परिचर्या संचालनालयासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास विभागाची संयुक्त बैठक घेणार -

 परिचर्या संचालनालयासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण,

नगरविकास विभागाची संयुक्त बैठक घेणार

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

नागपूर, दि. १२:-  परिचर्या संवर्ग हा आरोग्य सेवेचा आत्मा असून परिचर्या सेवा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. परिचर्या संचालनालय स्थापन करण्यासाठी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि नगरविकास विभाग यांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

याबाबतची बैठक विधान परिषद सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, अशी अपेक्षा सदस्य उमा खापरे यांनी व्यक्त केली. सभापती राम शिंदे यांनी ही बैठक आपल्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे आरोग्य विभागाला निर्देश दिले.

राज्यात परिचर्या संचालनालय स्थापन करणे या विषयी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यात ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य, शहरी भागात नगरविकास आणि वैद्यकीय  महाविद्यालयांच्या रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत रुग्णांना वैद्यकीय सेवा दिल्या जात आहे. त्यामुळे राज्यात परिचर्या संचालनालय स्थापन करणे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या विभागांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल, असे आरोग्यमंत्री म्हणाले.

आरोग्य सेवेत परिचर्या सेवेला अधिक महत्व असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने परिचर्या संवर्गाबाबत स्वतंत्र बैठक घेतली असून या संवर्गासाठी स्वतंत्र संचालक देण्याबाबतही कार्यवाही सुरू असल्याचेही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले

शिवडी-वरळी उन्नत मार्गाचे उर्वरित काम सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

 शिवडी-वरळी उन्नत मार्गाचे उर्वरित काम सप्टेंबरपर्यंत

 पूर्ण करण्याचे नियोजन

-उद्योग मंत्री उदय सामंत

नागपूर दि. १२ : शिवडी-वरळी उन्नत मार्गाच्या एकूण कामापैकी ६२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गाचे उर्वरित काम ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वरळी आणि शिवडी दरम्यानचा प्रवास अधिक जलद होईल. तसेच  वरळी ते अटल सेतू प्रवासात वेळेची बचत होण्यास मदत होईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी वरळी येथून जाणाऱ्या शिवडी जोडरस्त्याच्या कामास गती मिळणेबाबत विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, सुनील शिंदे, प्रविण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

 

मंत्री सामंत म्हणाले, या रस्त्याचे कामास शिवडी रेल्वे स्टेशनजवळील प्रकल्प बाधित लोकांच्या तसेच एल्फिस्टन परिसरातील प्रकल्प बाधित लोकांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेच्या कामामुळे विलंब झाला.

 

या रस्त्याच्या कामामुळे ८३ कुटुंब बाधित होत असून त्यापैकी ३ कुटुंबांना त्यांच्या मागणीनुसार आर्थिक मोबदला देण्यात आला आहे.  या प्रकल्पामुळे बाधित होत असलेल्या उर्वरित कुटुंबांचे त्याच परिसरात म्हाडाकडून एमएमआरडीएकडे प्राप्त होणाऱ्या सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले

स्वस्थ माता, सशक्त बालक जन्माला यावेत यासाठी

 राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या, स्वस्थ माता, सशक्त बालक जन्माला यावेत यासाठी शासनामार्फत विविध प्रयत्न करण्यात येतात. दुर्गम भागात विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. रुग्णालयांमध्ये चांगल्या सुविधा दिल्या जातात. स्वच्छतागृहे चांगली केली जात आहेत. सर्व प्रसूती रुग्णालयातच व्हाव्यात यासाठी समुपदेशन करण्यात येत आहे. आयसीडीएस मार्फत राज्यात ४२,६०२ गरोदर माता आणि बालकांना पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. तथापि, राज्यात बालकांचे मृत्यू केवळ कुपोषणामुळे होत नसून त्यासाठी विविध कारणे असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

कुपोषणामुळे एकाही बालकाचा मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील

 कुपोषणामुळे एकाही बालकाचा मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील

-महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे

 

नागपूर, दि. १२ : राज्यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २०१९-२० मधील २४६ वरून २०२५-२६ मध्ये ९७ पर्यंत खाली आले आहे. एकाही बालकाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील असून महिला व बालविकास, आरोग्य, आदिवासी विकास या संबंधित विभागांची टीम तयार करण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

 

सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी कुपोषणामुळे बालकांच्या होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संजय खोपडे, प्रवीण दरेकर, श्रीमती चित्रा वाघ यांनी सहभाग घेतला.

