कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य

 कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य

-आयुक्त नयना गुंडे

·         कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड

 

मुंबई : दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक असून, याचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास  संबंधित मालक किंवा प्रमुखांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर ही चूक पुन्हा केली गेली, तर संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे.

 महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनुसार महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण अधिनियम २०१३ (पॉश कायदा २०१३) ची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात राबविण्यात येत आहे.  स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स (shebox.wcd.gov.in) या ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. यामुळे तक्रारींचे निवारण आणि देखरेख सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

पॉश (पीओएसएच) कायद्यानुसार, ज्या कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या, खासगी कंपन्या व उद्योग, स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, व्यापारी, औद्योगिक, सेवा व वित्तीय क्षेत्रातील आस्थापने, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, वितरण व विक्री केंद्रे आदिना संस्थांना अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत श्रद्धांजली

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना

मंत्रिमंडळ बैठकीत श्रद्धांजली

 

मुंबई, दि.10 : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांना आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्रीगण उपस्थित होते.  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शोक प्रस्ताव सादर केला.

००००

पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास मान्यता

 पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास मान्यता

अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील मौजे पिंपळशेंडा येथील लघुपाटबंधारे योजनेच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरूस्ती अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र पडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यामुळे २५५ हेक्टरला सिंचन उपलब्ध होणार आहे.

ही योजना जलसंपदा विभागामार्फत १९८१ साली पूर्ण करण्यात आली असून, तिची संकल्पित सिंचन क्षमता ४९१ हेक्टर आहे. धरणाचा पाणीसाठा २६२० घनमीटर इतका आहे. २०२१-२२ मध्ये ही योजना जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. दीर्घ काळाच्या वापरामुळे व नैसर्गिक गाळसंचयामुळे योजनेची कार्यक्षमता कमी झाल्याने दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे.

दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ४० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पुन्हा कार्यक्षम स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. या योजनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा होऊन शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. पिंपळशेंडा लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्याने मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतीसाठी जलसुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.

मौजा लिंगा येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन

 मौजा लिंगा येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा, (ता. कळमेश्वर ) येथील ११७.१९ हेक्टर आर जमीन ‘कोल टू केमिकल (सीटीएल)’ या महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक प्रकल्पासाठी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची संधी उपलब्ध होणार आहे.

            ही जमीन प्रचलित बाजारमूल्यानुसार कब्जेहक्काने भोगवटादार वर्ग-दोन धारणाधिकारावर देण्यात येणार आहे. जमीन देताना शासनाने ठरविलेल्या आवश्यक अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत. ‘कोल टू केमिकल (सीटीएल)’ प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित रसायन उद्योगाला चालना मिळेल, औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल तसेच नागपूर-विदर्भ परिसरात पायाभूत सुविधा, पूरक उद्योग आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्प विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

 राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता

राज्यातील जिल्हा प्रशासनावर वाढत चाललेला प्रशासकीय ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना महसूलविषयक सेवा अधिक वेगाने व पारदर्शकपणे उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सध्या तब्बल ३९ विषयांचे कामकाज आहे. यामध्ये शासकीय वसुली, गौणखनिज नियंत्रण, नगरपरिषद व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमाबंदी व जमीन सुधार विधिविधानांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत व नोंदणी अधिनियमाशी संबंधित बाबी, महसूल अधिनियमांखालील अपीले, गावठाण विस्तार, भूसंपादन प्रक्रिया, बेघर व भूमिहीनांसाठी घरकुल योजना, प्रकल्पबाधित व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीविषयक कामकाज अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.

महसूल विभागातील सुनावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

 महसूल विभागातील सुनावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार

महसूल विभागातील जमिनीच्या वादाबाबत असलेल्या सुनावणीसाठी पक्षकारांना नोटीस बजावण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महसूल विभागाच्या विविध प्रशासकीय कार्यपध्दतीबाबत सुधारणा सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मधील तरतुदीत इलेक्ट्रॉनिक मिडीया तंत्रज्ञानाच वापर करावा, अशी शिफारस  केली आहे.

यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०(१) मध्ये नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश सेवा( एसएमएस), व्हाटसॲप मेसेजिंग सर्व्हिस, टेलिग्राम चॅनेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल यांचा समावेश करावा, अशी सुधारणा केली जाणार आहे. यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने विधेयकाचे प्रारूप पुढील अधिवेशनात विधिमंडळास सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्राथमिक विद्यार्थी, माध्यमिक विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांच्या रकमेत वाढ

 प्राथमिक विद्यार्थी, माध्यमिक विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. वरील सर्व गटात सर्वसाधारण, आदिवासी आणि दिव्यांग गटात बक्षीस दिले जाणार आहे. सर्व गटासाठी बक्षिसाची रक्कम पुढीलप्रमाणे- प्रथम- ५१ हजार, व्दितीय- ३१ हजार. तृतीय २१ हजार, चतुर्थ- ११ हजार. उत्तेजनार्थ तीन- प्रत्येकी दहा हजार रुपये.