मध्यमवर्ग, गरीब आणि शेतकऱ्यांना समृध्द करणारा हा अर्थसंकल्प आर्थिक प्रगतीचे

 मंत्री श्री लोढा म्हणाले की,देशातील मध्यमवर्ग, गरीब आणि शेतकऱ्यांना समृध्द करणारा हा अर्थसंकल्प आर्थिक प्रगतीचे शिखर गाठणारा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI तंत्रज्ञान विकसित करून अत्याधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ' बायो फार्मा मिशन' औषधांच्या केवळ किमती कमी करणारे नाही तर, जागतिक औषध बाजारपेठेत भारत एक औषध निर्मितीचे ग्लोबल हब होणार आहे.

आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प

 आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प 

-मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

मुंबई, दि.१: प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पावलं पुढं पडत असून ७.४ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ठ गाठण्याचा या २०२६-२७ या अर्थसंकल्पीय वर्षात प्रयत्न होणार आहे अशी प्रतिक्रिया कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीला नफ्याचा व्यवसाय बनवणे

 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीला नफ्याचा व्यवसाय बनवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्राला शेती क्षेत्रात विकासाची नवी झेप घेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प निश्चितच महत्त्वाचा ठरेल.

शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक

 शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन त्यांचा सर्वांगीण विस्तार होईल. केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असताना, या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार

 तसेच अॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपये, उपसा सिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जिकीकरणासाठी २०७ कोटी रुपये आणि कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजनेसाठी ६४६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली असून या बाबी शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

२०२६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती अधिक

 २०२६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती अधिक शाश्वत व फायदेशीर बनवण्यासाठी युरिया अनुदान प्रणालीत सुधारणा, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पोषक तत्त्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच कृषी निर्यातीसाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरण ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात

 उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित शेतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कापसाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी नारळ, चंदन व काजू यांसारख्या उच्च मूल्य नगदी पिकांचे उत्पादन वाढवले जाणार असून काजू व कोको यांना जागतिक ब्रँड म्हणून उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी देशभरात ५०० नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारले जाणार असून यामुळे मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार करून मत्स्य विक्रेते व सूक्ष्म उद्योगांसाठी ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुढील काळात १० दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी सरकार मदत करणार असून, काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाणार आहे.