प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी

ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 13 :   प्री-मॅट्रिक (इ. 9 वी व 10 वी) व पोस्ट-मॅट्रिक (इ. 11 वी ते पदव्युत्तर / व्यावसायिक अभ्यासक्रम)  शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी मुंबई  शहर जिल्ह्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज एनएसपी  (नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर)  दिनांक 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सादर करावेत, असे इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहरचे सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यावतीने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग व शिष्यवृत्ती विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारकडून पीएम-वायएएसएएसव्हीआय (यंग आचीव्हर्स स्कॉलरशिप ॲवार्ड स्कीम फॉर व्हायब्रेट इंडिया) या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक (इ. 9 वी व 10 वी) व पोस्ट-मॅट्रिक (इ. 11 वी ते पदव्युत्तर / व्यावसायिक अभ्यासक्रम) शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.

 

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (इ. 9 वी व 10 वी) अंतर्गत अटी: लागू प्रवर्ग : ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी, एसबीसी शाळा शासकीय मान्य असणे आवश्यक, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 2,50,000/-, किमान उपस्थिती 75 टक्के,  शिष्यवृत्ती रक्कम रुपये 5000/- वार्षिक दोन मुलांपर्यंत लाभ (मुलींना मर्यादा नाही)

 

पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती अंतर्गत अटी:- लागू प्रवर्ग : ओबीसी, व्हीजेएनटी, डीएनटी, एसबीसी, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये 2,50,000/-, किमान उपस्थिती 75 टक्के, एफआरए/मान्य प्राधिकरणांतर्गत अभ्यासक्रमांसाठीच शिष्यवृत्ती रक्कम डीबीटी द्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात, अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास शिष्यवृत्ती रक्कम परत करावी लागेल

 

अर्ज प्रक्रिया: विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज https://scholarship.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करावा.

अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, जातवैधता (लागू असल्यास), उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार-लिंक बँक खाते, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, मागील वर्षाचे गुणपत्रक, आधार प्रमाणीकरणासह 75 टक्के उपस्थितीचा पुरावा इत्यादी  कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

 

मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयातील प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक मार्गदर्शन करावे.  तसेच सर्व पात्र विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नयेत, असे आवाहनही  इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर  सहाय्यक संचालक रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

0000

जिल्हा परिषदेच्या जागांचा तपशील

 जिल्हा परिषदेच्या जागांचा तपशील

·         एकूण जिल्हा परिषदा- 12

·         एकूण जागा- 731

·         महिलांसाठी जागा- 369

·         अनुसूचित जातींसाठी जागा- 83

·         अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 25

·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 191

 

 

पंचायत समित्यांच्या जागांचा तपशील

·         एकूण पंचायत समित्या- 125

·         एकूण जागा- 1,462

·         महिलांसाठी जागा- 731

·         अनुसूचित जातींसाठी जागा- 166

·         अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 38

·         नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 342

महत्वाच्या तारखा

·         जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक कार्यक्रमाच्या सूचनेची प्रसिद्धी- 16 जानेवारी 2026

·         नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे- 16  ते 21 जानेवारी 2026

·         नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 22 जानेवारी 2026

·         उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत- 27 जानेवारी 2026

·         निवडणूक चिन्ह वाटप- 27 जानेवारी 2026

·         अंतिम उमेदवारांची यादी- 27 जानेवारी 2026  

·         मतदानाचा दिनांक- 5 फेब्रुवारी 2026   

·         मतमोजणीचा दिनांक- 7 फेब्रुवारी 2026   

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

 उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना खर्च मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल: 71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 9 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 6 लाख रुपये खर्च मर्यादा असेल. 61 ते 70 निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 7 लाख 50 हजार आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 5 लाख 25 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल. 50 ते 60 निवडणूक विभाग असेल्या जिल्हा परिषदांसाठी 6 लाख आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांसाठी 4 लाख 50 हजार रुपये खर्च मर्यादा असेल.

प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रवेशिका

 प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना प्रवेशिका

राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ च्या परिच्छेद 20 नुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना मतदान केंद्रे आणि मतमोजणी केंद्रावरील प्रवेशासाठी प्रवेशिका दिल्या जातील.

माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

 माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लगेच संबंधित जिल्हाधिकारी आपल्या स्तरावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, 2025’ नुसार ‘जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ स्थापन करतील. जिल्हाधिकारी स्वत: या समितीचे अध्यक्ष; तर जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य सचिव असेल. ही समिती प्रचारविषयक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी/ प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण; तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि देखरेख करेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर आयोगाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ कार्यरत असेल.

प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

 प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येत नाहीत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 चे कलम ‘28ब(1)’ अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर प्राचाराची समाप्ती होईल. त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होत असल्यामुळे मतदानाच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी रात्री 12 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल आणि त्यानंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी आणि प्रसारणही बंद होईल; परंतु अन्य अधिनियम/ नियमांतील तरतुदींनुसार 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर सभा/ प्रचारफेऱ्या/ ध्वनिक्षेप आदींचा अवलंब करता येणार नाही.

मनुष्यबळाची व्यवस्था

 मनुष्यबळाची व्यवस्था

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 125 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 125 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. साधारणत: सुमारे 1 लाख 28 हजार इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. आवश्यक तेवढ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत; तसेच त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत.