रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ३० :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व  मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

0000

महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य

 महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•    राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ५४ सामंजस्य करार

•    करारांमुळे ५,८०० मेगावॅट वीजनिर्मितीत वाढ होणार या प्रकल्पात २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार

•    पश्चिम घाट उदंचन जलविद्युत प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार

 

नागपूर, दि. १० : राज्याने पंप स्टोरेजमध्ये ७६,११५ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेपर्यंत मजल मारली आहे.महाराष्ट्राला पंप स्टोरेज हब बनवण्याचे लक्ष्य असून महाराष्ट्रात पंप स्टोरेज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी झालेल्या करारांमुळे ५,८०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेची वाढ होणार आहे. या प्रकल्पात २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ११,५०० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पश्चिम घाट उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, कोयना टप्पा- ६ उदंचन जलविद्युत प्रकल्प आणि सरोवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभाग आणि जेएसडब्लू निओ एनर्जी लि., महाजेनको रिन्यूबल एनर्जी लि.व न्यु एशियन इन्फ्रा. डेव्हलपमेंट प्रा.लि. यांच्यामध्ये  सामंजस्य करार करण्यात आले.

इमारतींमधील भाडेकरु व इमारत मालकांमधील खटलेजलदगती न्यायालये स्थापन करणार

 जलदगती न्यायालये स्थापन करणार

         या व्यतिरिक्त इमारतींमधील भाडेकरु व इमारत मालकांमधील सुमारे 28,000 खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायप्रक्रियेत अनेक कुटुंब दशकांपासून अडकलेली आहेत. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी हे वादही मिटवले पाहिजेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीन पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. जेणे करुन पुढील तीन वर्षात सर्व खटले निकाली निघतील अशी अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पागडी तत्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना मालकी तत्वावरील हक्काचे घर मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भाडेकरू तसेच मालकांवर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रक्रियेत आणखी काही अडचणी उद्भवल्यास त्या दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले.

0000

भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे नव्या तरतुदी करणाt

 नव्या तरतुदी नव्या तरतुदी करणारकरणार

         भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे, मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी मूळ एफएसआय देय करणे, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टीव्ह एफएसआय दिला जाईल, जर कोणत्याही कारणांमुळे जसं की उंची प्रतिबंध किंवा इतर प्रतिबंधांमुळे जर या तिन्ही प्रकारचे एफएसआय पूर्णपणे वापरणे शक्य नसल्यास उर्वरित एफएसआय टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.

         या नियमावलीमुळे पागडी सिस्टिमच्या जून्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल आणि त्यामुळे होणारी जिवित व वित्तहानी टळेल त्याचप्रमाणे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य पर्याय जसे की ३३ (७), ३३ (९) सुरूच राहणार आहेत. आजवर ज्या इमारतींना या स्किमचा फायदा झालेला नाही  त्यांच्यासाठी हा एक नवीन पर्याय असेल.

मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 

 नागपूर : मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, साधारणत १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तर, जवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत. शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचं आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहे, त्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास सुसह्य होणार

 या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास सुसह्य होणार असून पुनर्विकासास चालना मिळेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील, विनियम ३५ मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत. या तरतुदीमधील खंड (७) (अ) मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर, व्यापलेल्या निवासी / निवासी सह व्यावसायिक इमारती/चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत, तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसार, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, जुन्या इमारती / चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवरील पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे. मात्र या नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी, विकासक / मालक यांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राची तरतुद समाविष्ट नाही. त्यामुळे जमिनमालक / विकासक, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारती/चाळींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदनात सांगितले.

मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे, चाळींचा झपाट्याने विकास होणार नियमावलीत फेरबदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय

 मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे, चाळींचा झपाट्याने विकास होणार

नियमावलीत फेरबदल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय

-----------------------

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

नागपूर, दि. ११ : मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास आता झपाट्याने करणे शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय विधानसभेत निवेदनाद्वारे घोषित केला. कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, रहिवाशी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळी, जुन्या असल्यामुळे, धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.