फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीचा आढावा

 फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीचा आढावा

जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीच्या आराखड्याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री विखे- पाटील यांनी दिले.

तसेच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाटबंधारे नियम, १९७६ मध्ये प्रस्तावित बदल करण्याबाबतच्या तरतुदी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून, त्यासंदर्भातही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध सिंचन प्रकल्प, विकासकामे तसेच नदीजोड प्रकल्पांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची माहिती सादर करण्यात आली.

-----------000---------

पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त जमिनी पर्यावरणपूरक व पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करून

 जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील अतिरिक्त जमिनी पर्यावरणपूरक व पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करून महामंडळाचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यात येणार आहेत. धरण क्षेत्रालगतच्या या जमिनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकसित व व्यवस्थापित करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांत  कार्यवाही सुरू झाली असून या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.

नदीजोड प्रकल्पांतील कामांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 नदीजोड प्रकल्पांतील कामांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि 4 :- राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांतील कामांना गती देण्याच्या अनुषंगाने जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

 दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा–एकदरे– गोदावरी नदीजोड प्रकल्प तसेच कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भीमा नदी खोऱ्यात वळविण्यासाठी सुरू असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नदीजोड प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोकणातील जलसमृद्ध खोऱ्यांमधील अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून नाशिक व मराठवाडा भागातील पाणीटंचाई दूर करणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे.

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. त्याचबरोबर वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करुन ती उद्योजकांना उपलब्ध करुन द्यावीत. याशिवाय, विविध विभागाकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध होऊन राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

विविध जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस

 विविध जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे आदी प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी

 राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण ८,९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी येत असून उद्योजकांना लागणाऱ्या जागेचा विचार करुन एमआयडीसीने एक लाख एकर जागा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई-पुणे-नागपूर बरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत आहे. यादृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक ते साहाय्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे

 पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश

मुख्यमंत्र्यांनी घेतला महत्त्वाच्या भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३ :- राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासु, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.