रजोनिवृत्ती क्लिनिकद्वारे महिलांना अखंडित आरोग्य सेवा द्यावी

 रजोनिवृत्ती क्लिनिकद्वारे महिलांना अखंडित आरोग्य सेवा द्यावी

- आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे

मुंबई, दि. 18 : देशातील पहिले रजोनिवृत्ती (मेनोपॉज) क्लिनिक महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू असून या क्लिनिकद्वारे राज्यातील महिलांना अखंडित सेवा द्यावी, या अनुषंगाने महिलांची आरोग्य तपासणी करण्याचे निर्देशही आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी दिले.

मुंबई येथे राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली रजोनिवृत्ती (मेनोपॉज) क्लिनिकबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीस आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर तसेच आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत आरोग्य विभागाने राज्यात रजोनिवृत्ती क्लिनिक उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 14 जानेवारी 2026 रोजी सुरू झालेल्या या उपक्रमास अल्पावधीतच राज्यभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांनी यावेळी सांगितले.

 उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा रूग्णालये, उपजिल्हा रूग्णालये, महानगरपालिका रूग्णालये तसेच निवडक ग्रामीण रूग्णालयांमध्ये रजोनिवृत्ती क्लिनिक सुरू करण्यात आले असून दर बुधवारी रजोनिवृत्ती बाह्य रूग्ण सेवा सुरू करण्यात आली आहे. 14 जानेवारी 2026 पासून 18 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत राज्यात 580 ठिकाणी रजोनिवृत्ती क्लिनिक कार्यरत असून, सुमारे 31,288 महिलांनी या सेवांचा लाभ घेतला आहे. यापैकी 30,034महिलांना उपचार देण्यात आले असून, 82 प्रकरणे पुढील तपासणीसाठी शिफारस समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत.

या क्लिनिकच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, औषध पुरवठा, क्लिनिकसाठी स्वतंत्र कक्ष, तसेच गोपनीयता आणि सुविधा उपलब्धतेचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांनी दिले. तसेच तज्ज्ञ डॉक्टर, ‘एनएचएम’ अंतर्गत इम्पॅनल डॉक्टर आणि सेवाभावी तज्ज्ञांची मदत घेऊन क्लिनिकची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याचेही निर्देश दिले.

नोंदी स्वतंत्रपणे ठेवण्यासाठी लाईन लिस्ट व रेकॉर्ड व्यवस्थापनाची व्यवस्था करून, भविष्यात आवश्यक मदत व उपचार सुलभ व्हावा, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे असल्याचे सांगून या क्लिनिकसंदर्भात व्यापक जनजागृती व प्रसिद्धीसाठी स्थानिक स्तरावर प्रचार करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

000

Governor Devvrat releases biography of Suresh Prabhu

  

Governor Devvrat releases biography of Suresh Prabhu

 

The Governor of Maharashtra and Gujarat Acharya Devvrat released ‘Dhyey Dhund’, a biography of former Union Minister Suresh Prabhu at Lok Bhavan Mumbai on Wed (18 Feb).

Family members Uma Prabhu and Ameya Prabhu, Dr Ameya Desai and author Nakul Parsekar were present.

000

राज्यपालांच्या हस्ते सुरेश प्रभू यांच्या जीवनचरित्राचे प्रकाशन

 राज्यपालांच्या हस्ते सुरेश प्रभू यांच्या जीवनचरित्राचे प्रकाशन

मुंबई,दि.१८ : माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या जीवन प्रवासावर आधारित ‘ध्येयधुंद’ या पुस्तकाचे प्रकाशन महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते लोकभवन, मुंबई येथे झाले.

यावेळी उमा प्रभू, अमेय प्रभू, डॉ. अमेय देसाई आणि लेखक नकुल पार्सेकर उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मालवण येथे अध्यासन केंद्र -

 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांच्या

अभ्यासासाठी मालवण येथे अध्यासन केंद्र

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

·        शासनाकडून निधी मंजुर

 

मुंबई, दि. १८ : सिंधुदुर्गातील सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, राजकोट आणि सर्जेकोट या चार किल्ल्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी मुंबई विद्यापीठअंतर्गत स्वतंत्र अध्यासन केंद्र उभारण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून ५० लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी दिली. या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गातील किल्ल्यांच्या अभ्यास, संशोधन आणि दस्तावेजीकरणाला नवी दिशा मिळणार असून हे अध्यासन मालवण येथे स्थापन होणार आहे.

