महाराष्ट्राने दशकापेक्षा कमी काळात संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने दशकापेक्षा कमी काळात संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांमध्ये १० टक्के हे कृषि पंपधारक आहेत, जे एकूण विजेच्या ३०% वीज वापरत होते. त्यांना वीज पुरवठा करण्याचा खर्च प्रति युनिट ८ रुपये होता, तर त्यांच्याकडून फक्त १ रुपया आकारला जात असे. उर्वरित ७ रुपये राज्याकडून किंवा 'क्रॉस सबसिडी'च्या स्वरूपात दिले जात होते, ज्यामुळे औद्योगिक आणि इतर ग्राहकांसाठीच्या विजेच्या दराचा भार वाढत होता. हे एक दुष्टचक्र होते. मात्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या दूरदृष्टीने आम्ही शेतीचा संपूर्ण वीज भार सौर ऊर्जेवर हलवण्याचा निर्णय घेतला. आशियातील सर्वात मोठी 'विकेंद्रित सौर ऊर्जा योजना' सुरू केली. याद्वारे प्रत्येक कृषी फिडर स्वतंत्रपणे सौरऊर्जेवर आणला गेला. शेतकऱ्यांना वीज पुरवण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. आता या वितरण प्रणालीद्वारे सुमारे १६ गिगावॅट वीज निर्माण केली जाईल आणि या वर्षाच्या अखेरीस आम्ही हा प्रकल्प पूर्ण करू. हे काम प्रगतीपथावर आहे. आम्ही दरमहा सुमारे ५०० मेगावॅट समर्पित करत आहोत आणि लवकरच १ गिगावॅट वीज निर्मिती पर्यंत पोहोचू. या दरम्यान, शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याचा जो खर्च ८ रुपये होता, तो आता ३ रुपयांपेक्षा कमी झाला आहे. यामुळे उद्योग आणि घरगुती ग्राहकांवरील खर्चाचा बोजा कमी झाला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

औषध तुमचे आहे, पण कायदा त्यांचा आहे, परदेश प्रवास करणाऱ्यांना सूचना,pl share

 “औषध तुमचे आहे, पण कायदा त्यांचा आहे!”

परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीय रुग्णांसाठी एक धोक्याची घंटा.**

*डॉ. मंथन शेठ*

हेल्थ टाइम्स, दर्पण, गुजरात मित्र, १४/०१/२०२६

गेल्या आठवड्यात एक बातमी माझ्या मनात घोळत राहिली. तीव्र पाठदुखीने त्रस्त असलेला एक सामान्य भारतीय नागरिक, भारतात त्याच्या डॉक्टरांनी लिहून दिलेले **ट्रॅमाडॉल** हे औषध घेऊन परदेशात गेला. विमानतळावर त्याला थांबवण्यात आले. चौकशी करण्यात आली. तपासणी झाली. आणि काही मिनिटांतच तो 'रुग्ण' वरून 'आरोपी' बनला. आज ती व्यक्ती तुरुंगात आहे.

त्याचा तस्करी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.

तो अंमली पदार्थ विकत नव्हता.

तो फक्त आपली वेदना कमी करण्यासाठी औषध घेऊन जात होता.

पण त्या देशात, **ट्रॅमाडॉलला अंमली पदार्थ म्हणून वर्गीकृत केले आहे**.

यामुळे एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो:

आपल्यासाठी 'उपचार' असलेले औषध दुसऱ्या देशात **गुन्हा** ठरू शकते, हे आपल्याला खरोखरच माहीत आहे का?

देश बदलतात, कायदे बदलतात. औषधे बदलत नाहीत.

भारतात आपण औषधांकडे खूप सहजपणे पाहतो. डॉक्टर ती लिहून देतात, आपण मेडिकल स्टोअरमधून विकत घेतो, घरी ठेवतो आणि प्रवासातही सोबत नेतो. समस्या तेव्हा सुरू होते, जेव्हा आपण असे गृहीत धरतो की **भारताचा कायदेशीर दृष्टिकोन जगभर लागू होतो**. वास्तविक, भारताचे औषध नियंत्रण कायदे वेगळे आहेत; यूएई, जपान, सिंगापूर, सौदी अरेबिया, कतार, इंडोनेशिया - प्रत्येक देशाचे कायदे वेगळे आहेत.

