मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांनी  इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर देण्याच्या सूचना केल्या.

राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती; नव्या पद्धतीने भरती होणार

 राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती; नव्या पद्धतीने भरती होणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ९ : राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे ५० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील २० हजार पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार  निर्णय घेण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.

राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात याव्यात.मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात ७० हजार पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत भर पडणार आहे.

स्वच्छ पर्यावरणासाठी सक्षम अभियानाचा संकल्प

 स्वच्छ पर्यावरणासाठी सक्षम अभियानाचा संकल्प!

             भारत सरकारच्या ऊर्जा सुरक्षितता, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘सक्षम २०२५-२६ (संरक्षण क्षमता महोत्सव)’ हे राष्ट्रीय अभियान १ ते १५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत (तेल आणि गॅस वाचवा, हरित ऊर्जा स्वीकारा)” या घोषवाक्यासह संपूर्ण देशभर राबविण्यात येत आहे त्यानिमित्त...

             जागतिक पातळीवर वेगाने बदलणाऱ्या हवामानामुळे आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे मानवासमोर आज मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पारंपरिक इंधनांचा वापर दिवसागणिक वाढत गेल्याने निसर्गावर मोठा ताण पडत असून, त्याचे दुष्परिणाम आरोग्य, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर ठळकपणे दिसू लागले आहेत. भविष्यात हे संकट आणखी भयावह होवू नये यासाठी समाजाने स्वच्छ, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेकडे प्राधान्याने वळणे, ही काळाची गरज बनली आहे.

           

वंदे मातरम सुरक्षित तटम् समृद्ध भारतम्’ सायक्लोथॉन २०२६ या उपक्रमानिमित्त

 वंदे मातरम सुरक्षित तटम् समृद्ध भारतम्’ सायक्लोथॉन २०२६ या उपक्रमानिमित्त

‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ मध्ये डेप्युटी कमांडंट विजय चकोर यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. ९ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित लोकप्रिय ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांतून ‘वंदे मातरम सुरक्षित तटम् समृद्ध भारतम्’ सायक्लोथॉन २०२६ या उपक्रमावर आधारित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) डेप्युटी कमांडंट विजय चकोर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या सायक्लोथॉन उपक्रमाअंतर्गत सीआयएसएफच्या ६५ सायकलपटूंचे पथक १० ते १४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी मार्गावर प्रवास करणार आहे. वंदे मातरम गीताच्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या सायक्लोथॉनद्वारे किनारी भागातील नागरिकांमध्ये अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्र आणि स्फोटकांच्या तस्करीविरोधात जनजागृती करण्यात येणार आहे. याशिवाय भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, परंपरा तसेच किनारी सुरक्षेचे महत्त्व याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे.

 

या सायक्लोथॉनच्या राज्यातील प्रवासादरम्यान तारापूर, गेटवे ऑफ इंडिया, कुरूळ, लोणेरे, अंजनवेल आणि रत्नागिरी येथे विविध सांस्कृतिक व क्रीडा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे पथक पुढील प्रवासासाठी गोवा राज्याकडे रवाना होणार आहे. या उपक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि रूपरेषा याविषयी विजय चकोर यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांमधून सविस्तर माहिती दिली आहे.

 

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातील ही मुलाखत मंगळवार, १० आणि बुधवार, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर प्रसारित होणार असून, ती ‘News On AIR’ या मोबाईल ॲपवर देखील उपलब्ध राहणार आहे. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री ८.०० वाजता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणार आहे.

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

अधिकृत समाजमाध्यम दुवे :

X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

महिलांवरील अत्याचार हा समाजाच्या मनोवृत्तीशी निगडित

 उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शेवटी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचार हा समाजाच्या मनोवृत्तीशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे फक्त कायदे कठोर करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी ही पारदर्शक, संवेदनशील आणि परिणामकारक असावी. महिलांचे सक्षमीकरण, न्यायप्राप्ती आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

पीडित महिलांना तातडीने संरक्षण आदेश मिळवून देणे, पोटगी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, तसेच

 पीडित महिलांना तातडीने संरक्षण आदेश मिळवून देणे, पोटगी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे, तसेच महिलांना कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाशी समन्वय वाढवणे या बाबींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

तसेच ज्येष्ठ सेवा तक्रार प्राधिकरणाबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर, अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका दाखल करण्याबाबत कायदेशीर चाचपणी सुरू असून त्यावर चर्चा बैठकीत झाली.

महिलांचा आत्मसन्मान, सन्मान आणि सुरक्षितता यासाठी राज्य यंत्रणांनी

 डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीदरम्यान नमूद केले की, महिलांचा आत्मसन्मान, सन्मान आणि सुरक्षितता यासाठी राज्य यंत्रणांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये महिलांचा बळी जाणार नाही, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी आणि काटेकोरपणे राबविणे आवश्यक आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, महिलांना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सजग आणि संवेदनशील बनविणे अत्यावश्यक आहे. पोलीस विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागाने संयुक्तरित्या कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर करावी. जिल्हास्तरीय महिला दक्षता समित्यांच्या कार्याचा नियमित आढावा घेऊन त्यांच्या कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.