महाराष्ट्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि विकासाच्या आघाडीवर असताना हवामान संवेदनशील

 महाराष्ट्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि विकासाच्या आघाडीवर असताना हवामान संवेदनशील विकासाची दिशा स्वीकारत असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले. ऊर्जा, नागरी विकास, पाणी आणि पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांत शाश्वततेला केंद्रस्थानी ठेवून कृतीप्रधान धोरण राबवले जात आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमतेचा विस्तार, शहर नियोजनात हवामान जोखमींचा समावेश आणि विभागनिहाय शाश्वत नियोजन यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

“संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे” ही आपल्या संस्कृतीची भावना

 “संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे” ही आपल्या संस्कृतीची भावना हवामान कृती ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करते. एका प्रदेशावर होणारा परिणाम अखेरीस सर्वांवर होतो. महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबईसमोर उभे असलेले हवामान आव्हान गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. वाढते शहरी तापमान, अतिवृष्टी, पूरस्थिती, किनारपट्टीवरील ताण आणि वायू गुणवत्तेवरील दबाव या गंभीर बाबी आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातही अनपेक्षित दुष्काळ व पूर यांचा फटका बसत असून या पार्श्वभूमीवर मुंबई क्लायमेट वीकची संकल्पना हा उपक्रम केवळ चर्चेसाठी नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि वित्तपुरवठ्याच्या मार्गांना चालना देण्यासाठी आहे. सर्वांनी या मंचातील चर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवून व्यवहार्य उपाय सुचवावेत, असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले.

हवामान कृतीसाठी युवकांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा

 हवामान कृतीसाठी युवकांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा

                                                 -पंकजा मुंडे

 

राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, हवामान कृतीसाठी शासन, शहर संस्था आणि नागरिक यांची भागीदारी आवश्यक असून युवकांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा आहे. समुदाय जनजागृती, हवामान साक्षरता आणि युवक उपक्रमांद्वारे शाश्वत महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विविध देशांतील प्रतिनिधी या मंचावर एकत्र येत असून, जागतिक सहकार्य आणि व्यवहार्य भागीदारीतूनच हवामान कृती यशस्वी होईल. भविष्यातील पिढ्यांसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरण निर्माण करणे हीच आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

पीएम कुसुम आणि छतावरील सौरऊर्जा योजनांमुळे शेतकरी व नागरिक स्वतः ऊर्जा निर्मिती

 पीएम कुसुम आणि छतावरील सौरऊर्जा योजनांमुळे शेतकरी व नागरिक स्वतः ऊर्जा निर्मिती करून खर्चात बचत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अक्षय ऊर्जेची क्षमता गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार वेगाने होत आहे. ऊर्जा साठवणूक, ग्रीड स्थैर्य आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने मागणी पुरवठा व्यवस्थापनावर काम सुरू आहे. हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर कमी खर्चाचे नवे मानदंड प्रस्थापित केले आहेत, ज्यामुळे उद्योग आणि शेती क्षेत्राला चालना मिळेल. भारत विकास आणि उत्सर्जन यांचे विभक्तीकरण साध्य करत जागतिक स्तरावर आदर्श निर्माण करत असून मुंबईने जागतिक दक्षिणेचा आवाज बनावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुंबई क्लायमेट वीक हा हवामान विषयक चर्चा कृतीत रूपांतरित होत असल्याचे प्रतीक

 श्री. जोशी म्हणाले की, मुंबई क्लायमेट वीक हा हवामान विषयक चर्चा कृतीत रूपांतरित होत असल्याचे प्रतीक आहे. भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असतानाच उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलत आहे आणि आर्थिक वाढ व पर्यावरणीय जबाबदारी यांची सांगड घालण्याचे उदाहरण घालून देत आहे. महाराष्ट्राने लोकसहभागातून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली असून लाखो घरांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प बसवले गेले आहेत. राज्याने सौरऊर्जा निर्मितीची मोठी उद्दिष्टे ठेवली असून ऊर्जा स्थैर्य आणि शाश्वततेसाठी तंत्रज्ञानाधारित उपाय शोधण्यावर भर दिला जात आहे. हवामान कृती लोकचळवळ बनल्यास परिवर्तन अधिक वेगाने घडते.

पीएम कुसुम योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी प्रभावी, राज्याला आणखी १ लाख पंप देणार

 पीएम कुसुम योजनेत महाराष्ट्राची कामगिरी प्रभावी, राज्याला आणखी १ लाख पंप देणार

-केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

 

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा व पीएम कुसुम योजनेमध्ये महाराष्ट्राने अतिशय प्रभावी कामगिरी केली आहे. यामुळे पीएम कुसुम योजनेतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीची दखल घेत महाराष्ट्रसाठी आणखी एक लाख पंप मंजूर करण्याची घोषणा केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावेळी केली.

इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा यांनी द्वितीय आणि तृतीय शहरांमधील महिलांसाठी

 इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अत्सुको ओकुडा यांनी द्वितीय आणि तृतीय शहरांमधील महिलांसाठी डिजिटल समावेशकता वाढवण्याची आणि डिजिटल दरी कमी करण्याची गरज अधोरेखित केली. एआय नवसंशोधनाचे रूपांतर महिलांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक सक्षमीकरणात करण्यासाठी एक 'प्रॅक्टिकल रोडमॅप' तयार करण्याबाबत भारताने पुढाकार घ्यावा असेही सांगितले.