हे अध्यासन केंद्र ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संकलन, संशोधन प्रबंध, व्याख्यानमाला, युवा संशोधकांना मार्गदर्शन आणि सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, राजकोट, सर्जेकोट या चारही किल्ल्यांच्या वारशाचे शास्त्रशुद्ध नोंदणीकरण अशा बहुआयामी उपक्रमांसाठी कार्य करणार आहे. शिवकालीन व्यापाराचे महत्वाचे केंद्र म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या भागातील ऐतिहासिक दाखल्यांचा सखोल अभ्यास होऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा आणि दूरदृष्टीचा व्यापक प्रसार करण्यास हे अध्यासन हातभार लावेल, असा विश्वास सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.

            सिंधुदुर्ग किल्ल्याला ३५८ वर्षे १२ एप्रिल २०२५ ला पूर्ण झाली, त्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या गडावरील सांस्कृतिक कार्यक्रमात मंत्री अँड शेलार यांनी या अध्यासनाची घोषणा केली होती. पालकमंत्री नितेश राणे आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी मालवण मधील या विषयाच्या तज्ज्ञांना घेऊन प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्याचा अभ्यास करून शासनाने या अध्यासनाची रचना केली आहे.

            सिंधुदुर्ग किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ला या चार किल्ल्यांबद्दल अभ्यासपूर्ण माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे, या विषयासंदर्भात सर्व कागदपत्रे जमा करून त्यावर अभ्यास करावा लागणार आहे. याठिकाणी व्यापाराचे बेट होते, त्याबाबतचे ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून मुंबई विद्यापीठाला सिंधुदुर्ग किल्ला, पद्मदुर्ग किल्ला, राजकोट किल्ला आणि सर्जेकोट किल्ला या चारही किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी अध्ययन केंद्राची आवश्यकता होती.  त्याला मुर्त स्वरूप देत त्यासाठी आवश्यक असणारा ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

याद्वारे जास्तीत जास्त युवकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातून प्रेरणा घ्यावी, देश घडवावा, राज्य घडवावे आणि त्याचा अभ्यास करावा. असे सांस्कृतिक मंत्री मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी सांगितले.

कोकणातील कातळशिल्पांविषयी संशोधन, नवीन स्थळांचा शोध आणि दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी वर्ल्ड हेरिटेज

 कोकणातील कातळशिल्पांविषयी संशोधन, नवीन  स्थळांचा शोध आणि दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क 2026 ते 2029 या कालावधीत कार्यरत राहणार आहे. या अंतर्गत मुंबई आणि रत्नागिरी येथे दोन शाखा स्थापन केल्या जाणार असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

मुंबई शाखेमार्फत आंतरराष्ट्रीय संशोधन साहित्याचा अभ्यास, माहितीकोश (डेटाबेस) निर्मिती, युनेस्को मानकांनुसार निकष विकसित करणे तसेच संशोधन लेखन केले जाणार आहे. तर रत्नागिरी शाखेमार्फत क्षेत्रीय सर्वेक्षण, GPS आधारित नकाशांकन, ड्रोनद्वारे कातळशिल्पांचे दस्तऐवजीकरण, स्थानिक लोककथांचे संकलन आणि जनजागृती उपक्रम राबवले जाणार आहेत. तसेच या अभ्यासातून ही कातळशिल्प किती जूनी आहेत त्यांचे निर्माण कोणत्या काळात झाले, याचे संशोधन ही या निमित्ताने करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी मनुष्यबळ, वैज्ञानिक चाचण्या, उपकरणे, वाहतूक आणि इतर बाबींवर खर्च केला जाणार असून. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे देण्यात आली असल्याचेही मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी सांगितले.

