थोडक्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

 थोडक्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्पर्धा व्हावी, या स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढावी, यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर स्पर्धात्मक स्वरुपात सन 2025-26 या वर्षापासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्‍यात येत आहे.

ग्रामपंचायत सक्षम, सुशासनयुक्त, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणे, मनरेगा व इतर योजनांशी अभिसरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे मुख्य घटक आहेत. या अभियानांतर्गत विविध स्तरांवर पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

0000

गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात

 गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. लोकसहभागातून हे अभियान यशस्वी करावे. ग्रामपंचायत डिजिटल, स्वयं अर्थपूर्ण असाव्यात, तसेच गावांचा  पर्यावरणपूरक  विकास करण्यात यावा, यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामसभांना या अभियानासाठी सहकार्य करणारे कलाकार उपस्थित राहणार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अभियानाच्या अंमलबजावणीतून गावांमध्ये समृद्धीची स्पर्धा निर्माण होईल. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींनी  अभियानात  सक्रिय सहभाग घेऊन अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अभियानाची  पार्श्वभूमी सांगितली. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीताचे लोकार्पण

 

नागपूर, दि. १२ : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या पूर परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आता नव्याने अभियानाला सुरुवात करण्यात आली असून या अभियानाच्या अंमलबजावणीतून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

विधान भवन येथील मंत्रिपरिषद सभागृहात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम पार पडला. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मागील दहा वर्षात राज्यामध्ये कुठल्याही अभियानाची यशस्वीता बघितली, तर त्यामध्ये लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे निदर्शनास येते. कुठलेही अभियान लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होत नाही. जलयुक्त शिवार अभियान हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जलसाक्षरता वाढून राज्य जलसंपन्न होण्यास मदत झाली. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीतून महाराष्ट्र ' रोल मॉडेल' म्हणून देशात पुढे आले. यासोबतच नरेगा ११ कलमी कार्यक्रम,  मागेल त्याला शेततळे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात आले. 

सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यांच्या चारा छावणी अनुदान प्रश्नावर शासन सकारात्मक

 सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यांच्या

चारा छावणी अनुदान प्रश्नावर शासन सकारात्मक

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

            नागपूर, दि. 12 : सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यात चारा छावण्याच्या प्रलंबित अनुदानासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीची बैठक तत्काळ बोलावून एक महिन्याच्या आत निर्णय देण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            विधानसभा सदस्य बाबासाहेब देशमुख, समाधान आवताडे, सुधीर मुनगंटीवार, अभिजित पाटील यांनी सांगोला येथील चाराछावणीधारक अनुदानापासून वंचित असल्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली, त्यास राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी उत्तर दिले.

            राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल म्हणाले, राज्य कार्यकारी समितीची बैठकीत उपायुक्त, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना संपूर्ण रेकॉर्डसह उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या जातील. यात त्रुटीची पूर्तता तिथल्या तिथेच करण्याचे निर्देशही दिले जातील. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत राज्य कार्यकारी समितीची मंजुरी अनिवार्य असल्याने प्रक्रियेनंतर आता प्रलंबित अनुदानाच्या निर्णयासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीस बोलावण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले

सन २०२३ पासून देवस्थान विकासांसाठी एक हजार कोटींचा निधी वितरीत

 सन २०२३ पासून देवस्थान विकासांसाठी एक हजार कोटींचा निधी वितरीत

- ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

नागपूर, दि. १३ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील मंदिरांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. सन २०२३ पासून राज्यातील मंदिरांचा विकास, भाविकांसाठी सोयीसुविधा यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना ग्राम विकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते.

ग्राम विकास मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील श्री धान्नमा देवी, गुड्डापूर या तिर्थक्षेत्रास ब वर्ग दर्जा दिला आहे. श्री बनशंकरी देवस्थान, बनाळी, खलाटी येथील श्री महालक्ष्मी या देवस्थानांना ब वर्ग दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या शिवाय इतर देवस्थानांना ब वर्ग दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. जत तालुक्याला देवभूमी दर्जा देण्याबाबत सदस्य श्री.पडळकर यांनी प्रस्ताव पाठवल्यास त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

मुंबईतील उंच इमारत बांधकामांना सुरक्षा नियमांचे पालन बंधनकारक

 मुंबईतील उंच इमारत बांधकामांना सुरक्षा नियमांचे पालन बंधनकारक

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

नागपूर, दि. 13 : मुंबईतील पुनर्विकास सुरु असलेल्या उंच इमारत बांधकामांसाठी सुरक्षा विषयक नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. अशा सुरक्षा मानकांचा अवलंब केला जातो का नाही, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत दिली. 

 

विधानसभा सदस्य अनंत नर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य मुरजी पटेल यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार उंच इमारतींच्या बांधकामांच्या सुरक्षा उपायांबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत. जोगेश्वरी येथील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मुलीच्या कुटुंबियांना मदत करण्यात येईल. या दुर्घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चौकशीअंती जर विकासक दोषी आढळला, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

 

इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून होत आहे. या ठिकाणी सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. जोगेश्वरी अपघात प्रकरणी सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले.

संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा उपक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

 संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा उपक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

 

 मुंबई, दि. १२ : राष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा 2025-26 या राज्यव्यापी उपक्रमाच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे.

 

या उपक्रमासाठीची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया आता 16 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूर यांच्यामार्फत घेण्यात येणारे परीक्षापूर्व 15 दिवसांचे ऑनलाईन संविधान प्रशिक्षण 18 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे.

 

हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असून, यामध्ये इयत्ता 8 वी ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार आहे. संपूर्ण उपक्रम पूर्णतः ऑनलाईन स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे.

 

सुधारित वेळापत्रकाची नोंद सर्व संबंधित शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी तसेच जिल्हा प्रतिनिधींनी घ्यावी असे अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.