नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील

 कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशस्वी अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर आता दुसऱ्या टप्प्यात शाश्वत व हवामान परिणामांना सक्षमपणे सामोरे जाणाऱ्या शेतीला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यावर भर देण्यात यावा. जो शेतकरी केवळ शेतीच्या उत्पन्नावरच अवलंबून असतो अशा शेतकऱ्यास  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० मधील विविध योजनेचा लाभ मिळवून देउन त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे. या योजनेच्या लाभापासून मूळ लाभार्थी वंचित रहाणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० प्रभावीपणे राबवावा

 हवामान सक्षम व शाश्वत शेतीसाठी

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० प्रभावीपणे राबवावा

-कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. ४: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० मुळे दुष्काळप्रवण भागातील कृषी अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल. हवामान सक्षम व शाश्वत शेतीसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० योजना योजना विभागाने प्रभावीपणे राबवण्याचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश कृषी, वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, कामगार आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी कार्यालयाच्या सभागृहात कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० चा आढावा  घेतला. यावेळी प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, कृषी विभागाचे उप सचिव श्री. चंदनशिवे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पायाभूत विकासासाठी गुंतवणुकीची वैशिष्ट्ये :

 पायाभूत विकासासाठी गुंतवणुकीची वैशिष्ट्ये :

रुपयांमध्ये निधीचे विनियमन :

स्थानिक चलनात गुंतवणूक व यजमान देशातच निधीची पुनर्गुंतवणूक करण्याची तरतूद असून, त्यामुळे निधी परत पाठवण्याचा धोका राहणार नाही. हेजिंग किंवा स्वॅप प्रणालीची आवश्यकता भासणार नाही.

वन-स्टॉप सोल्यूशन :

सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड वेब-आधारित व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे कॅनडाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी उद्योग, संसाधने, नेटवर्क आणि राज्य शासनाच्या प्रणालींशी जोडलेले सर्वसमावेशक ‘वन-स्टॉप सोल्यूशन’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

टर्न-की प्रकल्प अंमलबजावणी :

राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्धता, दीर्घकालीन परतफेडीची मुदत तसेच विमा संरक्षणाद्वारे जोखीम कमी करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

तांत्रिक सहकार्य :

प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापन, कार्यान्वयन व देखरेख प्रक्रियांमध्ये कॅनडाचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार असून, स्थानिक भागीदारांच्या सहभागातून प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येतील.

प्राथमिक टप्प्यात दोन प्रकल्पांची निवड करून भागीदारीच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल,

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विविध पायाभूत विकास प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा लाभ घेण्यात येणार आहे. म्हाडा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी हे सहकार्य उपयुक्त ठरेल. प्राथमिक टप्प्यात दोन प्रकल्पांची निवड करून भागीदारीच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. सेबास्टियन यांनी महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासासाठी कॅनडाच्या वित्तपुरवठा साखळीच्या माध्यमातून विविध तांत्रिक व आर्थिक उपाययोजनांची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यात येईल, तसेच आवश्यकतेनुसार जी-20 ऑफटेकसह उच्च दर्जाची ‘ट्रिपल-ए’ रेटेड विश्वासार्हता प्रदान करण्यात येईल, अशी वचनबद्धता व्यक्त केली.

गृहनिर्माणासह पायाभूत विकासात कॅनडाचे सहकार्य राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल

 गृहनिर्माणासह पायाभूत विकासात कॅनडाचे सहकार्य राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल

— मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कॅनडाची भागीदारी

 

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी कॅनडा उत्सुक आहे.कॅनडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या सहभागातून गृहनिर्माण व पायाभूत क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे या सहकार्याची सुरुवात केली जाईल. कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सेबास्टियन यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक व गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अभिनेता अजिंक्य देव आणि अतुल गुप्ता उपस्थित होते.

कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या गुंतवणुकीसंदर्भात आठ प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित सविस्तर सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाचे आठ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे आठ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि, ५ : महाराष्ट्र शासनाच्या आठ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींचे ७.४४ टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३४ (४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उभारलेल्या) ची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  १० फेब्रुवारी,२०२६ रोजी बॅंकेच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १० फेब्रुवारी,२०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ११ फेब्रुवारी,२०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ४ फेब्रुवारी,२०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी,२०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.४४ टक्के  दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ४ ऑगस्ट  आणि ४ फेब्रुवारी  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

0000

महाराष्ट्र शासनाचे २३ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे २३ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि, ५ : महाराष्ट्र शासनाच्या २३ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींचे रोखे विक्रीची सूचना देत आहे. राज्य शासनाच्या रुपये ३५०.०० कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  १० फेब्रुवारी,२०२६ रोजी बॅंकेच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १० फेब्रुवारी,२०२६ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ११ फेब्रुवारी,२०२६ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ११ फेब्रुवारी,२०२६ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ फेब्रुवारी,२०४९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ११ ऑगस्ट  आणि ११ फेब्रुवारी  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (एसएलआर) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.