एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी ठोस पुराव्यांची गरज

 एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी ठोस पुराव्यांची गरज

गेल्या पंधरा वर्षांत सुमारे तीस हजार बागायती शेतकऱ्यांसोबत काम करताना ड्रिप सिंचन, फवारणी यंत्रे व आयओटी (IoT) उपकरणांसारखी अनेक तंत्रज्ञाने प्रसारित झाली. काही शेतकऱ्यांनी ती स्वीकारली असली, तरी अनेकजण अद्याप सावध भूमिकेत असल्याचे सह्याद्री फार्म्स चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन वाढते का, खर्च व जोखीम कमी होते का आणि विक्रीत अधिक लाभ मिळतो का हे स्पष्ट झाल्याशिवाय शेतकरी गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाहीत. केवळ कंपन्यांच्या दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष यशस्वी शेतकऱ्यांचे उदाहरण आणि ‘पीअर व्हॅलिडेशन’ अधिक प्रभावी ठरते. लहान भूधारकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण धोरणाऐवजी लक्षित गटांमध्ये प्रात्यक्षिके राबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि तंत्रज्ञान पुरवठादार यांच्यात समन्वय साधल्यास एआयचा वापर अधिक परिणामकारक ठरू शकतो. ऊस शेतीतील आयओटी वापरामुळे उत्पादकता व गुणवत्ता वाढल्याची उदाहरणे यासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे मत यांनी व्यक्त केले.

बाजारपेठेची स्‍थिरता कृषी विकासाची किल्ली

 बाजारपेठेची स्‍थिरता कृषी विकासाची किल्ली

 

·         संस्थात्मक वित्तीय संरचनेद्वारे एआय फॉर अॅग्रीला गती देणारे ‘ट्रस्ट इंजिन’ या परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत

·         कृषी क्षेत्रात शासनाची भूमिका, सक्षम बाजारपेठ आणि व्यवस्थापनासाठी नाविन्यपूर्ण साधनांची गरज

 

मुंबई, दि. 22 : कृषी क्षेत्रात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. यासोबतच बाजारपेठ मजबूत राहणेही गरजेचे आहे. उत्पादनाचे प्रमाण, अधिशेष आणि अपयश याबाबत बाजारातून मिळणारे संकेत हे शेकडो वर्षांपासून कृषी व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेची स्‍थिरता ही कृषी विकासाची किल्ली असल्याचे मत संस्थात्मक वित्तीय संरचनेद्वारे एआय फॉर अॅग्रीला गती देणारे ‘ट्रस्ट इंजिन’ या परिसंवादात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ अंतर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर अॅग्री २०२६) आयोजित करण्यात आले आहे. या परिषदेतील संस्थात्मक वित्तीय संरचनेद्वारे एआय फॉर अॅग्रीला गती देणारे ‘ट्रस्ट इंजिन’ या परिसंवादात सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक संजीव डी. रोहिल्ला, अॅक्यूमनचे सहयोगी संचालक (पोर्टफोलिओ) पराग सभलोक, नेदरलँड्स दूतावासच्या कृषी सल्लागार श्रीमती मॅरियन व्हॅन शायक यांनी सहभाग घेतला. या परिसंवादाचे समन्वयक म्हणून अन्न व कृषी संघटना (एफएओ) चे वरिष्ठ धोरण सल्लागार रमन आहुजा यांनी संवाद साधला. कृषी व अन्नप्रणाली विषयक चर्चासत्रात शासनाची निर्णायक भूमिका, सक्षम आणि सशक्त बाजारपेठेची आवश्यकता तसेच कृषी क्षेत्रातील जोखमींचे व्यवस्थापन यावर विशेष भर देण्यात आला.

जगातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी कृषी-अन्न प्रणालीवर अवलंबून असल्याने ती विविध नैसर्गिक व आर्थिक जोखमींना सामोरी जाते. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या जोखमी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापनासाठी नाविन्यपूर्ण आर्थिक व तांत्रिक साधने विकसित करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. या प्रक्रियेत शासकीय उपक्रम, गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

चर्चेदरम्यान दक्षिणेतील देशांच्या कृषी क्षेत्रातील अनुभवांचा उल्लेख करताना वर्तन बदलाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. केवळ धोरणात्मक उपाय पुरेसे नसून मूल्यसाखळीतील सर्व घटकांमध्ये मानसिकतेत बदल आवश्यक आहे. उद्योजक दृष्टीकोन, वित्तीय उत्पादनांची नव्या पद्धतीने रचना आणि गुंतवणुकीची तयारी या बाबींवर भर देण्यात आला. बँकिंग व्यवस्थेतही अधिक सक्रिय आणि परिणामाभिमुख दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बदलाला चालना देऊ शकते, मात्र ती डिजिटल व भौतिक या दोन्ही माध्यमांचा समन्वय साधणारी असावी, असेही नमूद करण्यात आले. मानवी स्पर्श आणि प्रत्यक्ष संवाद यांचे महत्व कायम असल्याचे सहभागी तज्ञांनी यावेळी सांगितले.

