कोविड काळात उभारलेले ऑक्स‍िजन प्लांट सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर चालविण्यास देणे विचाराधीन

 कोविड काळात उभारलेले ऑक्स‍िजन प्लांट

सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर चालविण्यास देणे विचाराधीन

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

 नागपूर, दि. १२ :- राज्यात कोविड काळात अत्यावश्यक म्हणून उभारण्यात आलेले ऑक्स‍िजन प्लांट सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) चालविण्यास देणे विचाराधीन असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

          कोविड काळात उभारण्यात आलेल्या ऑक्सिजन प्लांट संदर्भात सदस्य एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर,सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

          सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले की, कोविड काळात सुरू करण्यात आलेले ऑक्सीजन प्लांट सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) चालविण्यास देण्याबाबत बैठक घेण्यात आली असून याबाबतचा आराखडा करण्यात आला आहे.

          खासगी भागीदारी तत्वावर (पीपीपी) देण्यात येणारे ऑक्स‍िजन प्लांट आपत्कालीन परिस्थितीत पुन्हा शासनास वापरण्यास मिळतील असे सांगत मंत्री आबिटकर म्हणाले, कोविड काळात सुरू करण्यात आलेले ऑक्स‍िजन प्लांट कोणत्याही परिस्थितीत विनावापर रहाणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात आली आहे. तसेच महानगरपालिकांनी कोविड काळात उभारलेल्या ऑक्स‍िजन प्लांटबाबत असाच निर्णय घेण्यासाठी कळविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

          कोविड काळात ऑक्स‍िजन प्लांट उभारणीमध्ये ज्या ठिकाणी अनियमितता झाली असेल त्याची चौकशी करून संबंधितावर  कारवाई करण्याचे  निर्देश दिले जातील, असेही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री  आबिटकर यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

जालना जिल्ह्यातील परतूर विधानसभा मतदारसंघातील 173 गावे आणि 95 गावे

  स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

नागपूर, दि. १२ : जालना जिल्ह्यातील परतूर विधानसभा मतदारसंघातील 173 गावे आणि 95 गावे या दोन महत्त्वाच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना नव्याने गती देत कामे पूर्ण करण्यासाठी तातडीची कार्यवाही सुरू असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बबनराव यादव ( लोणीकर) यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले की, 173 गावे योजनेवर आतापर्यंत 226 कोटी खर्च झाला आहे. 146 गावांमध्ये योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित गावांतील काही तांत्रिक अडचणी आणि महामार्गाच्या कामामुळे झालेल्या अडथळ्यांचे निराकरण जलदगतीने सुरू आहे. ज्या गावांमध्ये टॅपिंग पॉईंट उपलब्ध आहेत, त्या गावांना लवकरच पाणीपुरवठा सुरू होणार आहे. 95 गावे प्रादेशिक योजना 87 गावांमध्ये यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली असून उर्वरित ठिकाणी विजबिलाशी संबंधित मुद्दे सोडवण्यासाठी विभागाने तातडीची पावले उचलली आहेत. दोन दिवसांत सर्व बंद गावांचा पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

पुरंदरमध्ये एअरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क आणि मोठी गुंतवणूक

 पुरंदरमध्ये एअरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क आणि मोठी गुंतवणूक येत असल्याने तालुक्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. गुणवत्ता हा आमचा मुख्य निकष असून कुठेही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही. रस्त्यांवरील डीएलपीअंतर्गत उर्वरित कामे संबंधित ठेकेदारांकडून पूर्ण करून घेतली जात आहेत. अधिकारी किंवा कंत्राटदारांकडून कुठेही अनियमितता झाल्यास कडक चौकशी व आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, मांढरदेव यात्रेपूर्वी राजगड तालुक्यातील सर्व रस्ते पूर्णपणे दुरुस्त केले जातील असेही मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

००००

119 कोटींच्या रस्ते रुंदीकरण कामांना वेग

 पुरंदरमध्ये 191 किलो मीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीस मंजुरी;