 

मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण २०२४ मधील ०.७९ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२५ मध्ये ०.४१ इतके कमी झाले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये देखील कुपोषण मुक्तीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

राज्यात 10 उमेद मॉल उभारण्यासाठी 200 कोटीचा निधी उपलब्ध

 राज्यात 10 उमेद मॉल उभारण्यासाठी 200 कोटीचा निधी उपलब्ध

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

नागपूर, दि. १२ : राज्यातील महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना (SHGs) कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘उमेद मॉल’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारण्याचे लक्ष्य असून, त्यासाठी सरकारने ₹200 कोटींची तरतूद केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

 

विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, सुनील प्रभू, योगेश सागर, संजय कुटे, नारायण कुचे, सुधीर मुनगंटीवार, सत्यजित देशमुख, मुरजी पटेल, समीर मेघे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उमेद मॉल संदर्भात प्रश्न विचारला असता, मंत्री श्री.गोरे यांनी माहिती दिली.

 

महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना मोठा आधार देण्यात येत असून मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, राज्यात 6,53,192 बचत गट कार्यरत असून, त्यांना आतापर्यंत ₹872 कोटींचा फिरता निधी वितरित केला आहे. तर 3,70,350 गटांना ₹222 कोटींचा समुदाय निधी देण्यात आला आहे. बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य मिळत असल्याने महिला उपजीविकेसाठी लघुउद्योजकता मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटाने तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून ‘महालक्ष्मी सरस’, जिल्हा आणि मिनी सरस अशा प्रदर्शनांचे आयोजन राज्यभर करण्यात येते. मात्र ही केंद्रे तात्पुरती असल्याने महिलांसाठी १२ महिने उपलब्ध असलेली कायमची बाजारपेठ तयार करण्याचा निर्णय म्हणजे ‘उमेद मॉल’(जिल्हा विक्री केंद्र) असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 20,000 चौ.फुटांचे मॉल उभारण्याचा विचार असून जिल्हा परिषदांकडून योग्य जागांची निवड सुरू असल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले

पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाणार राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही

 पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाणार

राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

नागपूर, दि. 12 : महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बारमाही बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल संकल्पना सुरू झाली असून पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारले जाईल. पुढील टप्प्यात तालुका स्तरावरही मॉल सुरू करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

 

विधानसभेत सदस्य संतोष बांगर, सुधीर मुनगंटीवार, नमिता मुंदडा , बाबासाहेब देशमुख, नानाभाऊ पटोले, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, सत्यजित देशमुख, गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उमेद (MSRLM) अभियानातील महिला बचत गट, समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.

या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. सन 2026 नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून या संदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.

 

कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

 

देशातील कुठल्याही राज्यात उमेद संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातही ते शक्य नसल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले. तथापि, बिहार राज्याने लागू केलेले काही सवलतींचे मॉडेल उपयुक्त असल्यास त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात लागू करण्याचा शासन नक्की विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

यासंदर्भात, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू असून पुढील 15 दिवसांत संघटनांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

गोरेगाव येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील अनियमिततेची गतीने चौकशी

 गोरेगाव येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील अनियमिततेची गतीने चौकशी

- मंत्री उदय सामंत

 

नागपूर, दि. १२ : मुंबईतील गोरेगाव येथील देवी कन्याकुमारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना डॉ.सामंत म्हणाले की, संबंधित प्रकरणातील अनियमितता निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेकडून विकासकाला स्टॉप-वर्क नोटीस देण्यात आली. मात्र या नोटिसीविरोधात विकासकाने एजीआरसीकडे (अॅडिशनल ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी) अपील केले असून, एजीआरसीने विकासकाला अंतरिम दिलासा देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रि-सदस्य चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.

या समितीला तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे, असे सांगून मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले, “एजीआरसीला अर्ध-न्यायिक अधिकार असल्याने अहवाल येईपर्यंत पुढील कारवाई थांबवावी लागते. परंतु समितीने मुदत वाढ न मागता प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून वेळेत अहवाल द्यावा, यासाठी सूचना दिल्या जातील.”

मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, संबंधित अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग आणि सदस्यांच्या उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशनानंतर घेऊन स्थानिक रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक दिशानिर्देश निश्चित केले जातील.

०००००