 

हिंद दी चादर’ कार्यक्रमानिमित्त २३ फेब्रुवारी रोजी सामूहिक गीत गायन; जागतिक विक्रमाची होणार नोंद

 ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमानिमित्त २३ फेब्रुवारी रोजी सामूहिक गीत गायन;

जागतिक विक्रमाची होणार नोंद

कोकण विभागातील सुमारे २० हजार शैक्षणिक संस्था, ५१ लाख विद्यार्थी आणि १.५ लाख शिक्षक व कर्मचारी एकाच वेळी होणार सहभागीय 

 

नवी मुंबई, दि.२२- ‘हिंद दी चादर’  श्री गुरू तेग बहादूरजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम निमित्त कोकण विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९ वाजता सामूहिक गीत गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.  या ऐतिहासिक उपक्रमात कोकण विभागातील सुमारे २० हजार शैक्षणिक संस्था, ५१ लाख विद्यार्थी आणि १.५ लाख शिक्षक व कर्मचारी एकाच वेळी सहभागी होणार आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. कोकण विभागीय महसूल आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन कोकण विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना केले आहे.

जागतिक विक्रमाची नोंद

या विशेष उपक्रमाची दखल 'बेस्ट ऑफ इंडिया रेकॉर्ड्स' या संस्थेकडून घेतली जाणार आहे.  ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरू तेग बहादूरजींच्या स्मृतीनिमित्त २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर २९ मधील ओवे मैदानात मुख्य 'शहीदी समागम' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रसिद्ध गायक सरताज सिंग यांनी गुरुजींच्या जीवनावर आधारित एक प्रेरणादायी गीत गायले असून, हेच गीत २३ फेब्रुवारी रोजी कोकण विभागातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून सकाळी ९ वाजता गायले जाणार आहे. 

स्पर्धा परीक्षेचे आयोजन...

सामूहिक गायनानंतर, श्री गुरू तेग बहादूरजींच्या जीवनकार्यावर आधारित एक ऐच्छिक स्पर्धा परीक्षा देखील आयोजित करण्यात येणार आहे. या परीक्षेत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभागी होऊन गुरुजींच्या बलिदानाची आणि शौर्याची माहिती घ्यावी, असे आवाहन डॉ. सूर्यवंशी यांनी केले आहे. विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांना या उपक्रमाचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

"या उपक्रमातून नवीन पिढीला राष्ट्रीय एकात्मतेची शिकवण मिळेल. कोकण विभागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने आणि नागरिकाने या राष्ट्रभक्तीच्या कार्यात सहभागी व्हावे." असे आवाहनही डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

या कार्यक्रमाचे कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधून संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून सोशल मीडियाद्वारे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

00000

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ठाणे-कल्याणचा कायापालट

 एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ठाणे-कल्याणचा कायापालट: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे ‘मोबिलिटी हब’ तर कल्याण ‘प्रगत शहरी केंद्र’ म्हणून विकसित करणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

 

            मुंबई, दि.19 : मुंबई महानगर प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आणि वाढत्या शहरीकरणाची गरज ओळखून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एमएमआरडीच्या बैठकीत 48 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून ठाणे आणि कल्याण या दोन शहरांचा कायापालट होणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ठाण्याला 'मोबिलिटी हब' म्हणून विकसित करताना कल्याण हे भविष्यातील प्रगत शहरी केंद्र म्हणून उदयास येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            ठाणे शहर हे मुंबईचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानून येथे 12 ते 13 हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे 12 किमी लांबीचा ठाणे-बोरीवली दुहेरी बोगदा ह्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 2026-27 या वर्षाकरिता 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून याला एकूण 18 हजार 838 कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

            यासोबतच ठाण्यात मेट्रोचे जाळे विकसित करण्यात असून कासारवडवली ते वडाळा मेट्रो 4 , मेट्रो 4-ए (गायमूखपर्यंत विस्तार) आणि स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी मेट्रो 6 या प्रकल्पांमुळे ठाणे-मुंबई कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होईल. ठाणे कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 1 हजार 25 कोटी आणि आनंदनगर-साकेत उन्नत मार्गासाठी 880 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर रायलादेवी आणि मासुंदा तलावाच्या सुशोभीकरणासह कोलशेत-काल्हेर खाडी पुलासाठी 214 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस कृतीची गरज – मंत्री पंकजा मुंडे

 पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस कृतीची गरज – मंत्री पंकजा मुंडे

            पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस आणि व्यापक पातळीवर कृती करण्याचे आवाहन करत पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, भूतकाळात विकास आणि पायाभूत सुविधांवर भर देताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचे परिणाम आज संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न हा एका प्रदेशापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करताना जागतिक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

            माती, पाणी आणि हवा हे पर्यावरणाचे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या पायाभूत सुविधांमुळे या तिन्ही घटकांवर ताण निर्माण झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास देशांनी विकासासाठी पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या उद्योगांना परवानगी दिली आणि आता त्याची किंमत मोजावी लागत असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी नमूद केले.

