आरोग्य योजनांचे एकत्रिकीकरण
राज्यातील विविध आरोग्य योजनांचे एकत्रिकीकरण करण्यात येणार आहे. सर्व आरोग्यविषयक योजनांचा लाभ एकाच प्रणालीत उपलब्ध होणार आहे. पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्जप्रक्रिया एकसंध झाल्याने रुग्णांची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यासोबतच निधी व रुग्णालयांमधील समन्वय वाढून मदत मिळण्याचा वेग वाढणार आहे. एकत्रित आरोग्य सहाय्य मॉडेलमुळे गरीब व गरजू नागरिकांना योग्य वेळी योग्य योजना मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.
एफसीआरए प्रमाणपत्र
या वर्षातील सर्वात महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाला मिळालेले एफसीआरए प्रमाणपत्र. ही परवानगी मिळवणारा महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा भारतातील पहिला कक्ष ठरला आहे. यामुळे आता परदेशातून थेट देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी मिळाली आहे.
जिल्हा कक्षाची स्थापना
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून लाभ मिळवण्यासाठी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना पूर्वी मुंबईत यावे लागत असे. त्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. ही अडचण कायमची दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा कक्षाची स्थापना करण्यात आली.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून 35,362 रुग्णांना 299 कोटींची मदत
मुंबई, दि. 12 : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षात गेल्या वर्षभरात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सकारात्मक बदलांचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला असून, 6 डिसेंबर 2024 ते 6 डिसेंबर 2025 या कालावधीत राज्यातील 35 हजार 362 रुग्णांना 299 कोटी 43 लाख 52 हजार 400 वैद्यकीय आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
कक्षाच्या वतीने गेल्या वर्षभरात हजारो गरजू रुग्णांना वैद्यकीय मदत करण्यात आली. भविष्यात अधिकाधिक रुग्णांना मदत करता यावी, यासाठी त्रिपक्षीय करार, आरोग्य विषयक सर्व शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण आदी उपक्रमांमधून गरजू रुग्णांसाठी मदतीचे मार्ग आणखी सुलभ होणार आहेत.
पुरंदरमध्ये 191 किलो मीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीस मंजुरी;
119 कोटींच्या रस्ते रुंदीकरण कामांना वेग
- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
नागपूर, दि. १२ : पुरंदर तालुक्याचा रस्ते विकास वेगाने पुढे नेत 191 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीस शासनाने मंजुरी दिली असून अंदाजे 5 कोटी रुपयांच्या कामांना गती मिळाली आहे. यासोबतच 76 किमी सायकल ट्रॅकचे रुंदीकरण आणि एकूण 119 कोटी रुपयांची विस्तृत कामे पुरंदरमध्ये सुरू असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य विजय शिवतारे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी 23 क्विंटल आहे त्यानुसार सर्व जिल्ह्यासाठी 23 क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप 2025 मध्ये उत्पादित कापूस एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
०००००
शेतकरी सुधारित सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा वापर करून अधिक उत्पादन घेत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षातील जादा उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणल्यावर, उत्पादकता मर्यादा कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पणन मंत्री रावल तसेच विविध लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेक्टरी 23 क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश दिले.
