परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी -

 परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

·        प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश

नागपूर दि. ११ : मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई संदर्भात विधानसभेत आज चर्चा झाली. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी परवानाधारक आणि सर्व्हेतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याचे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या २० वर्दळीच्या ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना तातडीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभेत सदस्य अमीन पटेल यांनी मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाईसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. परवानाधारक व सर्व्हेत नोंद असलेल्या हॉकर्सवर कारवाई होऊ नये, उच्च न्यायालयाने हटविण्यास सांगितलेल्या 20 ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना शासनाने त्वरित पर्यायी जागा द्यावी. परवाने व सर्व्हे यादीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही हॉकिंगची परवानगी देऊ नये. असे निर्देश अध्यक्ष ॲङ नार्वेकर यांनी दिले.

ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी

 ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी स्वीकारला असून ७५ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.  राज्य शासनाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी यंदा सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. यापैकी 14,000 कोटी रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे (डीबीटी) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. खरीप हंगामात ९० लाख शेतकऱ्यांना 7,156 कोटी, तर रब्बी हंगामात 85.78 लाख शेतकऱ्यांना 6,864 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अशी माहिती मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी दिली.

राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी

 मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असून, याशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

 ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या

नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर दि. 11 : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यापासून देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

राज्यात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री मकरंद पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री निलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.

राज्यात विशेषतः कोकणात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची मदत अद्याप सुरू नसून ती डिसेंबरनंतर वितरित केली जाईल, असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

 ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या

नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर दि. 11 : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यापासून देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

राज्यात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री मकरंद पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री निलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.

काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने

 मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यातील तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे हेक्टरी 17,000 रु. मदत दिली आहे. तसेच अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी विशेष मदत देत तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुतेक शेतकऱ्यांना ही मदत वितरितही झाली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीही शासनाने हेक्टरी 10,000 रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे.

            काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने नुकसान भरपाईपासून वंचित असल्याची तक्रार आहे. यावर शेतात बांधावर किंवा बाजूला ठेवलेल्या कांद्यालाही पंचनाम्यानुसार मदत देण्याचा निर्णय शासनाने आधीच घेतला आहे. त्यामुळे ज्या प्रकरणांचे पंचनामे राहिले असतील त्यांनी माहिती सादर करावी. संबंधित तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी करून उर्वरित शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच विहिरीच्या नुकसानीपोटी यंदा पहिल्यांदाच प्रति विहीर 30 हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 11 हजार विहिरींना 35 कोटींची मदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

            कांदा पिकाचे धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

 चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत

मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर, दि. 11 : चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदत देण्याची तरतूद ‘एनडीआरएफ’च्या नियमात नाही. मात्र कांदा उत्पादकांची परिस्थिती लक्षात घेता याबाबतचा विशेष प्रस्ताव ‘एनडीआरएफ’कडे पाठवून अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            पावसामुळे कांदा पिकाच्या झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.