राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्जांसाठीचे पोर्टल २२ जानेवारीपर्यंत सुरू

 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत

अर्जांसाठीचे पोर्टल २२ जानेवारीपर्यंत सुरू

 

मुंबई, दि. १४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएसएस) अंतर्गत २०२५-२६ साठी नुतनीकरणासाठी पात्र असलेले तसेच २०२४-२५ मधील डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेत समाविष्ट असलेले तथापि विहित कालावधीत अर्ज करू शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांसाठी एनएसपी २.० पोर्टल २२ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व संबंधित शाळांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरण अर्ज एनएसपी २.० पोर्टलवर २२ जानेवारीपूर्वी ऑनलाईन सादर करून घ्यावेत. त्याचप्रमाणे सर्व अर्जांची प्रथम स्तर आणि द्वितीय स्तर पडताळणी २२ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.

माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

 माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लगेच संबंधित जिल्हाधिकारी आपल्या स्तरावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ नुसार ‘जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ स्थापन करतील. जिल्हाधिकारी स्वत: या समितीचे अध्यक्ष; तर जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य सचिव असेल. ही समिती प्रचारविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि देखरेख करेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आयोगाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ कार्यरत असेल.

प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

 प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येत नाहीत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 चे कलम ‘28ब(1)’ अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर प्राचाराची समाप्ती होईल. त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होत असल्यामुळे मतदानाच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी रात्री 12 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल आणि त्यानंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी आणि प्रसारणही बंद होईल; परंतु अन्य अधिनियम/ नियमांतील तरतुदींनुसार 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर सभा/ प्रचारफेऱ्या/ ध्वनिक्षेप आदींचा अवलंब करता येणार नाही.

प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

 प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येत नाहीत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 चे कलम ‘28ब(1)’ अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर प्राचाराची समाप्ती होईल. त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होत असल्यामुळे मतदानाच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी रात्री 12 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल आणि त्यानंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी आणि प्रसारणही बंद होईल; परंतु अन्य अधिनियम/ नियमांतील तरतुदींनुसार 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर सभा/ प्रचारफेऱ्या/ ध्वनिक्षेप आदींचा अवलंब करता येणार नाही.

मनुष्यबळाची व्यवस्था

 मनुष्यबळाची व्यवस्था

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 125 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 125 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. साधारणत: सुमारे 1 लाख 28 हजार इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. आवश्यक तेवढ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत; तसेच त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. 

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगासाठी

 ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगासाठी

मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पूर्ती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु याशिवाय शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी व पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल.

‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप

 ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव, मतदान केंद्र आणि उमेदवारांविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. ते सध्या फक्त ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. त्यात मतदाराचे ‘संपूर्ण नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल. मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून दिले आहे.