, बीड प्रकरणातही स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच, उपलब्ध पुरावे सादर करण्याचे आवाहन करत, दोषींवर शंभर टक्के कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली.

बीड जिल्ह्यात बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान बोगस मृत कामगार दाखवून कोट्यवधींचा अपहार झाल्याच्या आरोपाबाबत विधानसभेत सदस्य सुरेश धस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

उत्तर देताना कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की,  राज्यात काही ठिकाणी बोगस एजंटांकडून बनावट कागदपत्रे आणि खोटे सही-शिक्के तयार करून शासनाच्या योजनांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकारांना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नसून दोषी अधिकारी, संबंधित संस्था किंवा इतर कुणीही असले तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

पूर्वी कामगार नोंदणी प्रक्रिया ऑफलाइन असल्यामुळे अशा गैरप्रकारांना वाव होता. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली असून त्यात बायोमेट्रिक प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे.

मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, २०२० ते २०२६ या कालावधीत बीड जिल्ह्यात ११५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी एक अपघाती मृत्यूचा अर्ज खरा आढळला असून उर्वरित ११४ अर्जांची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंत ५३ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळलेली नाही, तर उर्वरित प्रकरणांची पडताळणी सुरू आहे.

000000

यवतमाळ घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काढलेली निविदाही पूर्वी रद्द

 पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या निर्देशानुसार एका टप्प्यातील निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने तीही रद्द करण्यात आली. अखेरीस तिसऱ्या टप्प्यात प्राप्त निविदांपैकी ‘मेयो वेसल’ या कंत्राटदारास कमी दराने कामाचा आदेश देण्यात आला, अशी माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काढलेली निविदाही पूर्वी रद्द करण्यात आली होती. अग्निशमन केंद्राच्या कामासाठी पहिल्या निविदेला कंत्राटदारांनी बँक सॉल्व्हन्सी अटींवर आक्षेप घेतल्याने ती रद्द करून नव्याने निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार कंपनीस कामाचा आदेश देण्यात आला.

दरम्यान, विविध कामांच्या निविदांपैकी मोठ्या संख्येने कामांना कार्यादेश देण्यात आले असून काही कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत.

महाराष्ट्र जीवन अमृत योजनेअंतर्गत काही कामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालय (नागपूर खंडपीठ) येथे याचिका दाखल असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार द्विसदस्यीय समितीने तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी स्थानिक स्तरावरील सर्व कामांची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले. भुयारी गटार व पाणीपुरवठा कामांसाठी खोदलेले रस्ते वेळेत दुरुस्त न केल्याने नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबतही शासन गंभीर असून, यासंदर्भातही चौकशी अहवालानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारण्यात आला असून ३६ उद्योगांनी मिळून तो उभारला आहे. या प्रकल्पावर ऑनलाईन मॉनिटरिंग

 यावेळी मंत्री मुंडे म्हणाल्या, चिंचोळी काटी औद्योगिक परिसरात १.५ एमएलडी क्षमतेचा सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारण्यात आला असून ३६ उद्योगांनी मिळून तो उभारला आहे. या प्रकल्पावर ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यरत असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्यावर लक्ष ठेवत आहे. संबंधित उद्योगांमधून निर्माण होणारे रासायनिक सांडपाणी टँकर किंवा नलिकेद्वारे या प्रकल्पात आणून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कृषी विभागाकडून मागविलेल्या अहवालात शेतीचे नुकसान झाल्याचे आढळले नाही. तसेच आरोग्य विभागाच्या अहवालातही दूषित पाण्यामुळे माणसांना किंवा जनावरांना हानी झाल्याचे नमूद नाही.

मात्र तपासणीदरम्यान काही त्रुटी आढळल्या. घातक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनात त्रुटी, सीसीटीव्हीची अनुपस्थिती, पाणी नियोजनाचा अभाव, सीईटीपी योग्य प्रकारे न चालणे तसेच साठवण क्षमतेपेक्षा जास्त साठा आढळल्याने संबंधित कंपन्यांना नोटिस देण्यात आल्या असून त्यांची बँक हमी जप्त करण्यात आली आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

एमआयडीसीतील प्रदूषण प्रकरणी तपासणीनंतर कंपन्यांना नोटिस -

 सोलापूर जिल्ह्यातील चिंचोळी काटी एमआयडीसीतील प्रदूषण प्रकरणी तपासणीनंतर कंपन्यांना नोटिस

- पर्यावरण व वातावरणीय मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १७ : सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील चिंचोळी काटी एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषणाबाबत मिळालेल्या तक्रारीची दखल घेत संबंधित कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून काही त्रुटी आढळल्याने नोटिस बजावून बँक हमी जप्त करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भातील तक्रारींची सखोल तपासणी करून नियमभंग आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील चिंचोळी काटी एमआयडीसीमधील दुषित पाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात सदस्य राजू खरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्तर दिले. चर्चेत अर्जुन खोतकर यांनी सहभाग घेतला.

रब्बी हंगामातील सहायक स्तरावरील ई-पीक पाहणी नोंदणीस ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

 रब्बी हंगामातील सहायक स्तरावरील ई-पीक पाहणी नोंदणीस

३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. १७ : रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सुरू असलेल्या सहायक स्तरावरून करावयाच्या ई-पीक पाहणी नोंदणीला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम ४७ अंतर्गत केलेल्या निवेदनात मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या ॲपच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी नोंदणी होते. राज्यात रब्बी हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत १० डिसेंबर २०२५ ते २४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत शेतकरी स्तरावरून पीक नोंदणी सुरू होती. मात्र, पीक पाहणी क्षेत्रापैकी आतापर्यंत केवळ ५५.६९ टक्के इतक्या क्षेत्राची पीक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, सध्याच्या प्रगतीचा वेग लक्षात घेता ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही. पीक नोंदणी न झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती, पीक विमा, पीक कर्ज इ. लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी सहायक स्तरावरून करावयाच्या पीक नोंदणीला ३१ मार्च २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रब्बी हंगामातील ई-पीक पाहणी नोंदणी १०० टक्के पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.