119 कोटींच्या रस्ते रुंदीकरण कामांना वेगपुरंदर 

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

नागपूर, दि. १२ : पुरंदर तालुक्याचा रस्ते विकास वेगाने पुढे नेत 191 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीस शासनाने मंजुरी दिली असून अंदाजे 5 कोटी रुपयांच्या कामांना गती मिळाली आहे. यासोबतच 76 किमी सायकल ट्रॅकचे रुंदीकरण आणि एकूण 119 कोटी रुपयांची विस्तृत कामे पुरंदरमध्ये सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य विजय शिवतारे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री भोसले म्हणाले की, पुरंदर तालुक्यातील 383 कि.मी. पंचायत समितीचे रस्ते व 268 कि.मी. एमडीआर रस्ते पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात खराब झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने 191 कि.मी. रस्त्यांच्या दुरुस्तीस मंजुरी दिली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात हेक्टरी 23 क्विंटलप्रमाणे कापूस खरेदी होणार; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 प्रत्येक जिल्ह्यात हेक्टरी 23 क्विंटलप्रमाणे

कापूस खरेदी होणार; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची विधानसभेत माहिती

 

नागपूर, दि. 12 : अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच सिंचन प्रणालीचा वापर करून राज्यातील शेतकरी कापसाचे उच्चतम उत्पादन घेतो त्यानुसार राज्यात किमान हमीभाव योजनेंतर्गत हेक्टरी कापूस खरेदी मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्यात सर्व जिल्ह्यासाठी उच्चतम उत्पादकतानुसार हेक्टरी 23 क्विंटल उत्पादकता निश्चित करून त्याप्रमाणे कापूस खरेदी करण्यात यावा, असे निर्देश नुकतेच दिले होते. त्यानुसार आता प्रत्येक खरेदी केंद्रावर हेक्टरी 23 क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी होणार आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत निवेदन करताना दिली

            शेतकरी सुधारित सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा वापर करून अधिक उत्पादन घेत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षातील जादा उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणल्यावर, उत्पादकता मर्यादा कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पणन मंत्री रावल तसेच विविध लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेक्टरी 23 क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश दिले.

            पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी 23 क्विंटल आहे त्यानुसार सर्व जिल्ह्यासाठी 23 क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे.    ही उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप 2025 मध्ये उत्पादित कापूस एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अनियमितता नाही; महिला तक्रारीवरील तपास अंतिम टप्प्यात

 वृत्त क्र. 59

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अनियमितता नाही;

महिला तक्रारीवरील तपास अंतिम टप्प्यात

- मंत्री डॉ. उदय सामंत

 

नागपूर, दि. १२ : नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पात आर्थिक अनियमितता प्रकरणी पोलीस चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. महिला तक्रारीवरील प्रकरणाची चौकशी सुरू असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती प्रभारी मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आर्थिक अनियमितता व सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याविरुद्धच्या तक्रार प्रकरणी सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री डॉ.सामंत यांनी उत्तर दिले.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीत आर्थिक गुन्हे शाखेने स्पष्ट केले की, स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून देयके योग्य प्रक्रियेनुसार मंजूर करण्यात आली आहेत. देयकांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, संबंधित देयके संचालक मंडळाच्या ठरावानेच मंजूर करण्यात आली होती, असे या अहवालात नमूद केल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

महिला तक्रारीवरील प्रकरणावर रस्तोगी समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. वरिष्ठ महिला अधिकारी या समितीत असून ही चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. या समितीचा अहवाल शासनाकडे आल्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

०००

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्पर्धा व्हावी, या स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढावी, यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर स्पर्धात्मक स्वरुपात सन 2025-26 या वर्षापासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्‍यात येत आहे.

ग्रामपंचायत सक्षम, सुशासनयुक्त, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणे, मनरेगा व इतर योजनांशी अभिसरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे मुख्य घटक आहेत. या अभियानांतर्गत विविध स्तरांवर पुरस्कार दिले जाणार आहेत