महाराष्ट्राच्या व्यापार, आर्थिक, पायाभूत सुविधा आणि विकास क्षेत्रात सहभागी होण्याची संधी डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 महाराष्ट्राच्या व्यापार, आर्थिक, पायाभूत सुविधा आणि

विकास क्षेत्रात सहभागी होण्याची संधी

डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील आणि  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट

 

मुंबई, दिनांक १७:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डच परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील यांनी  भेट घेतली. 'वर्षा' मुख्यमंत्र्यांच्या  निवासस्थानी झालेल्या भेटीत उद्योग विभाग सचिव पी. अनबलगन, सचिव आणि राजशिष्टाचार विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश गवांदे, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित होते. डच शिष्टमंडळात राजदूत मोरिसा जेरार्ड्स, वाणिज्य दूतावास जनरल नबिल तौआती उपस्थित होते.

 

या भेटीत महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या संधींबद्दल चर्चा केली. तसेच व्यापार, अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास यावरही चर्चा झाली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "सरकार आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराला पाठिंबा देत आहे. नेदरलँड्सच्या सहभागातून मत्स्यव्यवसायासारखे अनेक क्षेत्र विकसित केले जाऊ शकतात". परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड वील यांनी प्रणाली आणि साहित्य, प्रगत यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि साहित्यातील उच्च-तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या संशोधन आणि विकासात डच योगदानाबद्दल माहिती दिली.

0000

उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी

 योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

या सर्व सुधारणांमुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार असून आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

०००००

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्तकक्ष१५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक स्थापन

 प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष१५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्तयोजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच या कामाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी’ गठित करण्यात आली आहे.

 

रुग्णांना माहिती मिळावी किंवा सेवा मिळण्यात अडचण आल्यास संपर्क साधण्यासाठी २४ तास कार्यरत टोल फ्री कॉल सेंटर सेवा सुरू करण्यात आली असून १५५३८८ / १८००२३३२२०० तसेच १४५५५ / १८००१११५६५ हे क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

 

प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात दर्शनी भागात योजनेचे कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कक्षात ‘आरोग्यमित्र’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. आरोग्यमित्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना योजनेबाबत माहिती देणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे तसेच रोख विरहित उपचार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

 

योजनेतून उपचार व सुविधा मिळण्यासंदर्भातील तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे जिल्हा व विभाग प्रमुख तसेच जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयातील कक्षात ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

 

एकत्रित आयुष्मान भारत–महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांची संख्या २,३९९

 एकत्रित आयुष्मान भारत–महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील

उपचारांची संख्या २,३९९

मुंबई, दि. १८ : राज्यात एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि रुग्णहिताचे निर्णय घेतले आहेत. या सुधारणांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक व्यापक, दर्जेदार आणि कॅशलेस आरोग्य सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

या सुधारणांतर्गत उपलब्ध उपचारांची संख्या १,३५६ वरून थेट २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यात गंभीर तसेच विशेष उपचारांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. यासोबतच रुग्णालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या उपचारांच्या दरात वाढ करण्यात आली असून अनेक पॅकेजेसमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे रुग्णालयांचा सहभाग वाढून रुग्णांना अधिक चांगल्या सेवा मिळणार आहेत.

 

उपचारांची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी एनएबीएच व एनव्यूएएस यांसारखी गुणवत्ता मानके पूर्ण करणाऱ्या रुग्णालयांना दावा रकमेवर अतिरिक्त १० ते १५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दर्जेदार उपचारांना चालना मिळणार आहे.

राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम

  

राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि १८ : सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांतील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल तपासणी झाली पाहिजे. एकही नागरिक सिकलसेल तपासणीपासून वंचित राहू नये, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

 

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या मंत्रालयीन दालनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यात दि. १८ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सिकलसेल अभियानाची पूर्व तयारी करण्यात येईल. त्यानंतर दि. १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत “सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा” राबविण्यात येणार आहे. या तपासणी मोहिमेदरम्यान सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये एकही नागरिक तपासणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रभावी नियोजन करावे. सिकलसेल आजाराचे लवकर निदान, रुग्णांना योग्य उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, राज्यात एकही सिकलसेल रुग्ण तपासणीपासून वंचित राहू नये, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये हवा प्रदूषणाची

 औद्योगिक वसाहतीमध्ये हवा प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी फिरत्या वाहनाद्वारे वायू गुणवत्ता निरीक्षण केले जात आहे. तसेच वाळुंज औद्योगिक वसाहतीमध्ये सांडपाणी प्रकल्पामध्ये प्रक्रिया केलेले सांडपाणी न पाठविणाऱ्या 53 उद्योगांना निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

००००.

छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज औद्योगिक वसाहतीमध्ये जल प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया युनिट

 छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळुंज औद्योगिक वसाहतीमध्ये जल प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया युनिट कार्यरत आहे. येथील सांडपाण्यावर 100 टक्के पुनर्वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे येथे प्रक्रिया केलेले पाणी खाम नदीत न सोडता त्याचा पुनर्वापर होण्यासाठी योग्य खबरदारी घेण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिल्या.