पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या निर्देशानुसार एका टप्प्यातील निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने तीही रद्द करण्यात आली. अखेरीस तिसऱ्या टप्प्यात प्राप्त निविदांपैकी ‘मेयो वेसल’ या कंत्राटदारास कमी दराने कामाचा आदेश देण्यात आला, अशी माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी काढलेली निविदाही पूर्वी रद्द करण्यात आली होती. अग्निशमन केंद्राच्या कामासाठी पहिल्या निविदेला कंत्राटदारांनी बँक सॉल्व्हन्सी अटींवर आक्षेप घेतल्याने ती रद्द करून नव्याने निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार कंपनीस कामाचा आदेश देण्यात आला.
दरम्यान, विविध कामांच्या निविदांपैकी मोठ्या संख्येने कामांना कार्यादेश देण्यात आले असून काही कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत.
महाराष्ट्र जीवन अमृत योजनेअंतर्गत काही कामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालय (नागपूर खंडपीठ) येथे याचिका दाखल असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार द्विसदस्यीय समितीने तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी स्थानिक स्तरावरील सर्व कामांची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले. भुयारी गटार व पाणीपुरवठा कामांसाठी खोदलेले रस्ते वेळेत दुरुस्त न केल्याने नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबतही शासन गंभीर असून, यासंदर्भातही चौकशी अहवालानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment