नियममुक्ती व अनुपालन सुलभीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाची गतीमान पावले

 नियममुक्ती व अनुपालन सुलभीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाची गतीमान पावले

 

§  मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियमनमुक्त (Deregulation Cell Task Force)   

कार्यदलाची उच्चस्तरीय बैठक

 

मुंबई, दि.६ : केंद्र शासनाच्या ‘Compliance Burden Reduction and Deregulation’ (अनुपालन सुलभीकरण व नियममुक्ती) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील (Phase–2) कार्यवाही प्रभावीपणे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या Deregulation Cell Task Force ची बैठक मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

 

मंत्रालयात आयोजित या बैठकीस विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

बैठकीत नियममुक्ती उपक्रमांतर्गत राज्यास लागू असलेल्या प्राधान्य व ऐच्छिक क्षेत्रांतील सुधारणा, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती तसेच कालबद्ध कार्यवाही यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या कॅबिनेट सचिवालयाअंतर्गत कार्यरत Deregulation Cell मार्फत Phase–2 साठी राज्यांना एक सविस्तर राष्ट्रीय डॉकेट प्रदान करण्यात आले असून, त्यामध्ये बंधनकारक व ऐच्छिक प्राधान्य क्षेत्रे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती तसेच क्षेत्रनिहाय सुधारणा शिफारसींचा समावेश आहे.

विदर्भात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांना

 विदर्भात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते  सन्मानित करण्यात आले.त्यांच्या हस्ते असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट युवा विंगच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. सुपर मेटल्स लि.कंपनी, महिंद्रा अँड महिंद्रा उद्योग समूह, एन मोटीव्ह इंडिया-जर्मन आणि जीआयडीसी या कंपन्यासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाले.

अदानी समूहाचे (एअरपोर्ट्स) संचालक जीत अदानी, पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन यांनी मनोगत व्यक्त केले. असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी प्रास्ताविक केले. सुत्रसंचालन वसुंधरा काशिकर यांनी केले तर निर्भय संचेती यांनी आभार मानले.

विदर्भाला समृद्ध व संपन्न बनवू – केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी

 विदर्भाला समृद्ध व संपन्न बनवू – केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी

गडचिरोली ते वाशिम अशा विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमधील गरिबी, बेरोजगारी दूर करून या भागाला समृद्ध व संपन्न करण्याचे स्वप्न असून ते पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी येत्या 5 वर्षात विदर्भात 5 लाख रोजगार निर्मिती करण्यात येईल असे प्रतिपादन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली जिल्ह्यात 7.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आली असून ही गौरवास्पद बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भातील लोखंड, कोळसा, मँग्निज या खनिज संपत्तीसह कापूस, संत्रा उत्पादन व पर्यटन क्षेत्राच्या बलस्थानांना कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन विदर्भाला संपन्न बनविण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली

अमरावती मॅग्नेटद्वारे अमरावती येथे पहिल्या टेक्सटाईल पार्कनंतर दुसरा टेक्टाईल पार्क उभारण्या

 अमरावती मॅग्नेटद्वारे अमरावती येथे पहिल्या टेक्सटाईल पार्कनंतर दुसरा टेक्टाईल पार्क उभारण्यात येत आहे. अमरावती विमानतळाचा विस्तार करण्यात येईल येथेच आशिया खंडातील सर्वात मोठे वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत असून येत्या जुलै महिन्यात त्याचे उद्घाटन होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.अमरावती मॅग्नेटच्या माध्यमातून यवतमाळ,अकोला,वाशीम व बुलडाणा जिल्ह्यांचा औद्योगिक विकास करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काळात उद्योजकांच्या पुढाकाराने विदर्भाचा विकास होईल, असा विश्वास व्यक्त करून  उद्योजकांना राज्य शासन पूर्ण मदत करेल असेही त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या समतोल विकासासाठी उद्योग धोरण

 राज्याच्या समतोल विकासासाठी उद्योग धोरण आखण्यात आले असून ज्या भागात उद्योग नाहीत अशा भागांचाही विकास साधला जाणार आहे. यासाठी राज्यात मॅग्नेट औद्योगिक क्षेत्र तयार करण्यात येत आहेत. विदर्भातही नागपूर आणि अमरावती असे मॅग्नेट तयार करण्यात आले आहेत. नागपूर मॅग्नेटद्वारे गडचिरोली,भंडारा,चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्हयांचा औद्योगिक विकास करण्यात येत आहे.

या भागात स्टिल हब तयार करण्यात येत आहे. गॅसबेस एनर्जीसाठी प्रयत्न सुरु असून येत्या काळात ग्रीन स्टील हब म्हणून या भागाचा विकास करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या समतोल विकासासाठी उद्योग धोरण आखण्यात आले असून ज्या भागात उद्योग नाहीत

 एन मोटिव्ह जर्मनी कंपनीसोबत प्रथमच गीगा कास्टिंग तंत्रज्ञानाधारित तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात १० हजार कोटींचा करार झाला आहे. भविष्यात २५०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून याचा विस्तार होणार असून ८० टक्के उत्पादनाची निर्यात होऊन ६ हजार प्रत्यक्ष व १० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या समतोल विकासासाठी उद्योग धोरण आखण्यात आले असून ज्या भागात उद्योग नाहीत अशा भागांचाही विकास साधला जाणार आहे. यासाठी राज्यात मॅग्नेट औद्योगिक क्षेत्र तयार करण्यात येत आहेत. विदर्भातही नागपूर आणि अमरावती असे मॅग्नेट तयार करण्यात आले आहेत. नागपूर मॅग्नेटद्वारे गडचिरोली,भंडारा,चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्हयांचा औद्योगिक विकास करण्यात येत आहे.

अनेक वर्षांपासून नागपुरात ऑटोमोबाईल उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अनेक वर्षांपासून नागपुरात ऑटोमोबाईल उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते ते आज फळाला आले आहेत. महिंद्रा ॲड महिंद्रा कंपनीने नागपुरात एकात्मिक ऑटोमोबाईल क्षेत्रात १५ हजार कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करून आपल्या पुढील योजनेविषयी महत्वाची घोषणाही केली आहे. या गुंतवणुकीतून भारत आणि जागतिक बाजारासाठी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि ट्रॅक्टरचे नागपुरात उत्पादन होणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागा निश्चितच करण्यात येणार आहे. कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर येथे पुरवठा केंद्र तर नाशिक येथे विस्तार केंद्र उघडण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुणे शहरानंतर राज्यात आता नागपूर,नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये देशातील सर्वात मोठी ऑटोमोबाईल परिसंस्था निर्माण होणार आहे.