भारतात जे औषध **शेड्यूल एच** किंवा **डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय न मिळणारे औषध** आहे, ते इतरत्र **अंमली पदार्थ** किंवा **मानसिक स्थितीवर परिणाम करणारा पदार्थ** मानले जाऊ शकते. कायदा औषधाकडे पाहत नाही - तो **धोक्याकडे** पाहतो.

अशी अनेक औषधे आहेत, पण **ट्रॅमाडॉल** हे एक उत्तम उदाहरण आहे. भारतातील लाखो रुग्ण ते वापरतात. तथापि, यूएई, इजिप्त, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबियामध्ये ते एक **ओपिओइड अंमली पदार्थ** आहे. केवळ जवळ बाळगल्यास तुरुंगवास होऊ शकतो. अलीकडील प्रकरणात, त्या व्यक्तीकडे फक्त १०-१५ गोळ्या होत्या. कोणताही व्यावसायिक हेतू नव्हता. तरीही कायद्यासाठी, **केवळ औषधाचे अस्तित्व पुरेसे होते**.

"माझ्या डॉक्टरांनी ते लिहून दिले आहे, माझ्याकडे प्रिस्क्रिप्शन आहे" हा युक्तिवाद परदेशात चालत नाही. अनेकांना वाटते की, "माझ्याकडे प्रिस्क्रिप्शन असेल, तर कोणतीही अडचण येणार नाही." पण अनेक देशांमध्ये, प्रिस्क्रिप्शन असूनही, ते औषध बेकायदेशीर असू शकते. का? कारण ते देश अशा औषधांकडे **मादक पदार्थांचा गैरवापर, अवैध व्यापाराचे धोके, तस्करी, सार्वजनिक सुरक्षेला धोका आणि नशा** या दृष्टिकोनातून पाहतात. कायदा तुम्हाला रुग्ण म्हणून पाहत नाही—तो तुम्हाला **नियंत्रित पदार्थाचा ताबा बाळगणारा** म्हणून पाहतो.

### 🔴 कोणत्या औषधांमुळे भारतीय प्रवासी सर्वाधिक अडचणीत येतात?

**होय—हा एक रेड अलर्ट आहे. परदेश प्रवासाला जाण्यापूर्वी ही औषधे काळजीपूर्वक तपासा.**

भारतीय प्रवाशांना अनेकदा अशा काही औषधांमुळे त्रास होतो, जी भारतात सामान्यपणे वापरली जातात, परंतु अनेक देशांमध्ये ती **मादक, नियंत्रित किंवा बेकायदेशीर** मानली जातात.

* **ट्रॅमाडॉल**: भारतात एक सामान्य वेदनाशामक औषध, परंतु अनेक देशांमध्ये मादक पदार्थ म्हणून वर्गीकृत आहे. केवळ जवळ बाळगल्यास तुरुंगवास होऊ शकतो.

* **कोडीन-आधारित खोकल्याची औषधे**: भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात, परंतु अनेक देशांमध्ये ओपिओइड औषधे म्हणून नोंदणीकृत आहेत आणि व्यसन लावणारे पदार्थ म्हणून त्यांच्यावर कठोर नियंत्रण आहे.

* **अल्प्राझोलम**: चिंता आणि झोपेसाठी वापरले जाते; अनेक देशांमध्ये सायकोट्रॉपिक औषध मानले जाते आणि सरकारी परवानगीशिवाय ते सोबत आणणे गुन्हा ठरू शकते.

* **डायझेपाम**: झोप आणि स्नायू शिथिल करण्यासाठी दिले जाते; अनेक ठिकाणी नियंत्रित औषध म्हणून वर्गीकृत आहे, ज्यासाठी विशेष परवानगी आवश्यक आहे.

* **झोलपिडेम**: निद्रानाशासाठी भारतात सर्रास वापरले जाते, परंतु काही देशांमध्ये ते पूर्णपणे **प्रतिबंधित** आहे.