            पर्यावरणविषयक परिषदांमधील चर्चा केवळ बौद्धिक पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर झाली पाहिजे, अशी आशा व्यक्त करून, मुंबई क्लायमेट वीकमुळे विविध देशांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमयाची संधी मिळाल्याबद्दल श्रीमती मुंडे यांनी समाधान व्यक्त केले.

दहशतीच्या प्रतीकांचा शेवट; लोकशाहीचा निर्णायक विजय

 दहशतीच्या प्रतीकांचा शेवट; लोकशाहीचा निर्णायक विजय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पोलीस दलाचे अभिनंदन

 

गडचिरोली, दि. १९ : गडचिरोली जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या दहशतीचे प्रतीक म्हणून उभारण्यात आलेली उरलेली शेवटची ४४ स्मारके सुरक्षा दलांनी यशस्वीरित्या उद्ध्वस्त केल्याने जिल्ह्यातील माओवादविरोधी लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. या कारवाईबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक्स’ (X) या समाजमाध्यमावरून गडचिरोली पोलीस दलाचे मनापासून अभिनंदन करत ही कारवाई केवळ भौतिक संरचना हटवण्यापुरती नसून, अनेक वर्षे जनतेच्या मनात घर केलेल्या भीतीवर लोकशाहीने मिळवलेला निर्णायक विजय असल्याचे नमूद केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात माओवाद्यांकडून उभारण्यात आलेली ही स्मारके स्थानिक नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी उभी केली होती. मात्र, शासनाच्या सातत्यपूर्ण व ठाम माओवादविरोधी धोरणामुळे गडचिरोलीतील परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे. सुरक्षा कारवाया, प्रभावी आत्मसमर्पण धोरण, पायाभूत विकास प्रकल्प आणि स्थानिक नागरिकांचा वाढता विश्वास यामुळे जिल्ह्यातील वातावरण सकारात्मक दिशेने बदलत आहे.

या संयुक्त मोहिमेत गडचिरोली पोलीस दल, सी-६० कमांडो, सीआरपीएफ आणि विशेष पथकांच्या सुमारे ८०० जवानांनी नियोजनबद्ध शोध व तपासणी मोहीम राबवली. बीडीडीएस पथकाच्या सखोल तपासणीनंतर विविध जंगल परिसरातील ४४ स्मारके नेस्तनाबूत करण्यात आली. एटापल्ली, हेडरी, भामरागड, जिमलगट्टा, धानोरा आणि पेंढरी उपविभागांतील अतिसंवेदनशील भागांत ही कारवाई यशस्वीपणे पार पडली.

ज्या ठिकाणी पूर्वी दहशतीचे प्रतीक उभे होते, त्या ठिकाणी आता प्रशासनावरील विश्वास, सुरक्षिततेची भावना आणि विकासाची आशा दृढ होत असल्याचे चित्र आहे. ही कारवाई गडचिरोलीतील बदलत्या वास्तवाचे प्रतीक मानली जात असून, भीतीपासून विश्वासाकडे आणि हिंसेपासून विकासाकडे होत असलेल्या संक्रमणाचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या संदेशात नमूद केले आहे.

000

नवीन पदभरतीत 'ट्रायबल फर्स्ट' धोरण · आदिवासी भागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा क्रांतिकारी निर्णय

 नवीन पदभरतीत 'ट्रायबल फर्स्ट' धोरण

·         आदिवासी भागातील रिक्तपदे भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा क्रांतिकारी निर्णय

 

मुंबई, दि. 20: राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे आरोग्य विभागातील नवीन पदभरती करताना, व सेवांतर्गत पदव्युतर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या (पीजी) उमेदवाराना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्यात येऊन रिक्त पदे भरण्यात येतील. त्यानंतरच बिगर आदिवासी भागातील पदे भरण्यात येतील. गेल्या वर्षभरात आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय आरोग्य विभागाकडून जारी करण्यात आला असून या निर्णयामुळे आदिवासी दुर्गम भागातील तज्ज्ञासह सर्व संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जातील. त्यामुळे आदिवासी भागातील वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.

 

आदिवासी भागामध्ये सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहत असत. बिगर आदिवासी भागात सेवा दिलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही यापुढे आदिवासी दुर्गम भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. आदिवासी भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन वर्षानंतर बदलीसाठी विनंती करता येईल मात्र त्यांचे जागी दुसरे वैद्यकीय अधिकारी हजर झाल्यानंतरच त्यांना कार्यमुक्त करण्याच