Wednesday, 11 February 2026

पुरंदर विमानतळ विकासाला चालना, सहा हजार कोटींचे कर्ज

 पुरंदर विमानतळ विकासाला चालनासहा हजार कोटींचे कर्ज

·         एसपीव्हीची स्थापनाभुसंपादनासह अनुषांगिक बाबी मार्गी लागणार

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळाच्या विकासाला चालना मिळावी याकरिता आवश्यक भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

पुरंदर विमानतळाच्या विकासासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे.  या प्राधिकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ- एमआयडीसीमहाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी एमएडीसीशहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व अन्य संस्थांची एसपीव्ही स्थापन करण्यात आली आहे. परिसरातील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांची विमानतळासाठी समंतीपत्र मिळाली आहेत. त्यानुसार आता मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. असे कर्ज उपलब्ध करून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या कर्जास शासन हमी देण्यास ही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी आवश्यक भुसंपादनास गती मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी एसपीव्हीमधील सहभागीदारीत्यांच्याकडील भागीदारीनुसार राहणार आहे.

कोल्हापूरमध्ये होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम

 कोल्हापूरमध्ये होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम

·         विकासवाडी येथील १२ हेक्टर ७६ आर जमीन देणार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडीयम उभारणी करण्यासाठी १२ हेक्टर ७६ आर इतकी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त (विनामूल्य) तसेच कब्जेहक्काने ही जमीन देण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार असून युवकांना दर्जेदार क्रीडासुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ही जमीन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास प्राप्त झाल्यानंतर शासनाच्या नियमतरतुदी व धोरणांचा विचार करून जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनकोल्हापूर यांना आवश्यकतेनुसार जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कराराची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर कारणासाठीच करणे बंधनकारक राहील. या जागेवर क्रीडांगण अथवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारणीसाठी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनकोल्हापूर यांना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.

--00--

राज्यातील ५७ सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी लागणार

 राज्यातील ५७ सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी लागणार

·         ८ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणारपंधरा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणेकालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय सात ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७५०० कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. सर्व जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

पंधरा हजार कोटी पैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख  रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

--00

 

 

कोणाला मिळणार NCMC कार्ड

 कोणाला मिळणार NCMC कार्ड?

या नव्या योजनेत समाजातील विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे:

विद्यार्थी: शालेय व तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सरल’ क्रमांकाशी जोडलेले कार्ड दिले जाईल.

ज्येष्ठ नागरिक व महिला : अमृत ज्येष्ठ नागरिकसर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना आधार संलग्न कार्ड मिळेल.

दिव्यांग प्रवासी : UDID क्रमांक जोडून विशेष सुविधा असलेले कार्ड.

पुरस्कारर्थी व पत्रकार: स्वातंत्र्यसैनिकअधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार विजेत्यांना विभागीय कार्यालय येथील मुख्यालय आगारामार्फत वितरण.

 

कार्डची वैशिष्ट्ये – प्रवासात स्मार्ट सोय

१) किंमत: नवीन कार्ड १९९ रुपये (GST सह). जुने स्मार्ट कार्ड जमा केल्यास १४९ रुपयांत उपलब्ध.

२) वॉलेट मर्यादा: किमान १०० रुपये५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज.

३) रिचार्ज सुविधा: ईटीआयएम मशीनअधिकृत संकेतस्थळमोबाईल ॲप किंवा नियुक्त एजंटकडून सहज रिचार्ज.

४)नोंदणीसाठी व्यापक यंत्रणा:

ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सोयीसाठी ३००० हून अधिक अधिकृत एजंट नियुक्त करण्यात आले आहेत.

५) बसस्थानकांवरच नोंदणीची प्रक्रिया पार पडणार असल्याने ग्रामीण भागातील प्रवाशांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

            एस.टी.चा हा निर्णय म्हणजे परंपरागत प्रवास व्यवस्थेला डिजिटल स्पर्श देणारा टप्पा आहे. तिकीट हातात आणि सुट्या पैशांची चिंता या जुन्या गोष्टी आता इतिहासजमा होत आहेत. नव्या युगातएका स्मार्ट कार्डच्या स्पर्शाने प्रवास अधिक सुलभसुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेअसे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.

0000

एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

 एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ;

सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि.11 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासात आता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. रोख व्यवहारांच्या पलीकडे जाऊनपारदर्शकता आणि सोयीस्कर सेवा देण्याच्या उद्देशाने एस.टी. महामंडळाने नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे,  अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले कीही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसूनप्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल बळ देणारे पाऊल आहे. सवलतींची अचूक नोंदपारदर्शक प्रतिपूर्ती आणि रोखविरहित व्यवहार या तिन्ही गोष्टी एका कार्डमध्ये सामावल्या जाणार आहेत. यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आता हे स्मार्ट कार्ड अनिवार्य असणार आहे.

या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असूनलवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम सुरू होणार आहे.

भायखळ्यातील मिल परिसरात जागतिक दर्जाचे टेक्सटाईल–क्राफ्ट आणि कल्चरल म्युझियम’ उभारण्याला गती ·

 भायखळ्यातील मिल परिसरात जागतिक दर्जाचे टेक्सटाईलक्राफ्ट आणि

कल्चरल म्युझियम’ उभारण्याला गती

·        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप

 

मुंबईदि. १० :भायखळा परिसरातील ऐतिहासिक इंडिया युनायटेड मिल जागेवर अत्याधुनिक टेक्सटाईलक्राफ्ट आणि कल्चरल म्युझियम प्रकल्प उभारण्याच्या कामांना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पना आणि पुढाकारातून विकसित होणारा हा प्रकल्प लवकरच प्रत्यक्षात येणार असूनया संदर्भातील सामंजस्य करार  झाला आहे

 

मुंबईच्या समृद्ध वस्त्रोद्योग वारशाचे जतनपुनरुज्जीवन आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थान साधण्याचे ध्येय या भव्य प्रकल्पामागे आहे. मुंबई महानगरपालिकानॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एनटीसीआणि जिंदाल साऊथ वेस्ट (जेएसडब्लूफाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत असूनसुमारे चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे हे मिल प्रांगण जागतिक दर्जाच्या सांस्कृतिक केंद्रात रूपांतरित होणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत आकर्षक गॅलरी,कला स्टुडिओपरफॉर्मन्स स्पेसेसखुल्या जागेतील शिल्प उद्यान,  रेस्टॉरंट्स व कॅफेकार्यशाळा व कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र सेक्शन्स अशा बहुउद्देशीय आणि आधुनिक सुविधांचा समावेश असणार आहे. संग्रहालयाला लिव्हिंग म्युझियम म्हणून विकसित करण्यात येणार असून,


कोव्हिड कर्तव्यावर मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत तातडीने देण्यात यावी

 कोव्हिड कर्तव्यावर मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या

 कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत तातडीने देण्यात यावी

-         वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

-          

मुंबईदि.१० : कोव्हिडच्या कर्तव्यावर मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत तातडीने देण्यात यावी, असे निर्देश  वित्त व नियोजनकृषीमदत व पुनर्वसनविधि व न्याय तसेच कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले. कोव्हिडच्या कर्तव्यावर मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना मदती संदर्भात मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याबाबत कोणतीही प्रशासकीय अडचण निर्माण होऊ नयेअशा  सूचना दिल्या. सर्व आवश्यक पुरावे उपलब्ध असतानाही प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीतअसे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी बैठकीत ईश्वर साठवणेमल्लिका पठाण व वनमाला मदनकर यांनी निवेदने सादर केली.

या निर्णयामुळे मृतांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळणार असून शासनाकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

००००

Featured post

Lakshvedhi