* **प्रेगॅबॅलिन**: मज्जातंतूंच्या वेदना आणि डायबेटिक न्यूरोपॅथीसाठी वापरले जाते; अनेक देशांमध्ये प्रतिबंधित आहे आणि विशिष्ट मर्यादा व परवानगीशिवाय बेकायदेशीर आहे.

* याव्यतिरिक्त, काही **ADHD औषधे** जी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनसह भारतात कायदेशीर आहेत, ती अनेक देशांमध्ये पूर्णपणे **बेकायदेशीर** आहेत.

आणि दुर्दैवाने, यापैकी अनेक औषधे आपल्या घरांमध्ये सहज आढळतात. ही फक्त काही उदाहरणे आहेत—ही संपूर्ण यादी नाही.

# ✈️ विमानतळावर काय होते?

तुमच्या सामानाची तपासणी केली जाते. जर एखादे औषध सापडले आणि त्याचे नाव मादक पदार्थांच्या यादीत असेल, तर तुम्हाला बाजूला नेले जाते. त्यानंतर चौकशी होते. मग तपास. अटक. आणि त्यानंतर, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते.

तुम्ही कदाचित स्पष्टीकरण द्याल:

“मला वेदना होत होत्या.”

“कृपया माझ्या डॉक्टरांशी बोला—हे त्यांचे प्रिस्क्रिप्शन आहे.” पण कायद्याचा फक्त एकच प्रश्न असतो:

**“हे औषध आपल्या देशात कायदेशीर आहे का?”**

जर उत्तर “नाही” असेल, तर बाकी सर्व काही निरर्थक ठरते

### 🩺 एक डॉक्टर म्हणून मी हे का लिहित आहे?

माझ्या क्लिनिकमध्ये मी दररोज अनेक रुग्णांना भेटतो. मी त्यांच्या चिंता, द्विधा मनःस्थिती, कथा आणि संघर्षांचे ऐकतो. बरेच जण म्हणतात:

“डॉक्टर, आम्ही आमच्या मुलीला भेटायला दुबईला जात आहोत,” किंवा

“आम्ही काही महिन्यांसाठी आमच्या मुलासोबत राहायला अमेरिकेला जात आहोत.”

आणि त्यासोबतच, ते मला झोपेच्या गोळ्या, मज्जातंतूंची औषधे, वेदनाशामक औषधे सोबत घेऊन जाण्यासाठी लिहून देण्यास सांगतात. पण कोणीही एकदाही विचारत नाही:

**“हे औषध तिथे कायदेशीर आहे का?”**

हे अज्ञान सर्वात मोठा धोका आहे. फक्त पाच मिनिटांत तुम्ही स्वतःचे संरक्षण करू शकता.

### ✅ परदेश प्रवासापूर्वी पाळायची पाच पावले:

१️⃣ **गुगलवर शोधा.**

उदाहरणार्थ:

“युएईमध्ये ट्रॅमाडॉल कायदेशीर आहे का?”

प्रत्येक औषध आणि प्रत्येक देशासाठी असे करा.

२️⃣ **दूतावासाच्या वेबसाइटला भेट द्या.**

**“प्रतिबंधित औषधांची यादी”** शोधा.

३️⃣ **शंका असल्यास, औषध बदला.**

तुमच्या डॉक्टरांना अधिक सुरक्षित पर्यायाबद्दल विचारा.

४️⃣ **डॉक्टरांचे पत्र/प्रिस्क्रिप्शन सोबत ठेवा**

इंग्रजीमध्ये, ज्यामध्ये औषधाचे **जेनेरिक नाव** नमूद केलेले असेल.

५️⃣ **औषधे मूळ पॅकेजिंगमध्ये ठेवा.**

सुट्या गोळ्या किंवा स्ट्रिप्स सर्वात संशयास्पद दिसतात.

### 📌 लक्षात ठेवा:

औषध ​​शरीराचे रक्षण करते—पण चुकीच्या देशात, तेच औषध तुमचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकते. परदेश प्रवास म्हणजे फक्त तिकिटे आणि व्हिसा नाही; तर तो कायदा समजून घेण्याबद्दल देखील आहे.

जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी परदेश प्रवास करत असेल, तर कृपया त्यांना हा लेख वाचायला सांगा. एक छोटीशी माहिती आयुष्यभराच्या त्रासापासून वाचवू शकते.

