इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा यांनी द्वितीय आणि तृतीय शहरांमधील महिलांसाठी डिजिटल समावेशकता वाढवण्याची आणि डिजिटल दरी कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. एआय नवसंशोधनाचे रूपांतर महिलांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक सक्षमीकरणात करण्यासाठी एक 'प्रॅक्टिकल रोडमॅप' तयार करण्याबाबत भारताने पुढाकार घ्यावा असेही सांगितले.
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Tuesday, 17 February 2026
महिलांना ‘एआय’ आधारित जागतिक संधींचा लाभ घेता येईल.
युनायटेड नेशन्स इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग अँड रिसर्चच्या मिहोको कुमामोटो यांनी आपले विचार मांडताना क्षमता बांधणी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर दिला. यामुळे महिलांना ‘एआय’ आधारित जागतिक संधींचा लाभ घेता येईल. यामुळे महिलांचा सर्वांगीण विकास होईल असा विश्वास व्यक्त करुन त्या म्हणाल्या, युनीटारला भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तसेच इतर संयुक्त राष्ट्र भागीदारांसोबत व्यावहारिक समृध्दीसाठी एआय हे उदिष्ट ठेऊन पुढील कार्यक्रम अंमलात आणण्याची इच्छा आहे. हे कार्यक्रम स्थानिक वास्तवावर आधारित असतील, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ देतील आणि इतर देशांना उपयोगी पडेल असे पुराव्यावर आधारित मॉडेल उभारतील. म्हणूनच, जेव्हा ग्लोबल साउथमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेची कथा लिहिली जाईल, तेव्हा महिलांचा उल्लेख तळटीपेत न राहता, सामायिक आणि सर्वसमावेशक समृद्धीच्या मुख्य अध्यायाच्या लेखिका म्हणून त्यांची नोंद होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत
सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत जबाबदारी झटकू नये, असे सांगत त्यांनी ‘प्लॅटफॉर्म जबाबदारी’वर भर दिला. मुळात हा विषय प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीचा आहे. जिथे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तिथे सरकारने हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये २०२१ मधील नियमांनुसार पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा आहे आणि ठराविक कालावधीत आक्षेपार्ह सामग्री हटविणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच एआय-निर्मित प्रतिमांवर ‘वॉटरमार्क’ सक्तीचे करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली .
पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा
पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा
- प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह
या सत्रात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक श्री. ब्रिजेश सिंह यांनी महिलांना भेडसावणाऱ्या डिजिटल धोक्यांवर प्रकाश टाकला. एआयची निर्मिती प्रामुख्याने पुरुषप्रधान मजकूर आणि डेटाच्या आधारे झाल्याने त्यामध्ये संवेदनशीलता, न्याय आणि समतेचा अभाव दिसून येतो. ही प्रणाली केवळ कार्यक्षमतेच्या 'हायपर-ऑप्टिमायझेशन'वर लक्ष केंद्रित करते, ज्याचा विपरित परिणाम महिलांच्या सुरक्षिततेवर होत आहे. आकडेवारीनुसार, 'डीपफेक' तंत्रज्ञानाच्या ९१ टक्के बळी महिलाच आहेत, जे अत्यंत धक्कादायक आहे. महिलांविरोधात होणारे अत्याचार, डीपफेकसारखे प्रकार यावर निश्चित आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपण काही बाबी नक्की करु शकतो.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत जबाबदारी झटकू नये, असे सांगत त्यांनी ‘प्लॅटफॉर्म जबाबदारी’वर भर दिला. मुळात हा विषय प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीचा आहे. जिथे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तिथे सरकारने हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये २०२१ मधील नियमांनुसार पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा आहे आणि ठराविक कालावधीत आक्षेपार्ह सामग्री हटविणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच एआय-निर्मित प्रतिमांवर ‘वॉटरमार्क’ सक्तीचे करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली .
भारतीय महिलांनी नेहमीच परिवर्तनाचे नेतृत्व केले आहे, असा दाखला देऊन
या समिटमधील चर्चासत्र हा केवळ संवाद नसून ती एक चळवळ आहे. भारतीय महिलांनी नेहमीच परिवर्तनाचे नेतृत्व केले आहे, असा दाखला देऊन श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या, ‘एआय’ सारख्या नव्या तंत्रज्ञानातही महिला मागे राहणार नाहीत. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रक्षिशण व आवश्यक इको स्टिटीम दिली जाईल. महिलांची केवळ भागीदारी अपेक्षित नसून त्यांच्याकडे या तंत्राची मालकी आली पाहिजे. त्यासाठी महिलांना ‘एआय साक्षर’ होणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये डेटा संरक्षण, डिजिटल नीतिमत्ता आणि सायबर सुरक्षेची सखोल समज आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ घोषणांऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देत सूक्ष्म व लघुउद्योगांना जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडण्याचे आवाहन करुन राष्ट्रीय महिला आयोग त्यासाठी कृतीशील प्रयत्न करेल, असा विश्वास त्यांनी दिला.
एआय’ आणि आर्थिक शक्ती - महिला नेतृत्वातील समृद्धीची रूपरेषा
दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये दुपारी राष्ट्रीय महिला आयोग, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (युनिटार) या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एआय’ आणि आर्थिक शक्ती - महिला नेतृत्वातील समृद्धीची रूपरेषा या विषयावर आयोजित विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी समारोपीय भाषणात त्या बोलत होत्या. मंचावर युनिटारच्या संचालिका (समृद्धी विभाग) मिहोको कुमामोटो, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाच्या (आयटीयू) प्रादेशिक संचालिका (आशिया-पॅसिफिक) अत्सुको ओकुदा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आणि संगीतकार निर्माता कार्तिक शाह उपस्थित होते.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला ‘एआय’ची जोड मिळाल्यास त्यांचा शाश्वत विकास शक्य
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला ‘एआय’ची जोड मिळाल्यास
त्यांचा शाश्वत विकास शक्य
- विजया रहाटकर यांचा आशावाद
‘इंडिया ‘एआय’ इम्पॅक्ट समिट’मध्ये महिला समृध्दीचा निर्धार
नवी दिल्ली, दि. १६ : आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) हे केवळ एक तांत्रिक साधन नसून शिक्षण, प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्राचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. आगामी काळात ‘एआय’मुळे रोजगाराच्या संधी आणि स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून महिलांनी या तंत्राच्या केवळ ‘वापरकर्त्या’ म्हणून न राहता संशोधक आणि निर्माते होऊन नव्या परिवर्तनाचे नेतृत्व करावे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला ‘एआय’ची जोड मिळाल्यास त्यांचा शाश्वत विकास होउ शकेल असा आशावाद राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी आज येथे व्यक्त केला.