Tuesday, 13 January 2026

सन २०२३ पासून देवस्थान विकासांसाठी एक हजार कोटींचा निधी वितरीत

 सन २०२३ पासून देवस्थान विकासांसाठी एक हजार कोटींचा निधी वितरीत

ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

नागपूर, दि. १३ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील मंदिरांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. सन २०२३ पासून राज्यातील मंदिरांचा विकासभाविकांसाठी सोयीसुविधा यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना ग्राम विकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते.

ग्राम विकास मंत्री श्री.गोरे म्हणाले कीसांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील श्री धान्नमा देवीगुड्डापूर या तिर्थक्षेत्रास ब वर्ग दर्जा दिला आहे. श्री बनशंकरी देवस्थानबनाळीखलाटी येथील श्री महालक्ष्मी या देवस्थानांना ब वर्ग दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या शिवाय इतर देवस्थानांना ब वर्ग दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव आल्यास सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. जत तालुक्याला देवभूमी दर्जा देण्याबाबत सदस्य श्री.पडळकर यांनी प्रस्ताव पाठवल्यास त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईलअसेही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

मुंबईतील उंच इमारत बांधकामांना सुरक्षा नियमांचे पालन बंधनकारक

 मुंबईतील उंच इमारत बांधकामांना सुरक्षा नियमांचे पालन बंधनकारक

गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

नागपूर, दि. 13 : मुंबईतील पुनर्विकास सुरु असलेल्या उंच इमारत बांधकामांसाठी सुरक्षा विषयक नियमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. अशा सुरक्षा मानकांचा अवलंब केला जातो का नाहीयाची तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत दिली. 

 

विधानसभा सदस्य अनंत नर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य मुरजी पटेल यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले कीउच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार उंच इमारतींच्या बांधकामांच्या सुरक्षा उपायांबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत. जोगेश्वरी येथील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मुलीच्या कुटुंबियांना मदत करण्यात येईल. या दुर्घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चौकशीअंती जर विकासक दोषी आढळलातर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

 

इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाझोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून होत आहे. या ठिकाणी सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. जोगेश्वरी अपघात प्रकरणी सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले.

संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा उपक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

 संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा उपक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

 

 मुंबईदि. १२ : राष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा 2025-26 या राज्यव्यापी उपक्रमाच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्यात आली आहे.

 

या उपक्रमासाठीची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया आता 16 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीनागपूर यांच्यामार्फत घेण्यात येणारे परीक्षापूर्व 15 दिवसांचे ऑनलाईन संविधान प्रशिक्षण 18 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे.

 

हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असूनयामध्ये इयत्ता 8 वी ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार आहे. संपूर्ण उपक्रम पूर्णतः ऑनलाईन स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे.

 

सुधारित वेळापत्रकाची नोंद सर्व संबंधित शैक्षणिक संस्थाविद्यार्थी तसेच जिल्हा प्रतिनिधींनी घ्यावी असे अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.


महानगरपालिका निवडणूकीसाठी 15 जानेवारीस मतदान; उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी

 महानगरपालिका निवडणूकीसाठी 15 जानेवारीस मतदान;

उद्योगआस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी

 

मुंबईदि. 12 :- राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. या निवडणूकीमध्ये  मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यासाठी उद्योगआस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना या दिवशी सुट्टी किंवा सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचा शासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केली आहे.

 

 महानगरपालिका क्षेत्रांतील केंद्र शासनाची कार्यालयेनिमशासकीय कार्यालयेसार्वजनिक उपक्रमबँका, शैक्षणिक तत्सम आस्थापनांनाही ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहीलअसे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

 या शासन निर्णयानुसार निवडणूक क्षेत्रात तसेच क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या सर्व कामगारअधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी देण्यात यावी, असे आदेश आस्थापनांना देण्यात आले आहेत. उद्योगऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनाकारखानेदुकानेहॉटेलनिवासस्थानेआयटी कंपन्यामॉल्सशॉपिंग सेंटर्सकिरकोळ विक्रेते आदींना हे आदेश लागू राहणार आहेत. 

अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास किमान तीन तासांची विशेष सशुल्क सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना मालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात सूचित करण्यात आले आहे. 

सार्वजनिक सुट्टी लागू असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये बृहन्मुंबईठाणेनवी मुंबईउल्हासनगरकल्याणडोंबिवलीभिवंडीनिजामपूरमीराभाईंदरवसईविरारपनवेलनाशिकमालेगावअहिल्यानगरजळगावधुळेपुणेपिंपरीचिंचवडसोलापूरकोल्हापूरइचलकरंजीसांगलीमिरजकुपवाडछत्रपती संभाजीनगरनांदेडवाघाळापरभणीजालनालातूरअमरावतीअकोलानागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे.

००००

Monday, 12 January 2026

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर

 मालेगाव येथील स्टोन क्रशर प्रकरणी

चौकशीसाठी विकास आयुक्तांची समिती

- उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत

नागपूरदि. १२ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जागेवर सुरू असलेला स्टोन क्रशर महसूल विभागाने बंद केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

 सदस्य सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले कीएमआयडीसीच्या जागेचा मूळ उद्देश न पाळता इतर कारणांसाठी वापर झाल्याची तक्रार गांभीर्याने घेतली आहे. या जागेचा नेमका कोणत्या परवानग्यांद्वारे व कशा पद्धतीने वापर झालायाची तपासणी विकास आयुक्त करतील. संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मकफौजदारी किंवा निलंबनासह सर्व प्रकारची कारवाई केली जाईल.

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, पुढील ६० दिवसांत राज्यभरात एमआयडीसीने दिलेल्या सर्व जागांची तपासणी केली जाईल. ज्या जागा मूळ उद्देशाला न वापरता इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जात असतीलत्या विरुद्धही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एमआयडीसीच्या जागेवर स्टोन क्रशर सुरू झाल्याप्रकरणी चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईलअसेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी स्पष्ट केले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये

 ‘नेत्रम’ ॲप डेटाच्या तपासणीनंतर कारवाई

– मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

नागपूरदि. १२ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेले ‘नेत्रम’ ॲपमध्ये नोंदवलेला डेटा महानगरपालिका प्रशासनाने तपासण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील. संबंधित क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहेहे या डेटाद्वारे समोर येईल आणि त्यानंतर गरजेनुसार पुढील कारवाई केली जाईलअशी माहिती मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचाकॅप्टन आर. सेल्वनश्रीमती मनिषा चौधरी या सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले कीसर्वेक्षणासाठी महानगरपालिकापोलीस आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे. या पथकाद्वारे संबंधित भागातील प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात येईल.

कांदळवनातील नियमभंगाच्या मुद्यावरही मंत्री डॉ.सामंत यांनी शासनाची भूमिका व्यक्त करीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

 माणगावतळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी

घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबईदि. 30 : माणगावतळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत घरकुले मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

माणगावतळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीमाणगाव नगरपंचायतीमधील 45, तळामधील 69 आणि म्हसळा मधील 40 (जि. रायगड) नगरपंचायत क्षेत्रातील घरकुलापासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या एकूण 154 घरकुलांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या घरकुलासंदर्भातील निधी तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या मान्यतेसाठी करावयाची कार्यवाही कालमर्यादेत करावी.

प्रत्येक लाभार्थ्यास रुपये २.५० लाख  प्रमाणे घरकुल अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावांचा विचार करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात यावा. या योजनेमुळे शहरी भागातील आदिवासी कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याचा लाभ मिळणार आहे.

बैठकीस आदिवासी विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळकेअतिरिक्त आयुक्त गोपीचंद कदमतळा तहसिलदार स्वाती पाटीलमाणगाव उपनगराध्यक्षा रिया उभारे,   आनंद यादवलक्ष्मी जाधवदिलीप जाधवॲड. उत्तम जाधवनाना भुवडजगदिश शिंदेनागेश लोखंडेकिशोर शिंदेपरशुराम कदमअलिम पल्लवकरलक्ष्मण हिलमविजय तांबेशाहीद उकेआदी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi