मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून 35,362 रुग्णांना 299 कोटींची मदत

 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून 35,362 रुग्णांना 299 कोटींची मदत

 

मुंबई, दि. 12 : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षात गेल्या वर्षभरात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सकारात्मक बदलांचा परिणाम  स्पष्टपणे दिसून आला असून, 6 डिसेंबर 2024 ते 6 डिसेंबर 2025 या कालावधीत राज्यातील 35 हजार 362 रुग्णांना 299 कोटी 43 लाख 52 हजार 400 वैद्यकीय आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

कक्षाच्या वतीने गेल्या वर्षभरात हजारो गरजू रुग्णांना वैद्यकीय मदत करण्यात आली. भविष्यात अधिकाधिक रुग्णांना मदत करता यावी, यासाठी त्रिपक्षीय करार, आरोग्य विषयक सर्व शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण आदी उपक्रमांमधून गरजू रुग्णांसाठी मदतीचे मार्ग आणखी सुलभ होणार आहेत.

पुरंदरमध्ये 191 किलो मीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीस मंजुरी; 119 को

 पुरंदरमध्ये 191 किलो मीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीस मंजुरी;

119 कोटींच्या रस्ते रुंदीकरण कामांना वेग

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

नागपूर, दि. १२ : पुरंदर तालुक्याचा रस्ते विकास वेगाने पुढे नेत 191 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीस शासनाने मंजुरी दिली असून अंदाजे 5 कोटी रुपयांच्या कामांना गती मिळाली आहे. यासोबतच 76 किमी सायकल ट्रॅकचे रुंदीकरण आणि एकूण 119 कोटी रुपयांची विस्तृत कामे पुरंदरमध्ये सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य विजय शिवतारे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन

    पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी 23 क्विंटल आहे त्यानुसार सर्व जिल्ह्यासाठी 23 क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे.    ही उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप 2025 मध्ये उत्पादित कापूस एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००००

शेतकरी सुधारित सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा

 शेतकरी सुधारित सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा वापर करून अधिक उत्पादन घेत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षातील जादा उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणल्यावर, उत्पादकता मर्यादा कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पणन मंत्री रावल तसेच विविध लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेक्टरी 23 क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश दिले.

प्रत्येक जिल्ह्यात हेक्टरी 23 क्विंटलप्रमाणे कापूस खरेदी होणार; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 प्रत्येक जिल्ह्यात हेक्टरी 23 क्विंटलप्रमाणे

कापूस खरेदी होणार; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची विधानसभेत माहिती

 

नागपूर, दि. 12 : अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच सिंचन प्रणालीचा वापर करून राज्यातील शेतकरी कापसाचे उच्चतम उत्पादन घेतो त्यानुसार राज्यात किमान हमीभाव योजनेंतर्गत हेक्टरी कापूस खरेदी मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्यात सर्व जिल्ह्यासाठी उच्चतम उत्पादकतानुसार हेक्टरी 23 क्विंटल उत्पादकता निश्चित करून त्याप्रमाणे कापूस खरेदी करण्यात यावा, असे निर्देश नुकतेच दिले होते. त्यानुसार आता प्रत्येक खरेदी केंद्रावर हेक्टरी 23 क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी होणार आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत निवेदन करताना दिली

संक्षेप में: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

 संक्षेप में: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद—के स्तर पर केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु प्रतिस्पर्धा हो, इस उद्देश्य से सन 2025-26 से तालुका, जिला, राजस्व विभाग और राज्य—इन चार स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप में “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” लागू किया जा रहा है।

इस अभियान के मुख्य घटक हैं:

• ग्राम पंचायतों को सक्षम, सुशासनयुक्त, जलसमृद्ध, स्वच्छ एवं हरित बनाना

• मनरेगा व अन्य योजनाओं का अभिसरण

• आजीविका विकास एवं सामाजिक न्याय

• जनसहभाग व श्रमदान के माध्यम से जनचेतना निर्माण

अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतराज संस्थाओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान से गांवों की समृद्धि को नई दिशा मिलेगी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान से गांवों की समृद्धि को नई दिशा मिलेगी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत का लोकार्पण

 

नागपुर, दि. 12 : राज्य में पिछले कुछ दिनों में आई बाढ़ की स्थिति के कारण मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब इस अभियान को नई शुरुआत दी गई है और इसके प्रभावी कार्यान्वयन से गांवों की समृद्धि को नई दिशा मिलेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

विदर्भ भवन स्थित मंत्रिपरिषद सभागार में मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के शीर्षक गीत का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान दूर-संवाद प्रणाली (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारियों, समूह विकास अधिकारियों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर ग्राम विकास एवं पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पिछले दस वर्षों में राज्य में चलाए गए किसी भी बड़े अभियान की सफलता देखें तो उसमें जनसहभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जनसहभाग के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं होता। जलयुक्त शिवार अभियान इसका उत्तम उदाहरण है। इस अभियान के कारण जल साक्षरता बढ़ी और राज्य को जलसंपन्न बनाने में सहायता मिली। जलयुक्त शिवार के माध्यम से महाराष्ट्र देश में ‘रोल मॉडल’ के रूप में उभरा। इसी के साथ नरेगा 11 कलमी कार्यक्रम तथा मागेल त्याला शेततळे अभियान भी सफलतापूर्वक लागू किए गए।