न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी

 न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.  गतिमान न्यायदान  करण्यासाठी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संचालनालयाला अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला ' मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन' उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होत आहे.

डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल

 डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल फॉरेन्सीक' या विभागाने तीन लाख 96 हजार 275 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. तसेच या विभागात 27 हजार 524 आवक प्रकरणांची संख्या असून फेब्रुवारी 2026 पासून ज्या दिवशी प्रकरण आवक होईल, त्याच दिवशी प्रकरणांचे विश्लेषणाचे काम सुरू होईल, त्यामुळे दिवसेंदिवस प्रकरण प्रलंबित असण्याची बाब इतिहासजमा होऊन  पिडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होत  आहे. संगणक गुन्हे विभाग, सायबर, ध्वनी व ध्वनीफित विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराही जलदगतीने करण्यात येत आहे.

प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे

 या विशेष मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागांच्या प्रचलित मानकांमध्ये वाढ करून संचालनालयातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संचालनालयातील कार्यरत मनुष्यबळाकडून कमीत कमी दोन लाख ते दोन लाख 15 हजार प्रकरणांचा  निपटारा करण्याची क्षमता असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा  निपटारा करण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी एक लाख 02 हजार 413 इतक्या जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्यात संचालनालयाला यश आले आहे.

प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातून मिळतोय जलद न्याय..!

 प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यातून मिळतोय जलद न्याय..!

•       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

मुंबई, दि.22 : 'सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय ' या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायदान साखळीतील कमतरता दूर करण्यात येत आहे. नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत जलद न्यायाला प्राधान्य दिले असून  त्यानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत आहे.  त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झाली आहे.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय अंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सूचित केले. तसेच त्यांनी नियमित आढावा घेत या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली. संचालनालयाकडील प्रयोगशाळांमध्ये 2025 मध्ये  एक लाख 81 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. तसेच दोन लाख 94 हजार इतकी प्रकरणे आवक झाली. संचालनालयाने विशेष मोहिम राबवून डिसेंबर 2025 अखेर तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करून 79 हजार 542  इतकी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी केली आहे.    

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षण जाहीर • 15 महानगरपालिकांमध्ये महिला होणार महापौर

 राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षण जाहीर

•      15 महानगरपालिकांमध्ये महिला होणार महापौर

 

मुंबई, दि. 22 :- राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदाची आरक्षणाची सोडत नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली. पुढील अडीच वर्षांसाठी ही सोडत काढण्यात आली असून 29 महापालिकांपैकी 15 महापालिका विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत.

 

राज्यातील 29 महानगरपालिकांपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एकच पद आरक्षित होत आहे. नियमातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी पद देय होत नाही. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 3 पदे आरक्षित झाली असून, त्यापैकी 2 पदे अनुसूचित जाती (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी 8 पदे आरक्षित झालेली असून, त्यापैकी 4 पदे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत.

उर्वरित 17 महानगरपालिकांमधून सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी 9 पदे येत असून,  8 पदे खुला (सर्वसाधारण) या प्रवर्गासाठी आहेत.

 

महापौर पदासाठी आरक्षण

 

अनुसूचित जमातीसाठी राखीव महापालिका – कल्याण-डोंबिवली

 

अनुसचित जातीसाठी राखीव महापालिका - ठाणे (सर्वसाधारण), जालना (महिला), लातूर (महिला).

 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षण) - जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला.

 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग  (सर्वसाधारण) – पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर.

 

सर्वसाधारण महिला आरक्षण – पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मीरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिक.

 

सर्वसाधारण प्रवर्ग - छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर.

००००

पुढील वाटचाल : लोकप्रतिनिधी–नागरिक विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी…

 पुढील वाटचाल : लोकप्रतिनिधी–नागरिक विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी…

उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग व निधी वापर दर्शविणारी डिजिटल विधिमंडळ अहवालपत्रके

1) नियमित नागरी संवाद/टाउन हॉल बैठकीद्वारे लोकप्रतिनिधी–नागरिक संवाद दिवस

2) धोरण विश्लेषण व सार्वजनिक वित्त विषयक सततचे क्षमता-विकास प्रशिक्षण

3) एआयपीओसी च्या मंचावरून प्रा. शिंदे यांनी तीन महत्त्वपूर्ण उपाय सुचविले—

 

पुढील वाटचाल : लोकप्रतिनिधी–नागरिक विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी…

 पुढील वाटचाल : लोकप्रतिनिधी–नागरिक विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी…

उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग व निधी वापर दर्शविणारी डिजिटल विधिमंडळ अहवालपत्रके

1) नियमित नागरी संवाद/टाउन हॉल बैठकीद्वारे लोकप्रतिनिधी–नागरिक संवाद दिवस

2) धोरण विश्लेषण व सार्वजनिक वित्त विषयक सततचे क्षमता-विकास प्रशिक्षण

3) एआयपीओसी च्या मंचावरून प्रा. शिंदे यांनी तीन महत्त्वपूर्ण उपाय सुचविले—