दरम्यान, या कातळशिल्पांना जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध मिळावी व ही कला, त्यामध्ये दडलेला अती प्राचीन इतिहास हा जगासमोर यावा म्हणून एक विशेष माहीती पट हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा तयार करण्यात येणार असल्याचे ही मंत्री ॲङ शेलार यांनी सांगितले. यामुळे कोकणातील कातळकला जागतिक पातळीवर अधोरेखित होऊन कोकणातील भविष्यातील पर्यटनास मोठा हातभार लागणार आहे

कातळशिल्पांच्या संशोधनाकरिता वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क स्थापन

 कातळशिल्पांच्या संशोधनाकरिता वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क स्थापन

                                                                        - मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची माहिती

 

मुंबई, दि. 18 : कोकण किनारपट्टी व पठारावर आढळणाऱ्या हजाराहून अधिक प्राचीन कातळशिल्पांच्या (जिओग्लिफ्स) सखोल संशोधन, दस्तऐवजीकरण आणि संरक्षणासाठी ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाकडून  एकूण 14 कोटी 62 लाख 32 हजार 671 रुपये इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.

कोकणातील ही कातळशिल्पे आद्यऐतिहासिक मानवाची जीवनपद्धती, संस्कृती आणि त्या काळातील जैविक व सांस्कृतिक वारसा समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. या वारशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी, यासाठी कोकणातील कातळशिल्पांचा नामांकन प्रस्ताव युनोस्कोकडे पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती प्रस्ताव ही पाठवण्यात आल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

बनावट वेबसाईटस्‌, ॲप आणि खोट्या ई-चलन लिंकपासून सावध राहा परिवहन विभागाचे नागरिकांना आवाहनhttps://sarathi.parivahan.gov.in परिवहन सेवा https://www.parivahan.gov.in तसेच ई-चलन पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in या gov.in डोमेनच्या अधिकृत

 बनावट वेबसाईटस्‌, ॲप आणि खोट्या ई-चलन लिंकपासून सावध राहा

परिवहन विभागाचे नागरिकांना आवाहन

 

मुंबई, दि. 18 : राज्यातील वाहनधारक आणि चालकांची आर्थिक फसवणूकीचे प्रकार वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने बनावट वेबसाईटस्‌, संशयास्पद मोबाईल ॲप्स (एपीके) आणि खोट्या ई-चलन लिंकपासून सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी, ई-चलन यांसारख्या सेवांच्या नावाखाली अनेक नागरिकांची वैयक्तिक माहिती व आर्थिक व्यवहारांची फसवणूक होत असल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.

फसवणूक करणारे मोबाईल एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲप संदेशांद्वारे ‘आपल्या वाहनाचे चलन बाकी असून त्वरित दंड भरा’ तसेच ‘वाहन चालविण्याचा परवाना संस्पेंड होणार असून त्वरित तपासणी करा’ अशा संदेशांसह अनधिकृत पेमेंट लिंक पाठवून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परिवहन विभागाने याबाबत सांगितले की, विभागीय परिवहन कार्यालय किंवा परिवहन विभाग नागरिकांना कधीही व्हॉट्सअॅप वरून पेमेंट लिंक पाठवत नाही. तसेच ‘RTO Services.apk’, ‘mParivahan_Update.apk’, ‘eChallan Pay.apk’ अशी अज्ञात एपीके फाईल्स डाउनलोड केल्यास मोबाईलमधील ओटीपी, बँकिंग माहिती आणि इतर संवेदनशील माहिती चोरी होण्याचा धोका आहे.

नागरिकांनी वाहन नोंदणी सेवा (VAHAN) - https://vahan.parivahan.gov.in  ड्रायव्हिंग लायसन्स सेवा (SARATHI) - https://sarathi.parivahan.gov.in  परिवहन सेवा https://www.parivahan.gov.in  तसेच ई-चलन पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in   या gov.in डोमेनच्या अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांचाच वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे .com, .online, .site, .in किंवा इतर कोणत्याही डोमेनवरील वेबसाइटवर वाहनधारकांनी माहिती नोंदवू नये. कोणताही संशयास्पद संदेश किंवा लिंक प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ नॅशनल सायबर क्राईम पोर्टलचे https://www.cybercrime.gov.in सायबर फसवणूक हेल्पलाइन क्रमांक 1930 किंवा जवळचे जिल्हा सायबर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी केले आहे.