नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्यानामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने

 नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या वेळी ऑनलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन या निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीतसुद्धा ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात आले होते. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही आता ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.  

 

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रातआचारसंहिता

 संबंधित क्षेत्रात आचारसंहिता

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. संबंधित क्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू झाली असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही; परंतु नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.

दोन मते देणे अपेक्षित

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे एका मतदाराने दोन मते देणे अपेक्षित असते.

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान; 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी

 राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या

निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारीला मतदान; 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी

                                                                -राज्य निवडणूक आयुक्त

 

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान; तर 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदांच्या एकूण 731; तर पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या सर्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रांत आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

येथील सह्याद्री अतिथिगृहात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी सांगितले की, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीची सूचना 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध होईल. सूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. मतदान 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल

महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना गती द्यावी

 महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना गती द्यावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १६: लोकहितांच्या योजनांसाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ आणि सहज सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रत्येक विभागामध्ये वापर करण्यात यावा. महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर नेणाऱ्या योजनांना  गती देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा विस्तार करतांना त्यामध्ये आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांचा समावेश करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थान येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमातील प्रलंबित विषायांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांच्या अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी तसेच संबधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शंभर दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी येणाऱ्या तांत्रिक, प्रशासकीय अथवा इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या अडचणी तत्काळ सोडविण्यात याव्यात.सर्व विभागांनी लोकहिताशी संबंधित कामांना अधिक गती द्यावी आणि गुणवत्तापूर्ण कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. 

जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्टील उद्योगामुळे हवेत

 जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्टील उद्योगामुळे हवेत धुलीकणांमुळे प्रदूषण होत आहे. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या धुलिकणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धुलीकणांवर नियंत्रणासाठी संबंधित कंपन्यांनी प्राथमिक हवा प्रदूषण नियंत्रण संयत्रणांमध्ये सुधारणा करून घेण्यासंबंधी त्यांना कळविण्यात यावे. जे अशी यंत्रणा उभारणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.

 

जालन्यामधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

 जालन्यामधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 18 : जालना व छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. जालनामधील हवा प्रदुषणासंदर्भात चिंता व्यक्त करून प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. तसेच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

 

            जालना औद्योगिक वसाहत तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज, शेंद्रा, ऑरिक सिटी औद्योगिक वसाहतींमधील वायू व जल प्रदूषणासंदर्भात आज पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंग, सहसंचालक (हवा प्रदूषण) सतीश पडवळ यांच्यासह दोन्ही जिल्ह्यातील प्रादेशिक अधिकारी, औद्योगिक विकास महामंडळाचे व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

 

दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ

 दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

 

योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.