आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून महाराष्ट्राने रचली यशोगाथा

 आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून महाराष्ट्राने रचली यशोगाथा

सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वर्षअखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज निर्मिती

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दावोस दि. २१ : महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून यशोगाथा रचली आहे, असे नमूद करून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या वतीने आयोजित ‘स्केलिंग सोलर एनर्जी व्हेअर इट मॅटर’ या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडणी केली. यावेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रूफटॉप सोलर, सौर पंप, अब्जावधींची वीजखर्च बचत, कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट, तसेच सौरऊर्जा, बॅटरी स्टोरेज आणि पंप स्टोरेजद्वारे भविष्यात राज्य व राष्ट्रीय वीज ग्रीड स्थिर करण्याच्या योजनांची माहिती दिली.

महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांमध्ये १० टक्के हे कृषि पंपधारक आहेत, जे एकूण विजेच्या ३०% वीज

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने दशकापेक्षा कमी काळात संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांमध्ये १० टक्के हे कृषि पंपधारक आहेत, जे एकूण विजेच्या ३०% वीज वापरत होते. त्यांना वीज पुरवठा करण्याचा खर्च प्रति युनिट ८ रुपये होता, तर त्यांच्याकडून फक्त १ रुपया आकारला जात असे. उर्वरित ७ रुपये राज्याकडून किंवा 'क्रॉस सबसिडी'च्या स्वरूपात दिले जात होते, ज्यामुळे औद्योगिक आणि इतर ग्राहकांसाठीच्या विजेच्या दराचा भार वाढत होता. हे एक दुष्टचक्र होते. मात्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या दूरदृष्टीने आम्ही शेतीचा संपूर्ण वीज भार सौर ऊर्जेवर हलवण्याचा निर्णय घेतला. आशियातील सर्वात मोठी 'विकेंद्रित सौर ऊर्जा योजना' सुरू केली. याद्वारे प्रत्येक कृषी फिडर स्वतंत्रपणे सौरऊर्जेवर आणला गेला. शेतकऱ्यांना वीज पुरवण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. आता या वितरण प्रणालीद्वारे सुमारे १६ गिगावॅट वीज निर्माण केली जाईल आणि या वर्षाच्या अखेरीस आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करू. हे काम प्रगतीपथावर आहे. आम्ही दरमहा सुमारे ५०० मेगावॅट समर्पित करत आहोत आणि लवकरच १ गिगावॅट वीज निर्मिती पर्यंत पोहोचू. या दरम्यान, शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याचा जो खर्च ८ रुपये होता, तो आता ३ रुपयांपेक्षा कमी झाला आहे. यामुळे उद्योग आणि घरगुती ग्राहकांवरील खर्चाचा बोजा कमी झाला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून महाराष्ट्राने रचली यशोगाथा

 

• आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून महाराष्ट्राने रचली यशोगाथा

सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वर्षअखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज निर्मिती

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

दावोस दि. २१ :  महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून यशोगाथा रचली आहे, असे नमूद करून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या वतीने आयोजित ‘स्केलिंग सोलर एनर्जी व्हेअर इट मॅटर’ या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडणी केली. यावेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रूफटॉप सोलर, सौर पंप, अब्जावधींची वीजखर्च बचत, कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट, तसेच सौरऊर्जा, बॅटरी स्टोरेज आणि पंप स्टोरेजद्वारे भविष्यात राज्य व राष्ट्रीय वीज ग्रीड स्थिर करण्याच्या योजनांची माहिती दिली.

Forensic Science Laboratories plays a crucial role in ensuring

 By the end of December 2025, the ‘Conventional Forensic’ division alone disposed of 3,96,275 cases. The division currently has an inflow of 27,524 new cases. From February 2026 onwards, analysis of cases will commence on the very day they are received. This will eliminate delays and ensure that the issue of long-pending cases becomes a thing of the past, enabling victims to receive justice at a much faster pace. Pending cases in the Computer Crime, Cyber, Audio and Audio-Visual divisions are also being cleared swiftly.

With the justice delivery process gaining speed, victims will no longer have to wait for years to receive justice. The Directorate of Forensic Science Laboratories plays a crucial role in ensuring fast-track justice. Recognising this, Chief Minister Devendra Fadnavis has emphasized strengthening the Directorate further. ‘Mobile Forensic Vans’ are being provided to every Sub-Divisional Police Officer office across the state. Collectively, these measures are significantly contributing to a faster and more efficient justice delivery system.

Speedy Justice Through Disposal of Pending Cases

 Special Report:

Speedy Justice Through Disposal of Pending Cases

• Initiative of Chief Minister Devendra Fadnavis

Mumbai, January 22: The State Government is working on the principle of “Justice for All… Speedy Justice.” Under the initiative and guidance of Chief Minister Devendra Fadnavis, shortcomings in the justice delivery chain are being addressed to ensure faster justice. Priority has been accorded to speedy justice under the new criminal laws, and accordingly, pending cases in forensic science laboratories are being disposed of expeditiously, significantly accelerating the justice delivery process.

Chief Minister Devendra Fadnavis directed the launch of a special drive to immediately clear pending cases under the Directorate of Forensic Science Laboratories. Through regular reviews, he ensured momentum in the disposal process. In 2025, the laboratories under the Directorate had 1.81 lakh pending cases, while 2.94 lakh new cases were received. Under the special drive, by the end of December 2025, as many as 3,96,879 cases were disposed of, reducing the number of pending cases to 79,542.

As part of this special campaign, operational standards across all departments were enhanced. Every officer and employee of the Directorate worked extended hours—from 8 a.m. to 8 p.m.—and also worked on government holidays to clear the backlog. While the available manpower had the capacity to dispose of around 2 to 2.15 lakh cases, as per the Chief Minister’s directions, 3,96,879 cases were successfully resolved. This included the disposal of an additional 1,02,413 cases beyond the existing backlog.

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से पीड़ितों को वर्षों तक न्याय

 न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से पीड़ितों को वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। गतिशील न्याय व्यवस्था में न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संचालनालय को और अधिक सक्षम बनाने पर विशेष बल दिया है। राज्य के प्रत्येक उप-विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय को ‘मोबाइल फॉरेंसिक वैन’ उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक गति मिल रही है।

लंबित मामलों का निपटारा

 इस विशेष अभियान के अंतर्गत सभी विभागों के प्रचलित मानकों में वृद्धि करते हुए संचालनालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अतिरिक्त कार्य कराया गया, साथ ही सरकारी अवकाश के दिनों में भी काम कर लंबित मामलों का निपटारा किया गया। जहाँ उपलब्ध मानव संसाधन के साथ न्यूनतम 2 लाख से 2 लाख 15 हजार मामलों के निपटारे की क्षमता थी, वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस के निर्देशानुसार 3 लाख 96 हजार 879 मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रकार लंबित मामलों में से 1 लाख 02 हजार 413 अतिरिक्त मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा संभव हुआ।

 

दिसंबर 2025 के अंत तक लंबित मामलों में से ‘कन्वेंशनल फॉरेंसिक’ विभाग ने 3 लाख 96 हजार 275 मामलों का निपटारा किया। इस विभाग में वर्तमान में 27 हजार 524 नए मामले प्राप्त हुए हैं। फरवरी 2026 से जिस दिन मामला प्राप्त होगा, उसी दिन विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इससे मामलों के लंबित रहने की स्थिति समाप्त होकर पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कंप्यूटर अपराध विभाग, साइबर, ध्वनि एवं ऑडियो-वीडियो विभागों में भी लंबित मामलों का निपटारा तेज़ी से किया जा रहा है।