ग्रामीण भागात उद्योजक घडावेत यासाठी पशुपालनाला कृषीचा दर्जा

 ग्रामीण भागात उद्योजक घडावेत यासाठी पशुपालनाला कृषीचा दर्जा

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

• महा पशुधन एक्स्पो 2026 चे परळीत उद्घाटन
• 38 एकर क्षेत्रात विविध स्टॉलची मांडणी
• 3 दिवस चालणार पशुपक्षी प्रदर्शन
• शनिवारी मुख्यमंत्री करणार पाहणी

 

 

         बीड,दि. (जिमाका)13:- पशुपालनास कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कृषीच्या दराने कर्ज पुरवठा करण्यासोबत पशु पालनासाठी 50 टक्के अनुदान देखील दिले जाणार असल्याचे या क्षेत्रात मोठया प्रमाणात ग्रामीण उद्योजक तयार होतील यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन पशु संवर्धन तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी येथील महा पशुधन एक्सपो 2026 च्या उद्घाटन प्रसंगी केले. 

स्मार्ट ग्राहक, सक्षम बाजार': ग्राहकांना नेमके काय माहीत असायला

 या संवाद परिषदेत विविध चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये 'स्मार्ट ग्राहक, सक्षम बाजार': ग्राहकांना नेमके काय माहीत असायला हवे?  यामध्ये मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा वंदना मिश्रा, ग्राहक वकील संघटनेचे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर तसेच संदीप वाही, उपाध्यक्ष, विक्री आणि प्रशिक्षण, इंटरनॅशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. श्री. प्रांजल डॅनियल, मुख्य रणनीतीकार, यांनी मते मांडली. यामध्ये ग्राहकांनी थेट विक्री प्लॅटफॉर्मची निवड कशी करावी आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेचा वापर कसा करावा, याचे मार्गदर्शन करण्यात आले.

कायदे आणि नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी

 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर म्हणाले की, "कायदे आणि नियम तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होते. ग्राहकांनी आपल्या हक्कांप्रती जागरूक राहणे आवश्यक आहे आणि कंपन्यांनी त्यांच्या वर्तणुकीसाठी उत्तरदायी असणे गरजेचे आहे.  या संतुलनामुळेच एक सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण होईल."

आयडीएसए च्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताच्या थेट विक्री क्षेत्रात

 आयडीएसए च्या २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताच्या थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यातील उलाढाल ₹२,८७९ कोटी इतकी असून देशाच्या एकूण बाजारपेठेच्या १३% वाटा राज्याचा आहे. महाराष्ट्रातील १० लाखांहून अधिक थेट विक्रेते या क्षेत्राशी जोडलेले असून  देशातील ३९ लाख महिला या व्यवसायात सक्रिय असून महाराष्ट्रात 'माविम' अंतर्गत बचतगटांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेचा मोठा विस्तार होत आहे

राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि थेट विक्री

 मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे 'महाविकास-२०२६' या विशेष संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय थेट विक्री संघ (आयडीएसए) आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक

 थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी

शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक

            -अतिरिक्त मुख्य सचिव  अनिल डिग्गीकर

 

·         ‘थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर; मुंबईत 'महाविकास २०२६' परिषद

 

मुंबई,, दि १३ :  सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यामध्ये ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव असणे आणि कंपन्यानी त्यादृष्टीने योग्य सेवा देण्यासाठी बांधील असणे गरजेचे आहे. यासाठी थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी  शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.

मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे 'महाविकास-२०२६' या विशेष संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय थेट विक्री संघ (आयडीएसए) आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

प्रवाशांना घरापासून रेल्वे किंवा मेट्रो स्टेशनपर्यंत आणि तिथून गंतव्य स्थान हा टप्पा

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, प्रवाशांना घरापासून रेल्वे किंवा मेट्रो स्टेशनपर्यंत आणि तिथून गंतव्य स्थान हा टप्पा पार करण्यासाठी रिक्षा किंवा बसवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी होणारी गर्दी, तसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन करावे. यामुळे मेट्रोचा वापर वाढण्यास मदत होईल आणि रस्त्यांवरील खासगी वाहनांचा भार कमी होईल. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची मदत घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

महापालिकांनी आपल्या विकास आराखड्यात लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. या सेवेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून इंधन बचतीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.