पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा

 पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा असून, विशेषतः गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबांच्या उत्पन्नात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या 20 हजारांपेक्षा अधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय व सहायक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांसाठी प्रस्तावित कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही  मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

            भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्य विकासाला गती मिळेल. या तरतुदींचा प्रभावी लाभ महाराष्ट्रातील पशुपालक, दुग्ध उत्पादक आणि कुक्कुटपालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या समन्वयाने आवश्यक पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

000

पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणारा अर्थसंकल्प मंत्री

 पशुसंवर्धन क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेला चालना देणारा अर्थसंकल्प

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत

 

मुंबई, दि. 01 - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषि व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत स्वागतार्ह असून या माध्यमातून ग्रामीण व निमशहरी भागात दर्जेदार रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सवलती, नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, प्रयोगशाळा यामुळे देशातील पशुपालकांना मोठा लाभ होणार आहे. याबद्दल मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानते.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. महिला, वंचित घटकासह पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक क्षेत्राला गती मिळणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या वैश्विक स्थानाला मजबूत करणारा ठरेल. मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारताला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण तसेच दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालनावर आधारित एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकरी आणि युवकांसाठी उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रासाठी काय?

 महाराष्ट्रासाठी काय?

- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी

- महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी

- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी

- महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी

- उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी

- शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी

- मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी

- जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी

- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी

- मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी

- एमयुटीपी 3 : 462 कोटी

- एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी

- समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी

- पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी

(ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी! विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

 महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी!

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 1:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Conservation of Natural Oil and Gas is Service to the Nation

 Conservation of Natural Oil and Gas is Service to the Nation

Minister Mangal Prabhat Lodha

 

‘SAKSHAM 2025–26’ campaign launched from today to promote energy conservation

 

Mumbai, Feb 2: Conserving natural oil and gas is a service to the nation. Fuel conservation is a key objective envisioned by Prime Minister Narendra Modi under the goal of Viksit Bharat 2047, and with the participation of every citizen, the country will achieve this goal. Conserving oil and gas means adopting green energy, and participation in this initiative is a social responsibility of every individual, appealed Minister for Skill Development, Employment, Entrepreneurship and Innovation, Mangal Prabhat Lodha.

 

Under the guidance of the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas and with the cooperation of the State Government, various public awareness activities are being organized by state-level coordinators of the oil industry at Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi. As part of this, the ‘Saksham 2025–26 (Fuel Conservation Capacity Festival)’ was inaugurated under the chairmanship of Minister Mangal Prabhat Lodha, who was speaking on the occasion.

सक्षम अभियानाच्या पंधरवड्यात शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी गटचर्चा व वादविवाद, महाविद्यालयांमध्ये भित्तीचित्र

 सक्षम अभियानाच्या पंधरवड्यात शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी गटचर्चा व वादविवाद, महाविद्यालयांमध्ये भित्तीचित्र व ग्राफिटी स्पर्धा, इंधन-कार्यक्षम वाहनचालक स्पर्धा, लेखन स्पर्धा, दूरदर्शन व रेडिओवरील चर्चासत्रांचे आयोजन. या अभियाना दरम्यान शालेय विद्यार्थी, युवक, एलपीजी वापरकर्ते, वाहनचालक, उद्योग क्षेत्रातील कर्मचारी, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, ग्रामपंचायती व स्वयंसेवी संस्था यांच्यापर्यंत पोहोचून इंधन संवर्धनाचे महत्त्व, फायदे आणि उपाय योजनांबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे. इंधन-कार्यक्षम तंत्रज्ञान आणि शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे अशी माहिती यावेळी त्यांनी  दिली.

राज्यात संरक्षण क्षमता महोत्सव राबविणार

 राज्यात संरक्षण क्षमता महोत्सव राबविणार - उमेश कुलकर्णी

        राज्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूचे राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी म्हणाले की, भारत सरकारच्या ऊर्जा सुरक्षितता, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘सक्षम २०२५-२६ (संरक्षण क्षमता महोत्सव)’ या राष्ट्रीय अभियानाची आजपासून देशभरात सुरुवात होत आहे. १ ते १५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत “Conserve Oil & Gas, Go Green (तेल आणि गॅस वाचवा, हरित ऊर्जा स्वीकारा)” या घोषवाक्यासह हे अभियान संपूर्ण देशभर राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संबंधित राज्य शासनाच्या सहकार्याने तेल उद्योगातील राज्यस्तरीय समन्वयकांकडून विविध जनजागृती उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत.