मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष

 मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष

१९११ मध्ये कस्टम विभागाचे कार्यालय जुन्या जकात घर इमारतीत सुरू झाले होते. त्यानंतर १९२२ मध्ये ही इमारत जिल्हाधिकारी तसेच इतर शासकीय कार्यालयांना देण्यात आली. मुंबईचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून जी. ए. थॉमस यांनी १ एप्रिल १९२७ रोजी पदभार स्वीकारला होता.  २०२६-२७ हे मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळे या वर्षात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी यावेळी सांगितले.

 

जिल्हाधिकारी गोयल यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यास २०२५-२०२६ मध्ये प्राप्त निधी, प्रशासकीय मान्यता, झालेला खर्च, २०२६-२७ साठीची तरतूद याबाबतची माहिती दिली.

प्रारंभी दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रतिमेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुष्प अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.

शाश्वत विकासाचे ध्येय

 शाश्वत विकासाचे ध्येय

जिल्हा सापेक्ष शाश्वत विकास ध्येयपूर्तीच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेत आरोग्य (निरोगीपणा आणि क्षेमकुशलता) शिक्षण (दर्जेदार शिक्षण), लिंग समानता डिसेंट वर्क आणि आर्थिक वाढ, हवामान कृती आणि जलसृष्टी या घटकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्याच्या अनुषंगाने (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना यंत्रसामग्री व साधन सामग्रीसाठी) २४२.४२ कोटी, शिक्षणासाठी ३१.४६ कोटी, लिंग समानतेच्या अनुषंगाने ( जिल्हा महिला व बाल विकास) १३.८८ कोटी, चांगल्या दर्जाचे काम आणि आर्थिक वाढीच्या अनुषंगाने (उद्योग सहसंचालक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास)  १० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हवामान कृतीच्या अनुषंगाने वातावरणातील बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांसाठी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) ३.२० कोटी शासकीय इमारतीवर सौर ऊर्जा उपकरणे बसवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला असून जलसृष्टीच्या अनुषंगाने सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना ३० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ आराखड्याची वैशिष्ट्ये

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ आराखड्याची वैशिष्ट्ये

•          वंचित असणाऱ्या घटकांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकरिता जिल्हा विकास आराखड्यात विशेष भर.

•          जिल्ह्यातील कोळी बांधवांची संख्या विचारात घेता व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्याकरिता बंदरांचा विकास.

•          रोजगार उपलब्ध करण्याकरिता पर्यटन स्थळांचा विकास व कामगार कल्याणासाठी माफक दरात सोयी सुविधा उपलब्ध करणे.

•          पीएम सूर्यघर बिजली योजनेंतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जा उपकरणे बसवण्याचे  उद्दिष्ट.

•          नागरी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे तसेच वंचित घटकांचे स्थलांतर / पुनर्वसन व धोकादायक दरडीखाली राहणाऱ्या झोपडपट्टी वासीयांच्या संरक्षणार्थ विशेष तरतूद.

•          महिला सबलीकरण व त्यांच्या मूलभूत सुविधांकरिता प्राधान्य.

•          राज्य, देश, विदेशातून येणाऱ्या रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात अद्ययावत सेवासुविधा उपलब्ध होण्याकरिता रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण.

•          गतिमान प्रशासनासाठी शासकीय कार्यालयांना इमारती, पोलीस व तुरुंग विभागाच्या मजबुतीकरणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणे, तसेच आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण.

•          शासकीय महाविद्यालयांचे अद्ययावतीकरण, तसेच युवकांना किमान कौशल्यांसाठी व व्यायामशाळा क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी खास तरतूद.

गाभा क्षेत्रासाठी ५९८.३८ कोटी

 गाभा क्षेत्रासाठी ५९८.३८ कोटी

२०२६-२७ मधील प्रारूप आराखड्यातील प्रस्तावित नियतव्ययामध्ये सामाजिक व सामूहिक सेवा, कृषी व संलग्न सेवा आणि ऊर्जा विकास या गाभा क्षेत्रासाठी ५९८.३८ कोटी रुपये, सामान्य आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा या बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १७६.९७ कोटीचा समावेश आहे. तर नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १० कोटीचा समावेश आहे.

बांगलादेशी घुसखोरी संदर्भात प्रशासनाने संबंधितांच्या कागदपत्रांची तपासणी

 बांगलादेशी घुसखोरी संदर्भात प्रशासनाने संबंधितांच्या कागदपत्रांची तपासणी करावी. तसेच संशयित कागदपत्रे रद्द करावीत, असे निर्देश उपमुखमंत्री शिंदे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. शहरात अपघात रोखण्यासाठी महापालिका, पोलीस, परिवहन व संबधित विभागाने समन्वयाने उपाययोजना राबवाव्यात. शहरातील विजेच्या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे सुशोभीकरण करावे. तसेच शहरातील फूटपाथ हे अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ राहतील याची खबरदारी महानगरपालिकेने घ्यावी,असे निर्देश उपमुख्यमंत्री ‍शिंदे यांनी दिले.

कोस्टल रोड तसेच महालक्ष्मी रेस कोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उद्याने विकसित करण्यात येत असून ती सबवेच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्यासाठी काम सुरू आहे. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बाजारपेठांमध्ये मोबाईल टॉयलेट व्यवस्था

 बाजारपेठांमध्ये मोबाईल टॉयलेट व्यवस्था

            शहरातील बाजारपेठेंमध्ये नागरिकांची विशेषतः महिलांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी अशा ठिकाणी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था निर्माण करावी. या बरोबरच शहरात फिरते शौचालय सुरू करण्याबाबतही आवश्यक कार्यवाही करावी.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून नागरिकांना दर्जेदार विनासायास आरोग्य सुविधा या बरोबरच महापालिकेच्या रुग्णालयात झिरो प्रिस्क्रिप्शन सुविधा दिल्या जात आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयात दिले जात असलेल्या आरोग्य सेवेत ज्या आजारावरील उपचार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट नाहीत असे आजार योजनेत समविष्ट करण्यासाठी महापालिकेने शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

 अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई;

दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

-सचिव तुकाराम मुंढे

२८ फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक

मुंबई, दि. १२ : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. राज्यात साधारणत: दोन हजारांहून अधिक संस्था दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहेत. यापैकी सुमारे ९०० संस्था विविध कारणांमुळे अपात्र ठरल्याने त्यांच्यावर विभागाने कारवाई करून त्यांची नोंदणी रद्द केली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे सन २०२५ या वर्षातच ३६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थांमध्ये कोकण ५२, नाशिक ४९, पुणे ६०, नागपूर ४९, अमरावती ५० आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १०३ संस्थांचा समावेश आहे.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा १८६०, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा,१९५० किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असल्यानंतरसुद्धा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ५० अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे शासनाचा निधी योग्य संस्थांवर खर्च होईल. ज्या संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहेत किंवा कार्य करू इच्छितात त्यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व संस्थांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.