कारण **औषध तुमचे आहे, पण कायदा त्यांचा आहे.**

महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना'

 महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना' उत्तमरित्या राबविली जात आहे. यातून सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संयत्र कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यातून आता केवळ घरा-घरासाठी वीज मिळते आहे, असे नाही, तर ती प्रकाशाने उजळून निघताहेत. शिवाय यातून शिल्लक वीज ग्रीडलाही पुरवली जात आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आम्ही आता केंद्र कृषि पंपाच्या नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर ' मागेल त्याला सौर पंप’ योजना सुरू केली. यात संपूर्ण भारतात जेवढे सौर पंप बसवले आहेत, त्यापैकी ६०% महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या १० लाखांच्या पार जाईल. याचा परिणाम असा झाला आहे की, पुढील ५ वर्षांसाठी आमचा 'मल्टी-इयर टॅरिफ' (विजेचे दर), जो दरवर्षी ९% ने वाढत होता, तो आता कमी होत आहे. पुढील ५ वर्षांत आम्ही वीज खरेदीच्या खर्चात १० अब्ज डॉलर्सची बचत करू, असेही त्यांनी सांगितले.

आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून महाराष्ट्राने रचली यशोगाथा सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वर्षअखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज निर्मिती

 

• आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून महाराष्ट्राने रचली यशोगाथा

सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वर्षअखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज निर्मिती

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

दावोस दि. २१ :  महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून यशोगाथा रचली आहे, असे नमूद करून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत १६ गिगावॅट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या वतीने आयोजित ‘स्केलिंग सोलर एनर्जी व्हेअर इट मॅटर’ या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडणी केली. यावेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आमदार सशक्तीकरण आणि नागरिक-केंद्री शासन…

 आमदार सशक्तीकरण आणि नागरिक-केंद्री शासन…

तंत्रज्ञानामुळे कागदावरचे अवलंबित्व कमी होऊन विधिमंडळाचे काम अधिक सुलभ व कार्यक्षम होत असल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नमूद केले. दुर्गम व आदिवासी भागातील आमदारांनाही डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून प्रश्न मांडणे, अहवाल पाहणे आणि सभागृहात प्रभावी सहभाग घेणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी डिजिटल अभिप्राय व्यवस्था, बहुभाषिक सुविधा आणि

विधिमंडळ प्रक्रिया अधिक नागरिक-केंद्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दृश्य माध्यमांचे महत्त्व

 तातडीने संदर्भ उपलब्धता…

पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दृश्य माध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित करताना अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात २०१२ पासून सभागृहाच्या कामकाजाचे संपूर्ण ध्वनी-दृश्य चित्रण केले जात आहे. यामुळे नागरिकांना विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळत असून चुकीच्या माहितीला आळा बसण्यास मदत होत आहे.

प्रश्नोत्तर कालावधी, चर्चा व विधेयकांवरील चर्चांचे तत्काळ उपलब्ध रेकॉर्ड कार्यकारी उत्तरदायित्व आणि जनजागृती वाढविण्यास उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची डिजिटल वाटचाल : वारसा जपणारी, पारदर्शकता वाढविणारी…

 महाराष्ट्राची डिजिटल वाटचाल : वारसा जपणारी, पारदर्शकता वाढविणारी…

महाराष्ट्राच्या अग्रगण्य भूमिकेवर प्रकाश टाकताना अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळ गेल्या दोन दशकांपासून विधानपरिषदेच्या डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडीवर आहे. १९३७ पासूनच्या विधानसभा कामकाजाचे — स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चर्चांसह आणि संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या काळातील नोंदींसह — संपूर्ण डिजिटायझेशन करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या सर्व नोंदी आता अभ्यासयोग्य व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध असल्यामुळे आमदार, संशोधक, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या प्रमाणावर लाभान्वित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “इतिहासाविना विधिमंडळ म्हणजे मुळांशिवाय झाड,” असे सांगत विधिमंडळाच्या स्मृती लोकशाहीकरणामुळे संस्थात्मक सातत्य बळकट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.