महाराष्ट्रासाठी काय? Pl share

  महाराष्ट्रासाठी काय?

- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी

- महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी

- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी

- महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी

- उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी

- शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी

- मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी

- जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी

- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी

- मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी

- एमयुटीपी 3 : 462 कोटी

- एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी

- समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी

- पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी

(ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक

 केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन  देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी! विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

 महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी!

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 1:-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार

 ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या ‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाचा विस्तार करून महिलांना केवळ स्वयंरोजगारापुरते मर्यादित न ठेवता सक्षम उद्योजक बनवण्याचा सरकारचा ठाम निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन व समुदाय-मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळणार आहे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक

 पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे निर्यात साखळी अधिक सक्षम होईल. विशेषतः फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ व मत्स्यउत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी हे मोठे पाऊल ठरणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वाढता वापर हा कृषी पणन व्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीत वाढता वापर हा कृषी पणन व्यवस्थेतही क्रांतिकारक बदल घडवणारा ठरेल. उत्पादनाचा अंदाज, मागणी-पुरवठा विश्लेषण, किमतींचे पूर्वानुमान आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाल्याने बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे शेतमालाची साठवणूक, वाहतूक व विक्री अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प

 विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि.1 :- देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळ देणारा, सर्वसमावेशक आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाची स्पष्ट दिशा मांडणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण व शहरी विकासातील समतोल, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि आत्मनिर्भर भारत या चारही क्षेत्रांना एकाच वेळी गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा अर्थसंकल्प केवळ उत्पादनवाढीपुरता मर्यादित नसून शेतमालाची विक्री, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी वाढवणारा असल्याने कृषी पणन व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी व कृषीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देताना शेतमाल थेट बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ या संकल्पनेमुळे स्थानिक पातळीवरील शेतमाल, प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि हस्तकला वस्तूंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून याचा थेट फायदा शेतकरी व उत्पादक समूहांना होणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक दर मिळण्यास मदत होईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.